(Source: Poll of Polls)
AC Price Hike: जुलैपासून 5 स्टार रेटेड एसी-फ्रिज खरेदी करण्यासाठी अधिक पैसे मोजावे लागतील, जाणून घ्या काय आहे कारण
AC Price Hike: जुलै महिन्यापासून 5 स्टार रेटिंग असलेले नवीन एअर कंडिशनर्स महाग होण्याची शक्यता आहे. जुलै महिन्यापासून एसीच्या एनर्जी रेटिंगमध्ये मोठे बदल करण्याची तयारी सुरू आहे.
AC Price Hike: जुलै महिन्यापासून 5 स्टार रेटिंग असलेले नवीन एअर कंडिशनर्स महाग होण्याची शक्यता आहे. जुलै महिन्यापासून एसीच्या एनर्जी रेटिंगमध्ये मोठे बदल करण्याची तयारी सुरू आहे. सध्या एसी आणि रेफ्रिजरेटर्सना दिलेले स्टार रेटिंग कमी केली जाणार आहे. त्यामुळे सध्याचे सर्व एसी आणि फ्रीजचे रेटिंग एका स्टारने कमी होणार आहे. अशा परिस्थितीत तुम्ही 5 स्टार एसी घेतला असेल तर आता तो फक्त 4 स्टारचा असेल. आणि कमी वीज वापरणारा 5 स्टार एसी खरेदी करण्यासाठी तुम्हाला जास्त पैसे द्यावे लागतील. त्यामुळे एसीच्या किमतीत 7 ते 10 टक्क्यांनी वाढ होण्याची शक्यता आहे.
5 स्टार एसी महागणार
सध्या स्टार रेटिंगच्या नियमातील बदल एसीमध्ये जुलै महिन्यापासून लागू होणार आहे. मात्र पुढील वर्षी जानेवारीपासून हा नियम रेफ्रिजरेटरवरही लागू होणार आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, 4 स्टार किंवा 5 स्टार रेटिंगचे एसी किंवा रेफ्रिजरेटर बनवण्यासाठी कंपन्यांचा खर्च वाढेल. ज्याचा भार ते ग्राहकांवर टाकणार आहेत. त्यामुळे जुलै महिन्यापासून एसी आणि पुढील वर्षी जानेवारीपासून रेफ्रिजरेटर महाग होणार आहे. नवीन ऊर्जा रेटिंग मार्गदर्शक तत्त्वांसह एसी आणि रेफ्रिजरेटर्सचे उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांवर प्रति युनिट 2000 ते 2500 रुपयांचा अतिरिक्त बोजा पडेल.
नवीन स्टार रेटिंगमुळे विजेची बचत होईल
एसी आणि रेफ्रिजरेटर्सचा ऊर्जा वापर आणि स्टार रेटिंगमध्ये बदल केल्यास 20 टक्के विजेची बचत होईल, असा अंदाज आहे. ग्राहकोपयोगी वस्तू कंपन्यांकडे जुन्या स्टॉकची विल्हेवाट लावण्यासाठी 6 महिन्यांचा कालावधी आहे. परंतु सर्व नवीन उत्पादन नवीन ऊर्जा वापर रेटिंगसह असेल. एसीच्या एनर्जी रेटिंगमध्ये बदल करण्याचा नियम जानेवारी 2022 पासून लागू होणार होता. मात्र कंपन्यांच्या मागणीमुळे ते 6 महिन्यांसाठी पुढे ढकलण्यात आले आहे.
इतर महत्वाच्या बातम्या:
भारताची आघाडीची पोलाद कंपनी देत आहे 1750 टक्के डिव्हिडंड, जाणून घ्या एक्स-डिव्हिडंडची तारीख
Insurance : कर्मचाऱ्यांसाठी अतिशय महत्त्वाची बातमी! डिसेंबरपर्यंत संपूर्ण देशात विमा योजनेचा केंद्राचा निर्णय