Loan : कर्ज घेण्यासाठी CIBIL Score आवश्यक नसणार? केंद्र सरकारनं संसदेत नेमकं काय म्हटलं?
CIBIL Score: अनेकदा कर्ज घेत असताना बँका किंवा वित्तीय संस्थांकडून कर्जदाराचा सिबील स्कोअर तपासला जातो. सिबील स्कोअरवरुन वित्तीय संस्था अनेकदा कर्ज घेणं किंवा देणं याबाबत निर्णय घेतात.

No CIBIL Score For Loan नवी दिल्ली: जेव्हा तुम्हाला गाडी, दुचाकी किंवा घर खरेदी करण्यासाठी कर्ज घ्यायचं असतं तेव्हा तुमचा सिबील स्कोअर पाहिला जातो. सिबील स्कोअर योग्य नसेल तर बँकेकडून किंवा वित्तीय संस्थेकडून कर्ज देण्यास नकार दिला जातो. मात्र आता सरकारच्या एका भूमिकेनं मोठा दिलासा मिळू शकतो. सध्या ज्यांचा सिबील स्कोअर खराब असेल त्यांना बँकेकडून कर्ज मिळत नाही. कर्ज वितरण करताना सिबील स्कोअर प्रामुख्यानं पाहिला जातो. सिबील स्कोअर 300 ते 900 च्या दरम्यान असतो. सिबील स्कोअरवर कर्जदाराला कर्ज द्यायचं की नाही याचा निर्णय बँकाकंडून घेतला जात असतो.
सिबील स्कोअरमुळं काय होतं?
सिबील स्कोअर जितका 900 च्या जवळ असेल त्यानुसार लोकांना कर्ज घेण्यापासून कर्जाची रक्कम वाढवण्यात मदत होते. म्हणजेच एखाद्या व्यक्तीचा सिबील स्कोअर 300 च्या जवळ किंवा 600 च्या खाली असेल तर कोणतीही बँक कर्ज द्यायला नकार देऊ शकते. मात्र, एका बातमीनुसार सिबील स्कोअर कर्ज देताना एक घटक मानला जाणार नाही कारण सरकारनं संसदेत उत्तर देताना म्हटलं की जर एखाद्याचा सिबील स्कोअर खराब असेल तर बँका कर्ज देण्यास नकार देऊ शकत नाहीत.
सिबील स्कोअर खराब असो किंवा कमी असो बँकांना त्या परिस्थितीत लोकांना कर्ज देण्यास नकार देऊ शकणार नाहीत. पहिल्या वेळी एखादा कर्जासाठी अर्ज करत असेल तर त्या स्थितीत बँका त्याचा सिबील स्कोअर मागू शकणार नाहीत.
काय फायदा होणार?
केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी लोकसभेत यासंदर्भात बोलताना रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या नियमांचा उल्लेख केला. आरबीआयनं त्यांच्या नियमात सिबील स्कोअर संदर्भात कोणताही किमान नंबर नोंदवलेला नाही, किंवा त्यावर भाष्य केलेलं नाही. याचा अर्थ आरबीआयनं कुठं म्हटलेलं नाही की कर्ज घेताना सिबील स्कोअर असणं अनिवार्य आहे.
सिबील स्कोअरचा वाद जुनाच आहे. सिबील म्हणजेच क्रेडिट इन्फोर्मेशन ब्यूरो असं नाव लोकप्रिय झालं. याचं खरं नाव सीआयर म्हणजेच क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट असं आहे.























