Dombivli Crime : ज्या मुलांसोबत खेळत होती, त्यांच्या वडिलांकडून चिमुकलीवर लैंगिक अत्याचार; डोंबिवलीतील संतापजनक प्रकार
Dombivli Crime : डोंबिवली पोलीस स्टेशनच्या हद्दीमधील एका गावातील दहा वर्षांच्या मुलीवर लैंगिक अत्याचार झाल्याची घटना काल दुपारच्या सुमारास घडली.
Dombivli Crime : डोंबिवली : सध्या देशभरातली स्त्रियांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. कोलकात्यात (Kolkata Case) डॉक्टरवरील बलात्कार आणि हत्या प्रकरण, बदलापुरातील (Badlapur Crime) चिमुकल्यांवरील अत्याचार प्रकरण दोन्ही घटनांनी देश पुरता हादरून गेला. अशातच बदलापूरची घटना ताजी असतानाच डोंबिवलीतील (Dombivli) मानपाडा पोलीस स्टेशनच्या (Manpada Police Station) हद्दीत अत्यंत धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे. डोंबिवलीत एका दहा वर्षांच्या मुलीवर लैंगिक अत्याचार झाल्याची घटना घडली. याप्रकरणी मनपाडा पोलिसांनी तातडीनं गुन्हा दाखल केला आहे.
डोंबिवली पोलीस स्टेशनच्या हद्दीमधील एका गावातील दहा वर्षांच्या मुलीवर लैंगिक अत्याचार झाल्याची घटना काल दुपारच्या सुमारास घडली. याप्रकरणी मानपाडा पोलिसांनी तातडीनं गुन्हा दाखल करत आरोपीला बेड्या ठोकल्या आहेत. अल्पवयीन मुलगी आरोपीच्या मुलांसोबत खेळत असताना, आरोपीनं मुलीवर अत्याचार केल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे.
डोंबिवलीतील मनपाडा पोलीस स्थानकाच्या हद्दीत राहणारी एक अल्पवयीन मुलगी आरोपीच्या मुलांसोबत खेळण्यासाठी गेली. त्यानंतर आरोपीनं मुलीवर अत्याचार केला. या घटनेनं डोंबिवलीतील मनपाडा पोलीस स्थानक हादरलं आहे. मानपाडा पोलिसांनी या घटनेची दखल घेत पॉक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे. आरोपी धर्मेंद्र यादव या 32 वर्षीय आरोपीला पोलिसांनी बेड्या ठोकून कल्याण कोर्टात हजर केलं. कोर्टानं या घटनेची तातडीनं दखल घेतली आणि सात दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली आहे.
पॉक्सो कायदा नेमका काय?
लैंगिक अत्याचारांपासून 18 वर्षांखालील मुला-मुलींचे संरक्षण करण्याच्या हेतूने 2012 मध्ये ‘प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्स्युअल ऑफेन्स’ म्हणजेच पॉक्सो कायदा करण्यात आला. प्रत्येक टप्प्यावर बालकांच्या हिताचं संरक्षण करून लैंगिक छळ आणि पोर्नोग्राफी अशा प्रकारच्या गुन्ह्यांपासून बालकांचं संरक्षण करण्यासाठी मजबूत कायदेशीर चौकट पुरवण्याकरता लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचं संरक्षण कायदा 2012 तयार करण्यात आला. या कायद्यानुसार, किमान शिक्षा दहा वर्षे तर कमाल जन्मठेपेची (प्रसंगी फाशी) तरतूद करण्यात आली आहे. या कायद्यात जामीन मिळणंही मुश्किल आहे. शिवाय जलदगती न्यायालयात खटला चालवला जात असल्यामुळे आरोपीला शिक्षा होऊन या कायद्याची जरब निर्माण झाली आहे.
महत्त्वाच्या इतर बातम्या :
महत्त्वाच्या बातम्या
