Fuel Price: कच्च्या तेलाचे दर घसरले...निवडणुका संपल्या...पेट्रोल डिझेलच्या दरात कपात होणार?

Fuel Price: कच्च्या तेलाच्या दरात घसरण होत असताना भारतीय इंधन कंपन्या पेट्रोल, डिझेलच्या दरात कपात करणार का, याकडे भारतीयांचे लक्ष लागले आहे.

Fuel Price: कच्च्या तेलाचे दर घसरले...निवडणुका संपल्या...पेट्रोल डिझेलच्या दरात कपात होणार?

Fuel Price: आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे दर  (Crude Oil Price) वधारल्यानंतर भारतातही इंधन कंपन्यांकडून पेट्रोल, डिझेलचे दर (Petrol Diesel Price) वाढवले जात असे. काही दिवसांपूर्वी आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे दर प्रति बॅरल 100 डॉलरच्या जवळ पोहचले होते. मात्र, त्यानंतर आता, कच्च्या तेलाच्या दरात घसरण सुरू झाली आहे. ब्रेंट क्रूड ऑईलचे दर 87 डॉलर प्रति बॅरलच्या घरात आहेत. मात्र, त्यानंतरही इंधन कंपन्यांकडून पेट्रोल, डिझेलच्या दरात कोणताही बदल झाला नाही. मे महिन्यात केंद्र सरकारने उत्पादन शुल्कात कपात केल्यानंतर पेट्रोल, डिझेलचे दर कमी झाले होते. त्यानंतर आता जवळपास सहा महिने पेट्रोल, डिझेलचे दर स्थिर आहेत. 

हिमाचल प्रदेश आणि गुजरात राज्यातील निवडणुका संपल्याने पेट्रोल, डिझेलच्या दरात कपात होईल, अशी अपेक्षा ग्राहकांना आहे. मागील वेळेस मे महिन्यातील पोटनिवडणूक निकालानंतर केंद्र सरकारने उत्पादन शुल्कात कपात केली होती. भारतात एक लिटर पेट्रोलसाठी सरासरी 100 रुपये मोजावे लागतात. तर, डिझेलसाठीदेखील सरासरी 92 रुपये मोजावे लागतात. इंधन दरवाढीमुळे महागाईचा भडका उडाला आहे. महागाईला नियंत्रित ठेवण्यासाठी डिझेल, पेट्रोलचे दर कमी करण्याची मागणी करण्यात येत होती. मात्र, इंधन कंपन्यांकडून, केंद्र सरकारकडून यावर भाष्य करण्यात आले नव्हते. 

कच्च्या तेलाच्या दरात घसरण 

चीनमधून कमी झालेली मागणी आणि आर्थिक मंदीचे सावट यामुळे कच्च्या तेलाचे दर घसरू लागले होते. सप्टेंबर महिन्याच्या सुमारास कच्च्या तेलाचे दर 70 डॉलर प्रति बॅरलच्या इतके झाले होते. तेल उत्पादक देशांची संघटना 'ओपेक' ने ऑक्टोबर महिन्यात कच्च्या तेलाच्या दरातील घसरण रोखण्यासाठी उत्पादनात कपात करण्याची घोषणा केली होती. त्यानंतर दरातील घसरण थांबवण्यासाठी तेल उत्पादनात नोव्हेंबर महिन्यापासून कपात केली. त्याच्या परिणामी कच्च्या तेलाचे दर वधारले होते. मात्र, मागील काही दिवसांपासून कच्च्या तेलाच्या दरात घसरण सुरू आहे. आता कच्च्या तेलाचे दर पुन्हा 85 डॉलर प्रति बॅरलच्या घरात आहेत. 

दरवाढीसाठी इंधन कंपन्या नव्हे केंद्र सरकार जबाबदार?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील केंद्र सरकारने भरमसाठ कर वाढवल्याने जनतेला महागाईचा सामना करावा लागत असल्याचा आरोप विरोधकांकडून सातत्याने करण्यात येतो. मोदी सरकार 2014 मध्ये सत्तेवर आले तेव्हा पेट्रोलवर 9 रुपये 48 पैसे तर डिझेलवर 3 रुपये 56 पैसे इतका केंद्रीय उत्पादन कर होता. मागील सात वर्षात पेट्रोलवरील केंद्रीय उत्पादन कर  हा जवळपास 28 रूपये 90 पैसे आणि डिझेलवर 21 रूपये 80 पैसे इतका करण्यात आला. पेट्रोलवरील केंद्रीय उत्पादन करात सुमारे 300 टक्के आणि डिझेलवरील करात सुमारे 600 टक्क्यांची वाढ केली असल्याचा दावा विरोधकांकडून करण्यात येत होता. त्यानंतर केंद्र सरकारने मे महिन्यात उत्पादन शुल्कात किंचीत कपात केली. त्यामुळे पेट्रोलचा दर अनेक राज्यात 110 रुपयांखाली आला. पेट्रोल, डिझेलवरील वाढवण्यात आलेले कर हे लसीकरण व इतर योजनांसाठी खर्च करण्यात येत असल्याचा दावा सत्ताधारी पक्षांकडून करण्यात येत होता. मात्र, विरोधकांनीदेखील त्यावर प्रश्न उपस्थित केले. 

रुपयाची घसरण 

भारत आपल्या देशातील कच्च्या तेलाची मागणी पूर्ण करण्यासाठी आयातीवर अवलंबून आहे. जगभरात वाढलेली महागाई आणि डॉलरचा दर वधारल्याच्या परिणामी भारताला कच्चे तेल खरेदी महागात पडले. रुपयाचे होत असलेल्या अवमूल्यनाचा परिणाम कच्च्या तेलाच्या खरेदीवर झाला. त्यामुळे इंधन कंपन्यांना तोटा सहन करावा लागत होता. आता, रुपया पुन्हा वधारला आहे. त्यामुळे इंधन कंपन्यांच्या पुढील निर्णयाकडे लक्ष लागले आहे.