Raj Thackeray Press Conference On Hindi Language Complation: मोदी-शाहांच्या राज्यात हिंदी सक्ती नाही, मग महाराष्ट्रात का, आव्हान असेल तर आव्हान समजा, राज ठाकरेंचा एल्गार, हिंदीला विरोध
Raj Thackeray Press Conference On Hindi Language Complation: हिंदी भाषा सक्तीबाबत मनसे अध्यक्ष राज ठाकरेंनी पत्रकार परिषद घेतली आणि त्यावर भाष्य केलं. तसेच, यावेळी राज ठाकरेंनी राज्य सरकारला हिंदी भाषेबाबत लिहिलेली दोन पत्र वाचून दाखवली.
Raj Thackeray Press Conference On Hindi Language Complation On Schools : मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी आज पत्रकार परिषद घेऊन, राज्यातील नव्या शिक्षण धोरणातील हिंदी भाषेच्या सक्तीला कडाडून विरोध केला. पहिलीपासून हिंदी भाषेची सक्ती नको, ही भूमिका राज ठाकरे यांनी याआधीही मांडली होती, आजही त्यांनी आपल्या जुन्या पत्रांची आठवण करुन देत, राज्य सरकारला निर्वाणीचा इशारा दिला.
शालेय विद्यार्थ्यांना पहिलीपासून हिंदी भाषा शिकवण्याबाबत अनिवार्य शब्द मागे घेण्यात आलाय. मात्र तृतीय भाषा म्हणून हिंदी शिकवली जाणार आहे. याबाबत शालेय शिक्षण विभागाचा नवा शासन निर्णय जारी करण्यात आलाय. इयत्ता पहिलीपासून त्रिभाषा सूत्र अवलंबलं जाणार आहे. हिंदीऐवजी तिसरी भाषा शिकायची असल्यास वर्गामध्ये 20 पेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांनी इतर भाषा विषय शिकण्याची इच्छा दर्शवणं गरजेचं असेल, असा अध्यादेश समोर आणला. अशातच हिंदी भाषा सक्तीबाबत मनसे अध्यक्ष राज ठाकरेंनी पत्रकार परिषद घेतली आणि त्यावर भाष्य केलं. तसेच, यावेळी राज ठाकरेंनी राज्य सरकारला हिंदी भाषेबाबत लिहिलेली दोन पत्र वाचून दाखवली.
मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे म्हणाले की, "मी एकाच विषयावर बोलेल जो अत्यंत महत्तवाचा विषय आहे. महाराष्ट्र सरकारनं शैक्षणिक धोरणामध्ये हिंदी भाषा सक्तीची केली आहे. 17 तारखेला मी पत्र लिहलं होतं. शैक्षणिक धोरणाविषयी आजची पत्रकार परिषद घेत आहे. हिंदी भाषेबाबत राज्य सरकारला 2 पत्र लिहलीत.
यावेळी राज ठाकरे यांनी त्यांनी सरकारला लिहिलेली आधीची दोन पत्रे वाचून दाखवलीच, पण आज लिहिलेलं तिसरं पत्रही वाचून दाखवलं.
आज मी तिसर पत्र देत आहे. राज्यातील सर्व मुख्याध्यापकांना पाठवत आहे. मी मुख्यमंत्री यांच्याशी बोलत होतो त्यांनी आदेश मागे घेत आहोत असं सांगितलं होतं. मी हे पत्र पाच दिवसापूर्वी लिहिलं आहे, असं राज ठाकरे म्हणाले.
राज ठाकरे काय म्हणाले?
आजची तातडीने पत्रकार परिषद बोलवली कारण राज्याचे शिक्षण धोरण हा आहे. महाराष्ट्र सरकारने निर्णय घेतला आहे पहिली पासून हिंदी सक्तीची करणे. मी दोन पत्र काढली आहेत. उजळणी म्हणून पुन्हा ते पत्र वाचत आहे. १७ एप्रिलचं पहिलं पत्र… हिंदी सक्ती महाराष्ट्र निर्माण सेना खपवून घेणार नाही. हिंदी राष्ट्रभाषा नाही. आम्ही पहिलीपासून का शिकायची?
हिंदी भाषा सक्तीचा विषय येत नाही. उत्तरेत काही राज्यात ही भाषा वापरली जाते. त्यांना त्यांची स्थानिक बोली भाषा संपवू द्यायची नाही. सध्या कागदी घोडे नाचवत आहे. जर भाषा सक्ती नाही तर मग पुस्तक छपाई कशासाठी करत आहात? उत्तरेतील लोकांना सुसंस्कृत महाराष्ट्र काबीज करायचा आहे त्यासाठी भाषा सक्ती केली जात आहे.
जी भाषा सक्तीची नाही जीचा काही उपयोग नाही अशी भाषा शिकवू नका. सरकारच्या छुप्या मार्गाने भाषा शिकवण्याला बळी पडू नका अन्यथा आम्ही हा महाराष्ट्र द्रोह समजू. आयएएस अधिकाऱ्यांच्या लॉबीचा हा दबाव आहे का?
गुजरात सरकारचा जीआर आहे पहिलीपासून गुजराती, गणित आणि इंग्रजी भाषा सक्तीची आहे. तिथ देखील हिंदी भाषेची सक्ती नाही.
महाराष्ट्रासाठी महाराष्ट्रातील बंधू भगिनी शाळांचे मुख्याध्यापक यांच्यासाठी ही माझी पत्रकार परिषद आहे. लेखक, साहित्यिक, कलाकार यांना विनंती आहे की तुम्ही यावर बोलायला हवं. मराठी संपवून हे टाकतील. शाळा हिंदी कशी शिकवतात हेच आम्ही बघू… सरकारला हे आव्हान वाटत असेल तर ते त्यांनी आव्हान समजावं. मोदी, अमित शाह यांच्या राज्यात सक्ती नाही मग महाराष्ट्रात का?
उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहारमध्ये तिसरी भाषा कोणती शिकवणार, तिथे मराठी शिकवणार का? गुजरातमध्ये हिंदी सक्तीची नाही. जर आज यांनी हिंदी लादली तर मराठी भाषेवर कायमचा वरवंटा फिरेल. तुम्ही आम्ही मराठी आहोत कारण आपण ती भाषा बोलतो. ही भाषा मेली तर आपल्या मराठीपणाला काय अर्थ उरेल?
राज ठाकरे यांनी पत्रकार परिषदेत जुनं पत्र वाचून दाखवलं - 17 एप्रिल 2025
राज्य शालेय अभ्यासक्रम आराखडा 2024 नुसार महाराष्ट्रात पहिलीपासूनच हिंदी ही भाषा अनिवार्य करण्यात आली आहे. मी स्वच्छ शब्दांत सांगतो की ही सक्ती महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना खपवून घेणार नाही. केंद्र सरकारचं सध्या जे सर्वत्र 'हिंदीकरण' करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत, ते या राज्यात आम्ही यशस्वी होऊ देणार नाही. हिंदी ही काही राष्ट्रभाषा नाही. ती देशातील इतर भाषांसारखी एक राज्यभाषा आहे. ती महाराष्ट्रात का म्हणून पहिलीपासून शिकायची ? तुमचं त्रिभाषेचं सूत्र जे काही आहे ते सरकारी व्यवहारांपुरतंच मर्यादित ठेवा, त्याला शिक्षणापर्यंत आणू नका. या देशात भाषावार प्रांतरचना झाली, आणि ती इतकी वर्ष टिकली. पण आत्ताच ही दुसऱ्या प्रांताची भाषा इथे महाराष्ट्रावर लादण्याचे प्रकार का सुरु झालेत? भाषावार प्रांतरचनेच्या तत्वालाच हरताळ फासला जात आहे.
प्रत्येक भाषा ही सुंदरच असते आणि तिच्या जडण्याघडण्याच्या मागे एक दीर्घ इतिहास असतो, परंपरा असते. आणि ती ज्या राज्याची भाषा असते, त्या राज्यात तिचा सन्मान राखलाच गेला पाहिजे. महाराष्ट्रात जसा मराठीचा सन्मान इतर भाषिकांकडून राखला गेला पाहिजे, तसा सन्मान इतर राज्यात त्या भाषेचा सर्व भाषिकांकडून राखला गेला पाहिजे. अगदी इतर राज्यात राहणाऱ्या मराठी जनांनी त्या राज्याची भाषा आपली मानली पाहिजे हा आमचा आग्रहच आहे. पण हे सोडून या देशाची भाषिक परंपराच खिळखिळी करणार असाल तर ते आम्हाला मान्य नाही.
आम्ही हिंदू आहोत पण हिंदी नाही आहोत ! महाराष्ट्रावर हिंदीकरणाचा मुलामा द्यायचा प्रयत्न कराल तर महाराष्ट्रात संघर्ष अटळ आहे. या सगळ्याकडे पाहिलं तर लक्षात येतं की सरकार हा संघर्ष मुद्दामून घडवत आहे. येणाऱ्या आगामी निवडणुकांमध्ये मराठी विरुद्द मराठीतर असा संघर्ष घडवून स्वतःचा फायदा काढून घेण्यासाठी हा सगळा अट्टाहास सुरु आहे? या राज्यातील मराठीतर भाषिकांनी पण सरकारचा हा डाव समजून घ्यावा. त्यांना तुमच्या भाषेबद्दल विशेष प्रेम आहे असं काही नाही. त्यांना तुमची माथी भडकवून स्वतःची राजकीय पोळी भाजून घ्यायची आहे.
आज राज्याची आर्थिक अवस्था बिकट आहे, सरकारकडे योजनांसाठी पैसाच शिल्लक नाही. मराठी तरुण-तरुणी नोकरीच्या प्रतीक्षेत आहेत. कर्जमाफी करू असं निवडणुकीच्या आधी सांगितलं, पण पुढे ती केलीच नाही. त्यामुळे कर्जमाफीच्या आशेवर असलेला शेतकरी निराश आहे. आणि उद्योग जगताने महाराष्ट्राकडे पाठ फिरवल्यासारखी परिस्थिती आहे. जेंव्हा सांगण्यासारखं किंवा ठोस दाखवण्यासारखं काहीच नसतं, तेंव्हा फोडा आणि राज्य करा हा ब्रिटिशांचा मंत्र इथे वापरला जातोय, अशी शंका यावी अशीच पाऊलं सरकारकडून उचलली जात आहेत.
बरं हिंदी भाषेची सक्ती महाराष्ट्रातच का ? ही अशी हिंदीची सक्ती दक्षिणेच्या राज्यात कराल का ? आणि करून तर बघा, तिथली सरकारंच पेटून उठतील. इथलं राज्यातील सरकार आणि त्यातील घटक पक्ष निमूटपणे हे सगळं खपवून घेतात म्हणून इथे ही सक्ती केली जात आहे. बाकीच्यांचं आम्हाला माहीत नाही आणि आम्हाला देणंघेणं पण नाही, पण महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना हे खपवून घेणार नाही.
महाराष्ट्रात पहिलीपासून हिंदी भाषा शिकण्याची सक्ती इथे खपवून घेतली जाणार नाही. शालेय अभ्यासक्रमातील हिंदीची पुस्तकं दुकानांमध्ये विकू दिली जाणार नाहीत आणि शाळांना देखील ती पुस्तकं विद्यार्थ्यांना वाटू दिली जाणार नाहीत, याची नोंद शाळा प्रशासनाने घ्यावी.
प्रत्येक राज्यात फक्त त्यांच्या राजभाषेचाच मान राखला गेला पाहीजे ! उद्या सर्व राज्यांमध्ये मराठी भाषा पहिली पासून शिकवाल का ? नाही ना ? मग ही जबरदस्ती इथेच का ? हा मुद्दा ताणू नये असं माझं सरकारला आवाहन आहे.
