मुंबई: आरबीआयच्या मौद्रिक धोरण समितीने रेपो दरात कोणताही बदल करु नये अशी शिफारस केली आहे. या समितीची बैठक 2 डिसेंबरपासून सुरु होती. रेपो दरामध्ये कोणताही बदल न करता तो 4 टक्के इतका कायम ठेवण्यात आला आहे तर रिव्हर्स रेपो दर 3.35 इतका ठेवण्यात आला आहे.


आरबीआयच्या या निर्णयामुळे सामान्य ग्राहकांचा इएमआय कमी होणार नाही हे स्पष्ट झालं आहे. ग्राहकांना त्यांचा इएमआय कमी होण्यासाठी आता अजून काही काळाची वाट पहावी लागणार आहे.


आरबीआय इतर बॅंकांना ज्या दराने कर्ज देते त्या दराला रेपो दर म्हटलं जातंय. आरबीआयकडून या साधनाचा वापर देशातील महागाईवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केलं जातं. याच्या उलट रिव्हर्स रेपो दर असतो. या दरानं आरबीआय बँकाकडून कर्ज घेते.


आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी सांगितलं की भारतीय अर्थव्यवस्था आता कोरोनाच्या धक्क्यातून सावरत आहे आणि आणि अपेक्षेपेक्षा चांगली प्रगती करत आहे. शक्तिकांत दास यांनी असंही सांगितलं की आर्थित व्यवहार सुलभ होण्यासाठी रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (RTGS) सिस्टम येत्या काही दिवसांत आठवड्याचे सातही दिवस आणि 24 तास सुरु राहणार आहे. त्यामुळे आता ग्राहकांना मोठी रक्कम ट्रान्सफर करायची असेल तर बँका सुरु होण्याची किंवा बंद वाट पहायची गरज नाही.


ऑक्टोबर महिन्यात महागाईचा दर हा 7.61 इतका होता. गेल्या साडे सहा वर्षातील हा सर्वात मोठा महागाईचा दर आहे आणि तो बँकांच्या चिंतेचा विषय आहे. येत्या काळात तो 5 टक्क्याच्या खाली येईल अशी आरबीआयला आशा आहे. आरबीआयच्या मौद्रिक धोरणानुसार महागाईचा दर 4 टक्क्यांच्या जवळ ठेवणं आवश्यक आहे. तो जास्तीत जास्त 6 टक्के तर कमीत कमी 2 टक्के इतका ठेवण्याची शिफारस आरबीआयला करण्यात आली आहे.


महत्वाच्या बातम्या: