Continues below advertisement

व्यापार-उद्योग बातम्या

मोठी बातमी: इन्कम टॅक्स स्लॅबमध्ये मोठे बदल, आता किती टक्के कर भरावा लागणार? नोकरदारांचे 17500 रुपये वाचणार
Union Budget 2024 : Mobile Charger च्या किंमती 15 टक्क्यांनी कमी होणार : Nirmala Sitharaman
Union Budget 2024 : Tax Slab : असे असतील नव्या कर प्रणालीतील बदल : Nirmala Sitharaman
केंद्रीय अर्थसंकल्पात घोषणांचा पाऊस, शेअर बाजारात घसरण
Union Budget 2024 : आंध्र प्रदेशसाठी मोठी आर्थिक तरतूद, 50 हजार कोटींची तरतूद : Nirmala Sitharaman
1 कोटी तरुणांसाठी मोदी सरकराची इन्टर्नशीप स्कीम; टॉपच्या कंपन्यात संधी, महिन्याला 5000 रुपये आणि बरंच काही...
बिहार आणि आंध्र प्रदेशसाठी मोदी सरकारने पेटारा उघडला, दोन्ही राज्यांना छप्परफाड पॅकेज
सरकारची मोठी घोषणा! विद्यार्थ्यांना मिळणार 10 लाखांचं शैक्षणिक कर्ज, 'या' विद्यार्थ्यांना होणार फायदा
पहिली नोकरी, पगारासोबत 15 हजाराची हमी; रोजगार निर्मितीसाठी मोदी सरकारच्या तीन गेमचेंजर योजना
कृषीसाठी 1.52 लाख कोटींची तरतूद, शेतकऱ्यांसाठी डिजिटल प्लॅटफॉर्म, केंद्रीय अर्थसंकल्पात बळीराजाला काय काय मिळालं?
अर्थमंत्र्यांनी पेटारा उघडला; रोजगारापासून कर्जापर्यंत, प्रत्येक क्षेत्रासाठी मोठ्या घोषणांची बरसात, कोणासाठी किती तरतूद?
2019 ते 2024 अर्थसंकल्पाबरोबरच अर्थमंत्र्यांच्या साड्यांचीही चर्चा; पाहा फोटो
अर्थसंकल्पाच्या पार्श्वभूमीवर गुंतवणूकदारांचा सावध पवित्रा, शेअर बाजार उघडताच निर्देशांकांची उसळी, पण....
AI तंत्रज्ञानामुळे भारतात मोठ्याप्रमाणावर नोकऱ्या जाणार? अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचा महत्त्वाचा इशारा
मोठी बातमी! निर्मला सीतारामन अर्थसंकल्पात लाडकी बहीण योजनेबाबत महत्त्वाची घोषणा करणार?
सामान्य नोकरदारांच्या उत्पन्नावर किती टक्के टॅक्स लागणार? गृहकर्ज घेणाऱ्यांना फायदा होणार?
Budget 2024 : नव्या सरकारचा आज पहिला अर्थसंकल्प, महाराष्ट्राला काय मिळणार? : ABP Majha
मोदी 3.0 सरकारचं पहिला अर्थसंकल्प आज; शेती, पायाभूत सुविधा आणि रोजगारावर भर, देशवासियांसाठी मोठ्या घोषणांचा पाऊस?
Economic Survey : आर्थिक वर्ष 2024-25 मध्ये देशाचा जीडीपी 6.5 ते 7 टक्के राहणार, आर्थिक पाहणी अहवालात सरकारचा अंदाज!
स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून अर्थसंकल्प सादरीकरणात झालेत 'हे' महत्त्वाचे बदल, अनेक परंपरा बदलल्या; जाणून घ्या...
सोनं स्वस्त करण्यासाठी केंद्र सरकारची 'वन नेशन, वन रेट' पॉलिसी? नेमकं प्रकरण काय?
Continues below advertisement
Sponsored Links by Taboola