EMI वर फोन खरेदी करुन हप्ते थकवणाऱ्यांचा करेक्ट कार्यक्रम होणार, आरबीआय नवा नियम आणणार, थेट फोन लॉक होणार
Mobile on EMI : ईएमआयवर म्हणजेच कर्ज काढून फोन खरेदी करणाऱ्यांची संख्या मोठी आहे. त्यातील काही जण वेळेत कर्जाची परतफेड करत नाहीत.
नवी दिल्ली : भारतात अनेक जण मोबाईल खरेदी करत असताना लोन ॲप्सचा वापर करत ईएमआय या पर्यायाचा वापर करतात. म्हणजेच कर्ज काढून मोबाईल खरेदी करतात. मोबाईल खरेदी केल्यानंतर काही जण कर्जाचे हप्ते भरत नाहीत. याला आळा घालण्यासाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियानं एक ड्राफ्ट नियम जारी केला आहे. ज्यानुसार एखादा ग्राहक ईएमआय म्हणजेच हप्त्याची वेळेत परतफेड करण्यात चूक करत असेल तर बँक किंवा एनबीएफसी त्याचा मोबाईल लॉक करु शकतात. ही यंत्रणा डिजिटल लोन ॲप्स म्हणजेच पेटीएम, फोन पे आणि इतर फिनटेक प्लॅटफॉर्म्सकडून कर्ज घेणाऱ्यांसाठी लागू असेल.
कर्ज घेताना ग्राहकांच्या मोबाईलचा IMEI क्रमांक नोंदवला जाईल. जर एखाद्या व्यक्तीनं 90 दिवसांपर्यंत ईएमआय भरला नाही तर तर कर्जदाता त्या फोनला ट्रॅकिंग मोडमध्ये टाकू शकतो. यामुळं फोनवरुन कॉल करणे, मेसेज पाठवणे किंवा ॲप्सचा वापर करणे बंद होईल. फक्त आपत्कालीन नंबर चालू राहतील.
आरबीआयनं छोट्या रकमेच्या कर्जांच्या वसुलीसाठी हे नवं पाऊल टाकण्याची तयारी सुरु केली आहे. वृत्तसंस्था रॉयटर्सकडून सूत्रांच्या हवाल्यानं ही बातमी देण्यात आली आहे. हा नियम लागू झाल्यास कर्ज देणारी बँक किंवा वित्तीय संस्था तुमचा मोबाईल फोन लॉक करु शकेल. आरबीआयच्या मते डिजीटल कर्जाची थकबाकी वेगानं वाढतेय. 2022 मध्ये डिजीटल कर्जाचा NPA 2.5 टक्के होता. तो 2024 मध्ये 5 टक्के झाला आहे. छोट्या कर्जांमध्ये 5000 ते 50000 रुपयांच्या कर्जाचा समावेश होते. काही लोक कर्जाचे हप्ते न भरता गायब होतात. 2023 मध्ये फोन पेनं 10000 थकबाकीदारांचे फोन ब्लॉक करण्याचं नियोजन केलं होतं. मात्र, आरबीआयनं त्याला स्थगिती दिली होती. आरबीआयनं त्याला कायदेशीर रुप देऊन लागू करण्याबाबत विचार करत आहे.
जर हा नियम लागू झाला तर कर्ज देणाऱ्या कंपन्यांना वसुली करणं सोप होईल आणि NPA देखील कमी होईल. यामुळं ग्राहकांना वेळेवर हप्ता भरण्यासाठी दबाव राहील, त्यांचा क्रेडिट स्कोअर सुधारेल. यामुळं डिजीटल कर्ज बाजाराला मजबुती मिळू शकेल.
कर्ज देणाऱ्या कंपन्यांसाठी हे फायदेशीर असलं तरी फोन लॉक झाल्यानं कर्जदार दैनंदिन कामं करु शकणार नाही. त्याच्या जीवनावर परिणाम होऊ शकते. काही जाणकारांनी याला डिजीटल जेल म्हटलं आहे. डेटा प्रोटेक्शन कायद्याचं उल्लंघन आणि ग्राहकांचा अडचणी येऊ शकतात. फिनटेक सल्लागार सौरभ त्रिपाठी यांनी हा नियम कर्ज देणाऱ्यांसाठी मजबूत करणारा असला तरी ग्राहकांच्या अधिकारांचं नुकसान होऊ शकतो. सहमतीचा दुरुपयोग होऊ शकतो, असंही त्यांनी म्हटलं.
आरबीआयनं या ड्राफ्टवर सर्व पक्षांकडून सूचना मागवल्या आहेत. याबाबत 2026 पर्यंत अंतिम गाईडलाईन जारी केल्या आहेत. रिपोर्टसनुसार बजाज फिनसर्व आणि पेटीएम पहिल्यापासून आयएमईआय ट्रॅक करत आहेत. ग्राहक संघटना याचा विरोध करत असून ग्राहकांच्या गोपनीयतेवर हल्ला म्हटलं जातंय.
महत्त्वाच्या बातम्या
