लाखाचा लॅपटॉप 40 हजारात, भारताचे सेमीकंडक्टर मार्केटमध्ये धुमाकूळ घालणार, वेदांताच्या चेअरमनचं भाकीत
भविष्यात आम्ही महाराष्ट्रामध्येही प्रकल्प सुरु करणार आहोत. मोबाईल फोन, लॅपटॉप आणि इलेक्ट्रिक गाड्याची निर्मिती महाराष्ट्रात करणार आहोत, असे अनिल अग्रवाल यांनी सांगितलं.
Vedant Foxconn Project: वेदांता-फॉक्सकॉनचा सेमीकंडक्टर (Vedanta Foxconn Semiconductor) प्रकल्प गुजरातमध्ये होणार असल्याचं कंपनीचे अध्यक्ष अनिल अग्रवाल यांनी स्पष्ट केले. हा प्रकल्प तब्बल 1.54 लाख कोटी रुपयांचा आहे. या प्रकल्पामुळे तब्बल एक लाख नोकऱ्या उपलब्ध होणार आहेत. यावरुन महाराष्ट्रात राजकारण सुरु झालेय. अशातच वेदांता-फॉक्सकॉन कंपनीचे अध्यक्ष अनिल अग्रवाल यांनी मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर निर्मितीमुळे लॅपटॉपच्या किंमतीमध्ये मोठी घसरण होऊ शकते असे सांगितलेय. तसेच या प्रकल्पासाठी त्यांनी भारताचे आभार व्यक्त केले आहे. CNBC TV18 दिलेल्या मुलाखतीत ते बोलत होते.
अनिल अग्रवाल म्हणाले की, 'भारतात तयार होणाऱ्या सेमीकंडक्टर चीपमुळे लॅपटॉपच्या किंमतीमध्ये मोठी घट णार आहे. या सेमीकंडक्टरमुळे एक लाख रुपयांचा लॅपटॉप 40 हजार रुपयांपर्यंत अथवा त्यापेक्षा कमी किंमतीमध्ये मिळू शकतो. ' सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट सध्या तैवान आणि कोरियामध्ये आहे. लवकरच हा प्रोजेक्ट भारतामध्ये सुरु होणार असल्याचेही अग्रवाल म्हणाले.
भविष्यात आम्ही महाराष्ट्रामध्येही प्रकल्प सुरु करणार आहोत. मोबाईल फोन, लॅपटॉप आणि इलेक्ट्रिक गाड्याची निर्मिती महाराष्ट्रात करणार आहोत, असे अनिल अग्रवाल यांनी सांगितलं. दरम्यान, सेमीकंडक्टर निर्मितीचा प्रकल्प गुजरातला स्थापन करण्यासंदर्भात वेदांत-फॉक्सकॉन ग्रुप आणि गुजरात सरकारमध्ये करार झाला आहे. हा प्रकल्प तब्बल 1.54 लाख कोटी रुपयांचा असून यामुळे तब्बल एक लाख जणांना नोकरी मिळणार आहे.
सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट सध्या तैवान आणि कोरियामध्ये आहे. लवकरच हा प्रोजेक्ट गुजरातमध्ये सुरु होईल. पुढील दोन वर्षांमध्ये मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर तयार होतील. भारतामधून कंपनीला 3.5 अब्ज डॉलर उलाढाल अपेक्षित आहे. यामधील निर्यात एक अब्ज डॉलर इतकी असेल. भारत सध्या 100 टक्के सेमीकंडक्टर आयात करतोय. यासाठी 2020 मध्ये भारताने 15 अब्ज डॉलरची गुंतवणूक केली आहे. यामधील 37 टक्के सेमीकंडक्टर हे चीनमधून आयात केले आहेत. एसबीआयच्या एका अहवालानुसार भारताने चीनकडून येणारी आयात फक्त 20 टक्क्यांनी नी कमी केली तर भारताला याचा मोठा फायदा होईल. यामुळे भारताचा जीडीपी तब्बल 8 अब्ज डॉलरने वाढू शकतो.
महत्त्वाच्या बातम्या
