DNPA Webinar: सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म-डिजीटल न्यूज करार; भारताने ऑस्ट्रेलिया, कॅनडाकडून शिकावे; DNPA परिसंवादात वक्त्यांचे आवाहन

DNPA Webinar:

DNPA Webinar: सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म-डिजीटल न्यूज करार; भारताने ऑस्ट्रेलिया, कॅनडाकडून शिकावे; DNPA परिसंवादात वक्त्यांचे आवाहन

DNPA Webinar: भारतील वृत्तसंकेतस्थळ प्रकाशकांनी ऑस्ट्रेलिया आणि कॅनडाकडून शिकण्याचे आवाहन पहिल्या डिजीटल न्यूज पब्लिशर्स असोसिएशनच्या (DNPA) परिसंवादात करण्यात आले. ऑस्ट्रेलियातील नियामक दिग्गज, माध्यम तज्ज्ञ रॉड सिम्स यांनी हे आवाहन केले. मोठ्या टेक कंपन्यांकडून  निष्पक्षतेची अपेक्षा असेल तर वाटाघाटीचा मार्ग किती अवलंबवा याचा विचार करायला हवा, असे त्यांनी म्हटले. टेक कंपन्या आणि वृत्तसंकेतस्थळ प्रकाशकांमध्ये महसूलाच्या समान वाटपावर पारदर्शीपणा आला पाहिजे असे त्यांनी म्हटले. 

प्रकाशक आणि सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म कंपन्यांच्या संबंधांबाबत भारताने पहिल्यांदाच वेबिनार आयोजित केले होते. ऑस्ट्रेलियात पहिल्यांदाच 2021 पासून मोठ्या टेक कंपन्यांकडून वृत्त प्रकाशकांना मोबदला दिला जात आहे. सोशल मीडिया आणि प्लॅटफॉर्म बातम्या आणि मजकूर प्रकाशनासाठी या टेक कंपन्यांनी वृत्तप्रकाशकांना समान मोबदला दिले जाणे आवश्यक असल्याचे वक्त्यांनी सांगितले. ऑस्ट्रेलियात न्यूज मीडिया बार्गेनिंग मीडिया कोड लागू आहे. आता, फेसबुक आणि गुगलला या कोडतंर्गत येण्यास टाळाटाळ करत आहे. या कंपन्यांनी परस्परपणे वृत्त प्रकाशक, वृत्त संकेतस्थळांसोबत चर्चा सुरू केली. मीडिया कोडचा उद्देश हा कायदे अंमलात आणणे, त्यांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करणे हा उद्देश होता. करार, सौदे पूर्ण करणे हा उद्देश्य नव्हता, असे स्ट्रेलियन स्पर्धा आणि ग्राहक आयोगाचे (ACCC) प्रमुख सिम्स यांनी म्हटले. 

ऑस्ट्रेलियन वृत्तसंस्थांना टेक प्लॅटफॉर्मसह करार घडवून आणण्यात सिम्स यांचा मोलाचा वाटा होता. त्यांनी म्हटले की, टेक कंपन्या आणि वृत्त प्रकाशकांमध्ये वाटाघाटी न झाल्यास लवादात दाद मागता येत होती. लवाद आवश्यक असल्याचे सिम्स यांनी म्हटले. ऑस्ट्रेलियन नॅशनल युनिव्हर्सिटीचे प्राध्यापक आहेत आणि लंडनमधील सेंटर फॉर इकॉनॉमिक पॉलिसी रिसर्च येथे पॅनेलचे प्रमुख इम्मा मॅकडोनाल्ड यांनी म्हटले की, मीडिया आउटलेटसोबत चर्चा करण्यासाठी या मोठ्या टेक कंपन्या फारशा उत्साही नसतात. त्यांना चर्चेसाठी तयार करणे हे आव्हानात्मक होते. गुगल आणि फेसबुकसोबत व्यवहार करणे हे तणावपूर्व होते. मात्र, सर्व माध्यमांनी एकत्र येत कायदा तयार करण्याची मागणी केली. त्यानंतर सरकारने पावले उचलली असल्याचे त्यांनी म्हटले.  

पत्रकारितेचे संरक्षण करण्यासाठी संवाद ही सुरुवात आहे, तो शेवट नाही, असेही मॅकडोनाल्ड यांनी म्हटले. ