RBI MPC Meeting: रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरणाकडे सर्वांचं लक्ष, ईएमआय पुन्हा स्वस्त होणार? 9 एप्रिलला होऊ शकते मोठी घोषणा
RBI Monetary Policy Committee Meeting: सध्या महागाई नियंत्रणात आल्यानं आरबीआयचं लक्ष विकासाचा वेग वाढवण्याकडे आहे. त्यामुळं रेपो रेट बाबत मोठा निर्णय होऊ शकतो.
RBI Monetary Policy Meeting मुंबई : आर्थिक वर्ष 2025-26 ची सुरुवात झालेली आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या पतधोरण विषयक समितीची बैठक 7 एप्रिलपासून सुरु होणार आहे. ही बैठक 9 एप्रिलला संपेल. या दिवशी आरबीआयचे गव्हर्नर संजय म्हलोत्रा 9 एप्रिलला सकाळी 10 वाजता पतधोरण जाहीर करतील. आरबीआयनं फेब्रुवारीमध्ये रेपो रेटमध्ये 25 बेसिस पॉईंटची कपात केली होती. त्यामुळं रेपो रेट 6.5 टक्क्यांवरुन 6.25 टक्क्यांवर आला होता. आरबीआयनं पाच वर्षानंतर पहिल्यांदा रेपो रेट घटवले होते. आता एप्रिल ते जून या तिमाहीसाठी आरबीआय 25 बेसिस पॉईंटची कपात करण्याची शक्यता आहे. म्हणजेच रेपो रेट 6 टक्क्यांवर येऊ शकतो, परिणामी रेपो रेटमध्ये कपात होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळं ईएमआयमध्ये कपात होऊ शकते. फायनान्शिअल एक्स्प्रेसच्या रिपोर्टनुसार बँक ऑफ बडोदाच्या मतानुसार वर्षभरात रेपो रेटमध्ये 0.75 टक्के कपात होऊ शकते.
रेपो रेट म्हणजे काय?
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया बँकांना ज्या दरानं कर्ज देते तो दर म्हणजे रेपो रेट होय. हा दर जेव्हा घटतो तेव्हा बँका कमी व्याज दरानं कर्ज देतात. ज्यामुळं ईएमआय कमी होतो आणि बाजारात खर्च वाढतो. आरबीआयचा उद्देश आता अर्थव्यवस्थेला बुस्ट करण्याचा आहे. त्यामुळं छोटे उद्योग, स्टार्टअप्स आणि सर्वसामान्य जनतेसाठी ही दिलासादायक निर्णय घेतला जाऊ शकतो.
जागतिक घडामोडींचा भारताला फायदा होईल का?
अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी 60 देशांवर टॅरिफ लादलं आहे. भारतावर टॅरिफ 26 टक्के लागू करण्यात आला आहे, याची अंमलबजावणी 9 एप्रिलपासून करण्यात येणार आहे. त्याच दिवशी आरबीआय रेपो रेट लागू करणार आहे. चीन, व्हिएतनाम, बांगलादेशच्या वस्तू अमेरिकेच्या बाजारात महाग झाल्या तर भारतीय निर्यातदारांना त्याचा फायदा मिळू शकतो. यामुळं भारताला निर्यातीची नवी संधी उपलब्ध होऊ शकते.
दरम्यान, आरबीआयकडून संतुलन कशाप्रकारे साधलं जाणार याकडे देखील सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. एका बाजूला विकासाचं आव्हान, जागतिक व्यापारातील बदलेली स्थिती, यामुळं रेपो रेटमध्ये पुन्हा कपात होईल का ते पहावां लागेल. गृह कर्ज आणि वाहन कर्ज कमी झाल्यास ईएमआयमध्ये देखील दिलासा मिळू शकतो. त्यामुळं एमएसएमई क्षेत्राला आरबीआयकडून नवीन आर्थिक क्षेत्रात बुस्ट मिळणार का ते पाहावं लागेल. याचं उत्तर 9 एप्रिलला मिळेल.
इतर बातम्या :
महत्त्वाच्या बातम्या
