नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कोरोनाव्हायरसवरील लसीबाबत सर्वपक्षीय नेत्यांना आज (4 डिसेंबर) माहिती दिली. "तज्ज्ञांच्या माहितीनुसार पुढील काही आठवड्यात कोरोना लस तयार होईल. वैज्ञानिकांनी हिरवा कंदिल देताच भारतात लसीकरण सुरु होईल," असं मोदींनी या बैठकीत सांगितलं. ते म्हणाले की, "लसीचा साठा आणि रिअल टाईम इन्‍फर्मेशनसाठी खास सॉफ्टवेअर तयार केलं आहे." "कोरोनाचं लसीकरण अभियान व्यापक असेल. अशा अभियानांविरोधात अफवा पसरवल्या जातात. त्यामुळे तुम्ही लसीबाबत जागरुकता निर्माण करा," असं आवाहन मोदींनी सर्वपक्षीय नेत्यांना केली.
भारतात कोरोना लस कधी येणार?
"काही दिवसांपूर्वी लस बनवणाऱ्या वैज्ञानिकांसोबत माझी बातचीत झाली. आपल्या वैज्ञानिकांना यशाबाबत खात्री आहे. भारतात लस चाचणी वेगवेगळ्या टप्प्यांमध्ये आहे आणि त्यांचं उत्पादन भारतातच होणार आहे. देशाच्या तीन लस देखील विविध टप्प्यात आहेत. तज्ज्ञांचे मते लसीकरण फार दूर नाही. वैज्ञानिक हिरवा कंदिल देताच भारताचं लसीकरण अभियान सुरु होईल, असं पंतप्रधान मोदी यांनी सांगितलं.
कोरोनाची लस सर्वात आधी कोणाला देणार?, पंतप्रधान म्हणाले...
कोरोना लस आल्यानंतर ती सर्वात आधी कोणाला देणार याची उत्सुकता सगळ्यांच आहे. याविषयी पंतप्रधान मोदी माहिती दिली. ते म्हणाले की, "पहिल्या टप्प्यात आरोग्य कर्मचारी, मग फ्रण्टलाईन कर्मचारी आणि वयोवृद्ध व्यक्ती तसंच गंभीर आजारी असलेल्या लोकांना लस दिली जाणार आहे. केंद्र आणि राज्‍य सरकार लसीच्या वितरणासाठी वेगाने काम करत आहे."
कोरोना लसीची किंमत काय असणार?
पंतप्रधानांनी कोरोना लसीच्या दराबाबत स्पष्टपणे काही सांगितलं नाही. पण यामध्ये अनुदान मिळण्याचे संकेत त्यांनी दिली. केंद्र आणि राज्‍य सरकार लसीच्या खर्चावर चर्चा करत आहे. लोकांचं आरोग्य लक्षात घेऊन यावर निर्णय होणार आहे. यामध्ये राज्‍य सरकारांची भूमिका महत्त्वाची असेल, असं मोदींनी सांगितलं.
कोविड-19 संदर्भात दुसरी सर्वपक्षीय बैठक
कोरोना लसीसंदर्भात पंतप्रधान मोदींनी आज सर्वपक्षीय नेत्यांसोबत बैठक घेतली. या बैठकीत राजकीय पक्षांच्या नेत्यांसह केंद्रातील वरिष्ठ मंत्र्यांचाही समावेश होता. राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि काँग्रेसचे नेते गुलाम नबी आजाद, तृणमूल काँग्रेसकडून सुदीप बंधोपाध्याय, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शरद पवार, टीआरएसकडून एन एन राव, शिवसेनेकडून खासदार विनायक राऊत बैठकीत सामील झाले. कोरोना महामारीच्या सुरुवातीनंतर यावर चर्ता करण्यासाठी सरकारने सर्वपक्षीय नेत्यांसोबत केलेली ही दुसरी बैठक होती.