Ahmednagar Crime News :  राहुरीतील वकील दाम्पत्य हत्याकांडात पोलिसांच्या तपासावर प्रश्न, SIT स्थापना करा; वकिलांची मागणी

Ahmednagar Crime News :   राहुरीतील वकील दाम्पत्याच्या हत्या प्रकरणी पोलिसांच्या तपासावर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले असून एसआयटी चौकशीची मागणी वकिलांनी केली आहे.

राहुरी वकील दाम्पत्य हत्याकांडात पोलिसांच्या तपासावर प्रश्न, SIT स्थापना करा; वकिलांची मागणी (Image Source : ABP Majha/Reporter)

Ahmednagar Crime News :  अहमदनगर जिल्ह्यातील राहुरी (Rahuri) तालुक्यातील वकील दाम्पत्य हत्याप्रकरणी (Rahuri Lawyer Murder Case) अहमदनगर जिल्हा वकील संघटनानी 3 फेब्रुवारी पर्यंत काम बंद आंदोलन केले असून जिल्हाभर साखळी उपोषण सुरु केले आहे. आज शिर्डी अप्पर जिल्हाधकारी कार्यालयावर मोर्चा काढून निवेदन देण्यात आले. यावेळी उत्तर नगर जिल्ह्यातील वकील मोठ्या संख्येनं सहभागी झाले होते. पोलीस तपासाबाबत दिशाभूल करत असून विशेष चौकशी पथकाद्वारे चौकशी करण्याची मागणी आंदोलकांनी केली आहे. 

25 जानेवारी रोजी बेपत्ता झालेल्या राहुरी तालुक्यातील वकील दाम्पत्य आढाव यांची हत्या झाली असल्याचे पोलीस तपासात समोर आल्यानंतर एकच खळबळ उडाली. या घटनेनंतर पुन्हा एकदा वकिलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला असून अहमदनगर जिल्ह्यातील सर्वच वकिलांनी 3 फेब्रुवारीपर्यंत काम बंद करत साखळी उपोषण सुरू केले आहे. 

आढाव दाम्पत्य हत्या प्रकरणात पोलीस तपसाची दिशा बदलत असून त्यांच्या अंगावर लाखो रुपयांचे सोने असताना ते न घेता खंडणीसाठी खून झाला नसल्याची शंका आंदोलकांनी बोलून दाखवली. त्यामुळे या घटनेचा तपास CID कडे न देता SIT स्थापन करून करावा अशी मागणी करण्यात आली आहे. 

2 फेब्रुवारीला राज्यभरातील वकील संघटना आझाद मैदानावर आंदोलन करणार असून सरकारने वकील संरक्षण कायदा केला नाही तर बेमुदत काम बंद करण्याचा इशारा वकील संघटनांनी दिला आहे. 

राहुरी तालुक्यातील मनोरी येथील आढाव वकील दाम्पत्य 25 जानेवारीला दोघेही राहुरी कोर्टात गेले. मात्र घरी परतलेच नाही. राजाराम जयवंत आढाव (52) व  मनिषा राजाराम आढाव (42) हे दोघे घरी न आल्याने 26 जानेवारीला राहुरी पोलीस ठाण्यात मिसिंग दाखल करण्यात आली. त्यानंतर त्यांची हत्या झाल्याचे समोर आल्यानंतर एकच खळबळ उडाली. 

वकील संरक्षण कायदा करा; लॉयर्स युनियनची मागणी 

दरम्यान, वकिलांना अशा छळ आणि धमकीला न घाबरता त्यांची कर्तव्ये पार पाडता यावीत याकरिता अधिवक्ता संरक्षण कायद्याद्वारे संरक्षण सुनिश्चित करणे गरजेचे असल्याचे मत ऑल इंडिया लॉयर्स युनियनने (AILU) केली आहे. अधिवक्ता संरक्षण कायदा लागू झाल्यास वकिलांना हल्ला, गंभीर दुखापत, गुन्हेगारी शक्ती आणि धमकावण्यापासून काही प्रमाणात संरक्षण मिळू शकेल. त्यांच्या मालमत्तेचे नुकसान भरून निघू शकेल असा विश्वास संघटनेचे राज्य सचिव अॅड. चंद्रकांत बोजगर यांनी व्यक्त केला. मात्र राज्यभरातील वकिलांची मते घेऊन निवडून आलेले महाराष्ट्र व गोवा बार कौन्सिलचे सदस्य मात्र या बाबत कमालीचे निष्क्रिय आणि उदासीन असल्याचा आरोप अॅड. बोजगर यांनी केला असून याबाबतीत तातडीने पावले उचलण्याची मागणी एआयएलयूतर्फे करण्यात आली आहे.