पण या आवाहनाला आव्हान देणार असाल आणि हिंदी लादणार असाल तर मात्र संघर्ष अटळ आहे आणि ज्याला फक्त सरकारच जबाबदार राहील. त्यामुळे सरकारने लोकभावनेचा आदर करत हा निर्णय मागे तात्काळ घेण्याचे आदेश द्यावेत.
माझ्या महाराष्ट्रातील तमाम मराठी मातांना, भगिनींना आणि बांधवांना तसेच माझ्या मराठी वर्तमानपत्रात आणि मराठी वृत्तवाहिन्यांमध्ये काम करणाऱ्या सर्व बांधवांना आणि भगिनींना देखील विनंती आहे की यात कोणताही वादविवाद न करता याचा निषेध आणि विरोध करावा ! आणि हो महाराष्ट्रातील इतर राजकीय पक्षांना जर थोडं जरी मराठी भाषेबद्दल प्रेम असेल तर ते देखील याला विरोध करतील.
आज भाषा सक्ती करत आहेत, उद्या इतर सक्तीचे फतवे काढतील. म्हातारी मेल्याचे दुःख नाही पण काळ सोकावतो !
आपला नम्र
राज ठाकरे
राज ठाकरे यांनी दादा भुसे यांना लिहिलेलं दुसरं पत्र - 4 जून 2025
प्रति,
मा.श्री.दादा भुसे
शालेय शिक्षणमंत्री,
महाराष्ट्र राज्य,
सस्नेह जय महाराष्ट्र,
गेले जवळपास 2 महिने महाराष्ट्रात पहिली इयत्तेपासून हिंदी भाषा शिकवणे यावरून सरकारकडून प्रचंड गोंधळ घालणं सुरु आहे. सुरुवातीला पहिल्या इयत्तेपासून तीन भाषा विद्यार्थ्यांना शिकवणार आणि त्यात हिंदी भाषा ही तिसरी सक्तीची भाषा असेल असं घोषित केलं गेलं. ज्याच्या विरोधात महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने आवाज उठवला, आणि ज्याच्यामुळे जनभावना तयार झाली. ती जनभावना इतकी तीव्र होती की सरकारने तिसऱ्या भाषेसाठी हिंदी भाषेची सक्ती केली जाणार नाही असं घोषित केलं.
मुळात हिंदी ही काही राष्ट्रभाषा नाही, देशातील इतर प्रांतातील भाषांसारखी एक भाषा. ती शिकण्याची सक्ती का केली जात होती ? कुठल्यातरी दबावाखाली सरकार घरंगळत का जात होतं हे माहित नाही. पण मुळात पहिल्या इयत्तेपासून तीन भाषा मुलांना का शिकायला लावायच्या हा मुद्दा आहेच. मग त्याबाबत पण आपण घोषणा केलीत की महाराष्ट्र राज्य शिक्षण मंडळाचा अभ्यासक्रम असलेल्या शाळांमध्ये इयत्ता पहिलीपासून दोनच भाषा शिकवल्या जातील. पण या घोषणेचा लेखी अध्यादेश अजून का आला नाही?
माझ्या महाराष्ट्र सैनिकांची माहिती आहे की आधीच्या तीन भाषा शिकवणे आणि त्यात हिंदीचा समावेश असणे या निर्णयाचा आधार घेऊन, हिंदी भाषेच्या पुस्तक छपाईला केंव्हाच सुरु झाली आहे. आता पुस्तकं छापली आहेत मग पुन्हा आपल्याच निर्णयावर घुमजाव करायचं असं काही करण्याचा सरकारचा काही डाव तर नाही ना ? असं काही नसेल असं मी गृहीत धरतो, पण असं काही झालं तर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जे आंदोलन उभं करेल त्याला सरकार जबाबदार असेल. देशातील अनेक राज्यांनी इयत्ता पहिलीपासून दोनच भाषा आणि हिंदीची सक्ती झुगारून दिली, याला कारण त्या त्या राज्यांची भाषिक अस्मिता. ( मंत्री महोदय आपण आपले सहकारी मंत्रिमंडळ हे देखील जन्माने मराठी आहात , आपण इतर राज्यातील हिंदीला विरोध करणाऱ्या शासनकर्त्यां सारखे कधी वागणार आणि आपल्या भाषेची अस्मिता कधी आणि कशी जोपासणार ? ) त्या इतर राज्यांसारखी तीव्र अस्मिता सरकार पण दाखवेल अशी अपेक्षा.
