कांदा खरेदीतील गैरव्यवहारची ED आणि CBI मार्फत चौकशी करा, कांदा उत्पादक संघटनेची मागणी
नाफेड (Nafed) व एनसीसीएफच्या (NCCF) कांदा (Onion) खरेदीतील गैरव्यवहारची ईडी (ED) व सीबीआयमार्फत (CBI) सखोल चौकशी करावी अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक संघटनेनं केलीय.
Onion News : नाफेड (Nafed) व एनसीसीएफच्या (NCCF) कांदा (Onion) खरेदीतील गैरव्यवहारची ईडी (ED) व सीबीआयमार्फत (CBI) सखोल चौकशी करावी अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक संघटनेनं केली आहे. याबाबतचे पत्र केंद्रीय समितीला देण्यात आलं आहे. कांदा खरेदीत कोट्यावधी रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप देखील कांदा उत्पादक संघटनेनं केला आहे.
दिल्लीहून आलेल्या केंद्र सरकारच्या समितीला दिलं पत्र
केंद्र सरकारच्या किंमत स्थिरीकरण योजनेअंतर्गत या वर्षी पाच लाख टन कांदा बफर स्टॉक करण्यासाठी नाफेड आणि एनसीसीएफ या दोन संस्थांमार्फत प्रत्येकी अडीच लाख टन कांदा खरेदी करण्यासाठी महाराष्ट्रातील काही निवडक फार्मर प्रोडूसर कंपन्या व कंपन्यांचे फेडरेशन यांच्यामार्फत कांदा खरेदी सुरु आहे. ही कांदा खरेदी करताना अनेक फेडरेशन व फार्मर प्रोडूसर कंपन्यांनी प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांचा कांदा न घेता बाजारातून आधीच स्वस्त दरातील कांदा आपल्या गोडाऊनमध्ये साठवून ठेवला आहे. तसेच काही ठराविक व्यापाऱ्यांकडून कमी दरातील कांदा खरेदी करुन हाच कांदा सरकारी बफर स्टॉक म्हणून दाखवण्यात आला आहे. या माध्यमातून कोट्यावधी रुपयांचा आर्थिक गैरव्यवहार झाला आहे. याबाबत केंद्र सरकारकडून या संपूर्ण कांदा खरेदीच्या आर्थिक गैरव्यवराची सखोल चौकशी ईडी व सीबीआयमार्फत करावी अशा मागणीचे पत्र महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेकडून संस्थापक अध्यक्ष भारत दिघोळे यांच्या नेतृत्वाखाली दिल्लीहून आलेल्या केंद्र सरकारच्या समितीला काल देण्यात आले आहे.
शेतकऱ्यांकडून कांदा संघटनेकडे तक्रारी
फार्मर प्रोड्युसर कंपन्या आणि फेडरेशनकडून कांदा खरेदी करताना हा संपूर्ण गैरप्रकार करताना संबंधित कंपन्यांनी नात्यातील व काही जवळच्या शेतकऱ्यांचे बँक पासबुक, सातबारा उतारा, आधार कार्ड या कागदपत्रांची पूर्तता करून आधीचा गोडाऊन मधील स्वस्त दरातील कांदा तसेच आता काही ठराविक व्यापाऱ्यांकडून स्वस्तातील कांदा घेऊन हाच कांदा नाफेड एनसीसीएफसाठी खरेदी केल्याचे दाखवले जात आहे. अनेक शेतकऱ्यांकडून कांदा संघटनेकडे तक्रारी आल्या होत्या. तसेच खुद्द नाफेडचे अध्यक्ष जेठालाल अहिर यांनीही नाशिक जिल्ह्यातील काही खरेदी केंद्रावर भेटी देऊन मागच्याच आठवड्यात संबंधित कांदा खरेदीत बोगसगिरी होत असल्याचे कबुली दिली होती.
कांदा खरेदीतील होणाऱ्या गैरप्रकारला कायमस्वरूपी आळा घालण्यासाठी उपाययोजना
गेल्या दोन दिवसांपासून केंद्रीय समिती नाशिक जिल्ह्यात दौऱ्यावर आहे. काल नाशिक येथील कृषी विभागाच्या गडकरी चौकातील कार्यालयात झालेल्या बैठकीत कांदा संघटनेकडून संबंधित समितीला या संपूर्ण कांदा खरेदीच्या आर्थिक गैरव्यवराची सखोल चौकशी ईडी व सीबीआय मार्फत करण्यात यावी, याबाबत लेखी पत्र देऊन मागणी करण्यात आली. तसेच नाफेड व एनसीसीएफच्या कांदा खरेदीतील होणाऱ्या गैरप्रकारला कायमस्वरूपी आळा घालण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांना नाफेड करून जास्तीत जास्त कांदा दर मिळण्यासाठी काही महत्वाच्या उपाययोजनाही महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक संघटनेकडून केंद्रीय समितीला सुचविण्यात आल्या आहेत.
कृषी मंत्र्यासह वाणिज्य मंत्री, अधिकारी यांच्यासह कांदा उत्पादकांच्या शिष्टमंडळाची बैठक व्हावी
कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे हित लक्षात घेऊन कांदा बियाणे, कांदा उत्पादन, कांदा विक्री व्यवस्था, कांदा निर्यात धोरण तसेच कांदा प्रक्रिया उद्योग आधी महत्त्वाच्या विषयावर कायमस्वरूपी धोरण ठरवण्यासाठी दिल्लीत केंद्रीय कृषिमंत्री, वाणिज्य मंत्री संबंधित विभागाचे अधिकारी महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादकांची शिष्टमंडळ यांची एक संयुक्त एका बैठक आयोजित करावी अशी मागणीही केल्याची माहिती भारत दिघोळे यांनी सांगितली. यावेळी केंद्रीय समितीतील केंद्रीय उपकृषी पणन सल्लागार बी के पृष्टी, किमान किंमत समर्थन उपायुक्त बिनोद गिरी, फलोत्पादन (सांख्यिकी) विभागाचे उपसंचालक पंकज कुमार, विपणन अधिकारी सोनाली बागडे, जिल्हा कृषी अधीक्षक विवेक सोनवणे महाराष्ट्र राज्य कांदा संघटनेचे अध्यक्ष भारत दिघोळे कांदा उत्पादक शेतकरी विश्वनाथ पाटील, खंडू फडे आदी उपस्थित होते.
महत्वाच्या बातम्या:
बोगसगिरीची सखोल चौकशी होईपर्यंत नाफेडनं कांदा खरेदी बंद ठेवावी, कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेची मागणी
महत्त्वाच्या बातम्या
