ना कर्जमाफी, ना धोरणात्मक निर्णय, शेतकरी कर्जाच्या ओझ्याखालीच, अर्थसंकल्पावर कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचा हल्लाबोल

अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी ना कर्जमाफी, ना धोरणात्मक निर्णय, शेतकरी कर्जाच्या ओझ्याखालीच असल्याचे मत कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचे प्रमुख भारत दिघोळे यांनी व्यक्त केले आहे. 

Budget 2004 Farmers news

Source : Budget 2004 Farmers news

Budget 2024 : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण (Nirmala Sitharaman) यांनी काल अर्थसंकल्प (Budget)  सादर केला आहे. या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी काहीही ठोस तरतूद केली नसल्याची टीका विविध शेतकरी नेत्यांनी केली आहे. अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी ना कर्जमाफी, ना धोरणात्मक निर्णय, शेतकरी कर्जाच्या ओझ्याखालीच असल्याचे मत कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचे प्रमुख भारत दिघोळे यांनी व्यक्त केले आहे. 

अर्थसंकल्पातून संपूर्ण कर्जमुक्तीच्या घोषणेची अपेक्षा होती

शेतकऱ्यांना आजच्या अर्थसंकल्पातून संपूर्ण कर्जमुक्तीच्या घोषणेची अपेक्षा होती. प्रत्यक्षात मात्र शेतकऱ्यांची निराशा झाली आहे. सरकारला शेतमाल उत्पादन वाढवायचे आहेत, परंतू, शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेल्या शेतमालाला शाश्वत बाजारभाव मिळत नाही. ही मुख्य समस्या आहे. आजच्या अर्थसंकल्पातून नैसर्गिक शेती आणि शेतमाल साठवणूक क्षमता वाढवणे याबाबत केलेल्या तरतूदीचे स्वागत परंतु कांदा निर्यातबंदी करून थेट कांद्याचे भाव पाडल्याने शेतकऱ्यांचे कोट्यवधींचे नुकसान झाले होते. आजच्या अर्थसंकल्पात कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी कोणताही धोरणात्मक निर्णय आणि आर्थिक तरतूद झाली नसल्याचे भारत दिघोळे म्हणाले. 

कांदा उत्पादकांसाठी कवडीचीही तरतूद केलेली नाही.

सरकारने कांद्यावरील किमान निर्यातमूल्य व निर्यात शुल्काच्या माध्यमातून जमा केलेले कोट्यवधी रुपये कांदा उत्पादकांना परतावा म्हणून देण्यासाठी तरतूद करायला हवी होती 1.52 लाख कोटींची कृषी क्षेत्राच्या तरतुदींपैकी कांदा उत्पादकांसाठी कवडीचीही तरतूद केलेली नाही. एकंदरीत शेतकरी कर्जाच्या ओझ्याखालीच दबलेले राहतील असा आजचा अर्थसंकल्प असल्याचे दिघोळे म्हणाले. 

शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने हा अर्थसंकल्प निराशा जनक

शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने हा अर्थसंकल्प निराशा जनक आहे . या अर्थसंकल्पामध्ये देशातील शेतकऱ्यांच्या हातात ठोस असे काहीच मिळाले नाही. एकूण अर्थसंकल्पाच्या सव्वातीन टक्के खर्च फक्त कृषी क्षेत्रावर होतो आहे. ज्या कृषी क्षेत्रावर या देशाची 60 टक्के जनता अवलंबून आहे. त्या जनतेसाठी केला जाणारा खर्च हा अतिशय तुटपुंजा असल्याचे मत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष संदीप जगताप यांनी व्यक्त केलं आहे. प्रत्येक सरकार हे फक्त उद्योगपती धार्जिणे सरकार असते. ती परंपरा याही अर्थसंकल्पात मोदी सरकारने अबाधित ठेवली आहे. कांदा, सोयाबीन सह तेलबिया  याबाबतीतील आयात निर्यातीचे धोरण स्थिर करणे आवश्यक आहे . त्यावरती मात्र कुठलेही भाष्य केलं नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे होणारे नुकसान होतच राहणार. म्हणून हा अर्थसंकल्प शेतकऱ्यांचा नाही.

महत्वाच्या बातम्या: