SEBI action Against Wadia: सेबीची मोठी कारवाई; शेअर बाजारात वाडियांवर दोन वर्षांची बंदी, 15.75 कोटींचा दंड

SEBI action Against Wadia: सेबीने नस्ली वाडिया, नेस वाडिया यांना सिक्युरीटी मार्केटमध्ये व्यवहार करण्यास दोन वर्षांची बंदी घातली आहे.

SEBI action Against Wadia: सेबीची मोठी कारवाई; शेअर बाजारात वाडियांवर दोन वर्षांची बंदी, 15.75 कोटींचा दंड

SEBI action Against Wadia: शेअर बाजारातील व्यवहाराचे नियमन करणाऱ्या सिक्युरिटी अॅण्ड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडियाने (SEBI) मोठी कारवाई केली आहे. बॉम्बे डाईंग अॅण्ड मॅन्यूफॅक्चरिंग कंपनी लिमिटेड  (Bombay Dyeing and Manufacturing Company Limited-BDMCL) आणि त्याचे प्रमोटर्स नस्ली वाडिया, नेस वाडिया आणि जहांगीर वाडिया यांच्यावर दोन वर्षांची बंदी घातली आहे. त्यामुळे या तिघांना सिक्युरीटी मार्केटमध्ये कोणताही व्यवहार करता येणार नाही. त्याशिवाय, कंपनीच्या आर्थिक स्थितीतीबाबत चुकीची माहिती दिल्याने सेबीने 15.75 कोटींचाही दंड ठोठावला आहे. 

सेबीने वाडिया समूहातील कंपनी स्काल सर्व्हिसेस लिमिटेड आणि त्याचे तत्कालीन संचालक डी.एस. गगरात, एन.एच. दतनवाला, शैलेश कर्णिक, आर. चंद्रशेखरन आणि बॉम्बे डाईंगचे सहव्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य अधिकारी दुर्गेश मेहता यांच्यावरही बंदी घालण्यात आली असून त्यांना दंड ठोठावण्यात आला आहे. येत्या 45 दिवसांमध्ये वाडिया आणि इतरांना दंडाची रक्कम भरण्याचे निर्देश सेबीने दिले आहेत. 

प्रकरण काय?

SEBI कडे याबाबत काही तक्रारी करण्यात आल्या होत्या.   सेबीने 2011-12 आणि 2018-19 या कालावधीसाठी बॉम्बे डाईंग अँड मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनी लिमिटेडची चौकशी केली होती. कंपनीने आर्थिक स्थितीबाबत जाणीवपूर्वक चुकीच्या पद्धतीने माहिती दिली. 

तपासात काय आढळले?

BDMCL च्यावतीने स्काल कंपनीला 2011-12 ते 2017-18 या कालावधीत कथित फ्लॅटच्या विक्रीतून मिळालेले 2,492.94 कोटी आणि 1,302.20 कोटींच्या नफ्याबाबत चुकीची माहिती देण्यात आली. BDMCL ने आर्थिक माहिती चुकीच्या पद्धतीने सादर केली. सेबीने सांगितले की, BDMCL ची भागिदारी 19 टक्क्यांची होती. मात्र, स्कालमध्ये दुसऱ्या शेअरधारकांच्या मार्फत अप्रत्यक्षपणे पूर्ण नियंत्रण होते. 

सेबी म्हणजे काय ?

शेअर बाजारातील व्यवहारांवर देखरेख ठेवण्यासाठी भारत सरकारने SEBI या संस्थेची स्थापना केली. शेअर बाजरातील कंपन्यांच्या व्यवहारावर सेबीकडून लक्ष ठेवले जाते. बाजारातील गुंतवणूकदारांच्या हिताचे संरक्षण करण्यासाठी सेबीकडून पावले उचलली जातात.