ZEEL-Invesco Case: झीलला मोठा दिलासा, मुंबई उच्च न्यायालयाने इन्वेस्कोची मागणी फेटाळली
इन्वेस्कोने बोर्डावर सुरेंद्र सिंग सिरोही, नयना कृष्णा मूर्ती, रोहन धमिजा, अरुणा शर्मा, श्रीनिवास राव अडेपल्ली आणि गौरव मेहता यांच्यासह सहा नवीन संचालकांची नियुक्ती करण्याची मागणी केली.
ZEEL-Invesco Case: इन्वेस्कोसोबत सुरू असलेल्या खटल्यात झी एंटरटेनमेंटसाठी मुंबई उच्च न्यायालयाकडून (Bombay High Court) चांगली बातमी आली आहे. उच्च न्यायालयाने इन्वेस्कोची मागणी फेटाळत ईजीएमवर तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. इन्वेस्को सतत ईजीएम बोलावण्याच्या मागणीवर ठाम होते. मात्र, ईजीएम बोलावण्याची मागणी बेकायदेशीर असल्याचे सांगत झी एंटरटेनमेंटने न्यायालयात युक्तिवाद केला. यावर मुंबई उच्च न्यायालयाने सुनावणी करताना आता झी एंटरटेनमेंटच्या बाजूने निकाल दिला.
मुंबई उच्च न्यायालयाने यापूर्वी झी बोर्डाला सर्वसाधारण मिटिंग बोलावण्याचा सल्ला दिला होता. मुंबई उच्च न्यायालयाने 21 ऑक्टोबर रोजी या प्रकरणावर सुनावणी करताना झी एंटरटेनमेंट एंटरप्रायझेसला ईजीएम बोलावण्यास सांगितले. मात्र, ईजीएम बोलावण्याची मागणी वैध आहे की नाही? यावर निर्णय होईपर्यंत ईजीएममध्ये मंजूर झालेला ठराव जपून ठेवावा, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. यावर न्यायालयाने तात्पुरती स्थगिती दिली.
इन्वेस्को झीलवरील नियंत्रणाबाबत ठाम आहे. इन्वेस्कोने झीलला रिलायन्स ग्रुपसोबत करार करण्यास भाग पाडण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, भागीधारांचे हित लक्षात घेऊन झीने हा करार करण्यास नकार दिला. रिलायन्सच्या ज्या कंपन्यांच्या झीमध्ये विलीन होण्याची चर्चा होती, त्यांचे मूल्यांकन सुमारे 10,000 कोटी रुपयांनी वाढवून दाखवण्यात आले होते.
इन्वेस्कोचे संचालक अशोक कुरियन आणि मनीष चोखानी व्यतिरिक्त एमडी आणि सीईओ यांना हटवण्यासाठी ईजीएम बोलावली होती. परंतु, कुरियन आणि चोखानी यांनी यापूर्वीच आपल्या पदांचा राजीनामा दिला. इन्व्हेस्कोने मांडलेला प्रस्ताव निष्फळ ठरला. इन्वेस्कोने बोर्डावर सुरेंद्र सिंग सिरोही, नयना कृष्णा मूर्ती, रोहन धमिजा, अरुणा शर्मा, श्रीनिवास राव अडेपल्ली आणि गौरव मेहता यांच्यासह सहा नवीन संचालकांची नियुक्ती करण्याची मागणी केली. मात्र, या सर्वांचा मनोरंजन किंवा मीडिया इंडस्ट्रीशी काहीही संबंध नसल्याचे सांगितले जात आहे.
संबंधित बातम्या-
महत्त्वाच्या बातम्या
