शालेय शुल्क कपातीच्या निर्णयाला हायकोर्टात आव्हान, राज्य सरकारनं उत्तर देण्यासाठी मागितला 2 आठवड्यांचा अवधी

पुढील सुनावणीपर्यंत याचिकाकर्त्यांवर कोणतीही कारवाई न करण्याचे हायकोर्टाचे निर्देश. 'असोएशन ऑफ इंडियन स्कूल'ची हायकोर्टात याचिका. पुढील सुनावणी 20 सप्टेंबर रोजी होणार.

सांकेतिक छायाचित्र

मुंबई : कोरोनामुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक अडचणीच्या पार्श्वभूमीवर यंदाच्या शैक्षणिक वर्षासाठी शालेय शुल्कात 15 टक्के कपात करण्याच्या राज्य सरकारच्या 12 ऑगस्टच्या आदेशाला (जीआर) सीआयसीएसई आणि सीबीएसई या दोन बोर्डांच्या संलग्न शाळांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. त्यावर राज्य सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश देत पुढील सुनावणीपर्यंत राज्य सरकारच्या शुल्क कपातीच्या जीआरची अंमलबजावणी न केल्यास याचिकाकर्त्यांवर कोणतीही कठोर कारवाई करू नये, असे निर्देशही हायकोर्टानं दिले आहेत.

'असोसिएशन ऑफ इंडियन स्कूल'कडून (सीआयसीएसई आणि सीबीएसई संलग्न खासगी विनाअनुदानित शाळा) राज्य सरकारच्या या अध्यादेशाच्या वैधतेला रिट याचिकेमार्फत आव्हान दिलं गेलं आहे. त्या याचिकेवर न्यायमूर्ती आर. डी. धानुका आणि न्यायमूर्ती रियाझ छागला यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. राज्य सरकारनं हा आदेश जारी करताना राज्य घटनेच्या कलम 162 अन्वये मनमानीपणे अधिकारांचा वापर केल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. महाराष्ट्रातील खासगी शाळांकडून वसूल करण्यात येणाऱ्या शुल्कासंबंधी तरतुद आधीच महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क नियमन) अधिनियम, 2011 अंतर्गत समाविष्ट आहेत. राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागानं जारी केलेला जीआर हा साल 2011 च्या कायद्यातील तरतुंदींशी विसंगत असल्याचं सांगत हा जीआर रद्द करण्याची मागणी हायकोर्टाकडे केली. त्याबाबत हायकोर्टानं राज्य सरकारकडे विचारणा केली असता याचिकेला उत्तर देण्यासाठी दोन आठवड्यांचा वेळ देण्याची मागणी राज्य शिक्षण विभागाच्यावतीनं केली गेली. ती मान्य करत पुढील सुनावणीपर्यंत याचिकाकर्त्या संघटनेनं राज्य सरकारच्या शुल्क कपातीच्या जीआरची अंमलबजावणी न केल्यास त्यांच्यावर कोणतिही कठोर कारवाई करू नये, असे स्पष्ट निर्देश देत हायकोर्टानं सुनावणी 20 सप्टेंबरपर्यंत तहकूब केली.  

काय आहे नवा जीआर?
कोरोना माहामारीमुळे राज्यातील अनेक पालकांना विविध कारणांनी आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. त्यामुळे यंदा शालेय शुल्क कमी करण्यात यावे अशी मागणी बऱ्याच पालकांनी केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने 2020-21 या शैक्षणिक वर्षांसाठी 15 टक्के शुल्क कपात करण्याचा निर्णय जाहीर केला. त्यानुसार कोरोनाकाळात विविध प्रकारचे शुल्क भरू न शकलेल्या विद्यार्थ्यांना शाळा प्रशासनांनी प्रत्यक्ष वा ऑनलाइन शिक्षणापासून दूर ठेवू नये, शिवाय त्यांना परीक्षेला बसण्यापासून व त्यांचे निकाल रोखले जाऊ नये, असं यात म्हटलेलं आहे.