नवी दिल्ली : दिल्लीच्या सीमेवर ठाण मांडून बसलेलं शेतकरी आंदोलन आता नवव्या दिवसात पोहचलं आहे. काल विज्ञान भवनमध्ये शेतकरी आणि सरकारमध्ये तब्बल 7 तास चर्चा चालली. या बैठकीत सरकार या कायद्याबाबत काही त्रुटी राहिल्याचं मान्य करताना दिसतंय. त्यामुळे आता नेमका कुठल्या गोष्टीबाबत तह किंवा तडजोड होणार हे पाहणं महत्वाचं असेल. कृषी विधेयकांवर सरकार अखेर थोडीशी नरमाईची भूमिका घेतंय, असं चित्र कालच्या बैठकीनंतर दिसू लागलंय. ज्या एमएसपीच्या मुद्द्यावर शेतकऱ्यांना सर्वाधिक धास्ती आहे, ती व्यवस्था कायम राहावी यासाठी सरकार एखादं नवं विधेयक आणू शकते. शिवाय सध्याच्या कायद्यातही काही बदलांबद्दल सरकार विचार करतंय. बैठकीनंतर कृषीमंत्री नरेंद्र तोमर यांच्या वक्तव्यातच याचे संकेत दिसतायत.
मोदी सरकार कुठल्या गोष्टींबाबत सरकार लवचिकता दाखवू शकतं?
- बाजार समिती आणि समितीच्या बाहेर दोन्ही ठिकाणी होणाऱ्या शेतमालासाठी समान कर लावण्याबाबत विचार. सध्याच्या कायद्यानुसार खासगी कंपन्यांना कर नव्हता.
- शेतमालाच्या खरेदीसाठी खासगी व्यापाऱ्यांचे रजिस्ट्रेशन आवश्यक करण्याबाबत विचार. सध्याच्या कायद्यानुसार केवळ पॅनकार्ड आवश्यक होतं. पण पॅनकार्ड तर कुणीही बोगस बनवू शकतं अशी भीती शेतकऱ्यांनी बोलून दाखवली.
- व्यवहारातले वाद हे कुठल्या कोर्टात न्यायचे याबाबत विचार सुरु. सध्याच्या कायद्यानुसार हे वाद जिल्हाधिकारी कोर्टात सोडवले जातील असं म्हटलं जात होतं. पण लीगल प्रोसिजर नसल्याने व्यापाऱ्यांना धाक बसणार नाही अशी शेतकऱ्यांची भीती.
सरकार काही गोष्टींबाबत आता नरमाई दाखवत असली तरी मुळात शेतकरी कुठल्या गोष्टींवर समाधानी होणार हेही महत्वाचं आहे. विशेष अधिवेशन बोलावून हे कायदे परत घ्या ही शेतकऱ्यांची मागणी आहे. एमएसपी राहणार हे नुसतं सांगू नका तर कायद्यात तशी अट घाला असं त्यांचं म्हणणं आहे. मोदी सरकारची कार्यशैली पाहता ते पूर्ण कायदा मागे घेण्याची शक्यता बिलकुल नाही. पण मग तोडगा कुठल्या मुद्द्यांवर निघणार हे पाहणं महत्वाचं असेल.
आंदोलन आता नवव्या दिवसात पोहचलं आहे. आंदोलन दिल्लीच्या सीमेवर धडकल्यानंतर सरकारने काल दुसऱ्यांदा शेतकऱ्यांसोबत चर्चा केली. उद्या 5 डिसेंबरला दुपारी दोन वाजता पुन्हा शेतकरी आणि सरकारमध्ये बैठक होणार आहे. कोण किती मागे सरकतंय आणि तोडगा दृष्टीपथात आहे का याची उत्तर त्यानंतरच मिळतील.
कालच्या बैठकीत शेतकऱ्यांनी सरकारचं जेवणही नाकारलं. त्यांनी लंगरमधलं जेवणच खाणं पसंत केलं होतं. यावरुन सरकार आणि आंदोलक शेतकऱ्यांमधली विश्वासाची दरी किती लांब आहे दिसतं. दुसरीकडे प्रकाशसिंह बादल यांनी पद्मविभूषण पुरस्कार परत केला. इतरही अनेक खेळाडू उद्या अवॉर्ड वापसी करणार आहेत. वाहतूकदार, वकिलांच्या संघटनाही शेतकऱ्यांसाठी पुढे येतायत. त्यामुळेच हा वाढता दबाव सरकार कसा हाताळणार हे पाहणं औत्सुक्याचं असेल.
संबंधित बातम्या