GST on Fancy Number Plates : आता वाहनांवर फॅन्सी नंबर प्लेट्स लावणं होणार महाग? सरकार आकारणार 28 टक्के GST
वाहनांवर फॅन्सी नंबर प्लेट्स (Fancy Number Plates) लावयाची असेल, तर ते आता महाग होणार आहे. कारण आता वाहनांवर फॅन्सी नंबर प्लेट्स लावल्यास सरकार तुमच्याकडून GST आकारणार आहे.
GST on Fancy Number Plates: तुम्हाला जर तुमच्या वाहनांवर फॅन्सी नंबर प्लेट्स (Fancy Number Plates) लावयाची असेल, तर ते आता महाग होणार आहे. कारण आता वाहनांवर फॅन्सी नंबर प्लेट्स लावल्यास सरकार तुमच्याकडून GST आकारणार आहे. भारतात फॅन्सी नंबरवर सरकार जीएसटी (GST) वसूल करण्याच्या तयारीत आहे. फॅन्सी नंबर प्लेट्सवर सरकार 28 टक्के जीएसटी लागू करणार आहे.
वाहनांवर पसंतीच्या नंबर प्लेट बसवण्यावर GST वसूल करण्याचा प्रस्ताव नुकताच अर्थ मंत्रालयाकडे पाठवण्यात आला आहे. प्रस्तावात अर्थ मंत्रालयाला विचारण्यात आले आहे की फॅन्सी नंबर किंवा पसंतीची संख्या ही लक्झरी वस्तू मानली जाऊ शकते. त्यावर 28 टक्के दराने जीएसटी वसूल केला जाऊ शकतो का? अशी चर्चा सुरु आहे.
फॅन्सी नंबरचा लाखो रुपयांना लिलाव
वाहनांना नंबर प्लेट किंवा रजिस्ट्रेशन प्लेट देण्याचे काम राज्य सरकारच्या अधिकाऱ्यांकडून केले जाते. फॅन्सी नंबर देण्यासाठी राज्य सरकारे लिलाव करतात, ज्यासाठी वेगळे शुल्क भरावे लागते. अनेक वेळा फॅन्सी नंबरचा लाखो रुपयांना लिलाव होतो आणि लोकही आपल्या वाहनात फॅन्सी नंबर बसवण्यासाठी लाखो रुपये खर्च करतात. राज्य परिवहन अधिकारी फॅन्सी नंबर प्लेट्स लिलावाद्वारे विकतात. काही राज्ये ग्राहकांनी भरलेल्या अंतिम लिलावाच्या किमतीवर 18 टक्के जीएसटी वसूल करत आहेत. परंतू ते पाठवत नाहीत. काही राज्यांमध्ये प्रकरणांमध्ये, लोक फॅन्सी किंवा विशेष नंबरसाठी भारी प्रीमियमवर बोली लावतात. कारण, लिलावासाठी कोणतीही कमाल किंमत नाही अशा प्रकारे, प्रीमियम पेमेंट ही लक्झरी आहे आणि त्यावर 28 टक्के कर आकारला जावा अशी चर्चा सुरु आहे
फील्ड फॉर्मेशन्स म्हणजे काय?
फील्ड फॉर्मेशन्स ही सर्व राज्ये आणि झोनमध्ये स्थित केंद्र सरकारची कार्यालये आहेत, जी कर संकलनासाठी जबाबदार आहेत. कर संकलनाव्यतिरिक्त, फील्ड फॉर्मेशन्सकडे कर संबंधित नियमांची अंमलबजावणी करण्याची आणि करदात्यांशी संवाद साधण्याची जबाबदारी देखील असते. जर फील्ड फॉर्मेशन स्वीकारले गेले तर लोकांचा फॅन्सी नंबरवर होणारा खर्च लवकरच वाढणार आहे.
महत्वाच्या बातम्या:
"पेट्रोल-डिझेलला जीएसटीच्या कक्षेत आणण्यास केंद्र तयार" निर्मला सीतारामन यांची माहिती, आता चेंडू राज्यांच्या कोर्टात!
महत्त्वाच्या बातम्या