त्यामुळे शिक्षण विभागाने इयत्ता पहिलीपासून दोनच भाषा शिकवल्या जातील ( मराठी आणि इंग्रजी ) या निर्णयाचा लेखी आदेश लवकरात लवकर जारी करावा.
आज माझं मी तिसरं पत्र पाठवणार : राज ठाकरे
राज ठाकरे म्हणाले की, "आज माझं तिसरं पत्र सर्व शाळांच्या मुख्यध्यापकांना पाठवणार, तिसरी भाषा अनिर्वाय नाही मग पुस्तक छपाई का सुरु आहे? याला तुम्ही शाळांनी सहकार्य करु नका. हिंदी भाषा सक्तीचा विषय येत नाही उत्तरेत काही राज्यात ही भाषा वापरली जाते. त्यांना त्यांची स्थानिक बोली भाषा संपवू द्यायची नाही. सध्या कागदी घोडे नाचवत आहे. जर भाषा सक्ती नाही तर मग पुस्तक छपाई कशासाठी करत आहात? उत्तरेतील लोकांना सुसंस्कृत महाराष्ट्र काबीज करायचा आहे त्यासाठी भाषा सक्ती केली जात आहे. जी भाषा सक्तीची नाही जीचा काही उपयोग नाही अशी भाषा शिकवू नका."
"सरकारच्या छुप्या मार्गानं भाषा शिकवण्याला बळी पडू नका अन्यथा आम्ही हा महाराष्ट्र द्रोह समजू. आयएएस अधिकाऱ्यांच्या लॉबीचा हा दबाव आहे का? गुजरात सरकारचा जीआर आहे पहिली पासून गुजराती गणित आणि इंग्रजी भाषा सक्तीची आहे. तिथ देखील हिंदी भाषेची सक्ती नाही. महाराष्ट्रासाठी महाराष्ट्रातील बंधू भगिनी शाळांचे मुख्याध्यापक यांच्यासाठी ही माझी पत्रकार परिषद आहे.", असं राज ठाकरे म्हणाले.
तुम्ही आमच्या राज्यात तिसरी भाषा लादण्याचा का प्रयत्न करतायत. तुम्ही हे का लादताय यामागचं कारण काय आहे? ही सक्ती आपण का लादून घ्यायची. हिंदी लागल्यास उद्या मराठी भाषा संपण्याची भीती, असंही राज ठाकरे म्हणाले. तसेच, पुढे बोलताना राज ठाकरे म्हणाले की, "लेखक साहित्यिक कलाकार यांना विनंती आहे की तुम्ही यावर बोलायला हवं. मराठी संपवून टाकतील हे... शाळा हिंदी कशी शिकवतात हेच आम्ही बघू… सरकारला हे आव्हान वाटत असेल तर ते त्यांनी आव्हान समजाव. मोदी, अमित शाह यांच्या राज्यात सक्ती नाही मग महाराष्ट्रात का?"
राज ठाकरे म्हणाले की, "माझी महाराष्ट्रातील तमाम नागरिकांना विनंती आहे की याला सगळ्यांनी विरोध करा. शाळा आता हिंदी भाषा कशा शिकवतात आता तेच आम्ही बघू. आयएस अधिकाऱ्यांना सोपं जाव, मराठी बोलायला लागू नये म्हणून ही सक्ती आहे का? आयएएस लॉबी हिंदी सक्तीच्या मागे आहे. माझ्याकडे ती अधिकाऱ्यांची नावे आहेत."
राज ठाकरेंची पत्रकार परिषद लाईव्ह :
Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI
महत्त्वाच्या बातम्या
