Rural Poverty: खेड्यापाड्यातील गरिबी झपाट्यानं होतेय कमी, SBI च्या अहवालात मोठा खुलासा

भारतातील खेड्यांमध्ये गरिबी झपाट्याने कमी होत आहे. SBI रिसर्चच्या अहवालात पहिल्यांदाच गरिबीचे प्रमाण 5 टक्क्यांच्या खाली गेल्याचे समोर आले आहे.

Poverty in villages

Source : Poverty in villages

Rural Poverty : भारतातील खेड्यांमध्ये गरिबी झपाट्याने कमी होत आहे. SBI रिसर्चच्या अहवालात पहिल्यांदाच गरिबीचे प्रमाण 5 टक्क्यांच्या खाली गेल्याचे समोर आले आहे. 2023 या आर्थिक वर्षात गरिबीचे प्रमाण 7.2 टक्के होते. ते आता 4.86 टक्क्यांवर आले आहे. अशीच परिस्थिती शहरी भागातही आहे, जिथे गरिबीचे प्रमाण 4.6 टक्क्यांवरून 4.09 टक्क्यांवर आले आहे. SBI ने घरगुती वापर सर्वेक्षण (HCES) च्या निकालांवर एक अहवाल तयार केला आहे, ज्यामध्ये खेड्यांमध्ये गरिबी झपाट्याने कमी होत असल्याचे नमूद केले आहे.

गावांमधील गरिबीचे प्रमाण कमी झाल्याचेही अहवालात सांगण्यात आले आहे. SBI चा हा अहवाल घरगुती वापर सर्वेक्षण (HCES) च्या सर्वेक्षणाच्या निकालांवर आधारित आहे. भौतिक पायाभूत सुविधा जसजशा वाढत आहेत तसतशी गावं आणि शहरांमधील अंतर कमी होत असल्याचं दिसून आलं. त्यामुळे दोन्ही ठिकाणच्या उत्पन्नातील तफावतही कमी होत आहे. शहरे आणि गावांमधील अंतर कमी करण्याचे आणखी एक कारण म्हणजे थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) सारख्या सरकारी योजना.

गावकऱ्यांचा मासिक खर्च अनेक गोष्टींवर अवलंबून 

अहवालात नमूद करण्यात आले आहे की, गावातील दरडोई मासिक खर्च अनेक गोष्टींवर अवलंबून असतो जसे की सरकारी योजनांचा लाभ लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात थेट पोहोचतो की नाही, गावात पायाभूत सुविधांचा विकास होत आहे की नाही, ज्यामुळे औद्योगिक उत्पादनात वाढ होते. लोकांची जीवनशैली देखील सुधारते, सरकारने शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी किंवा ग्रामस्थांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी कोणत्या प्रकारचे पाऊल उचलले आहे.

ग्रामीण भागातील दारिद्र्यरेषेखालील व्यक्तींचा मासिक खर्च 1632 रुपये

SBI च्या या अहवालात, ग्रामीण भागातील दारिद्र्यरेषेखालील व्यक्तींचा मासिक खर्च 1,632 रुपये आणि शहरी भागातील 1,944 रुपये इतका अंदाजित करण्यात आला आहे. यापूर्वी 2011-12 मध्ये हा आकडा गाव आणि शहरासाठी अनुक्रमे 816 आणि 1000 रुपये होता. म्हणजे खप वाढला आहे. यासोबतच भारतातील गरिबीचा दर आता 4 टक्के ते 4.5 टक्क्यांच्या दरम्यान असू शकतो, असेही या अहवालात म्हटले आहे. पायाभूत सुविधांमधील सुधारणांमुळे ग्रामीण भाग झपाट्याने समृद्ध होत असल्याची माहिती या अहवालात देण्यात आली आहे. तर शहरी आणि ग्रामीण भागाच्या उत्पन्नातील दरी कमी होत असताना दिसत आहे. शहरी आणि ग्रामीण भागातील अंतर कमी होण्याचे आणखी एक कारण म्हणजे थेट रोख हस्तांतरण (DBT) द्वारे सरकारी योजनांची मिळणारा लाभ.

महत्वाच्या बातम्या: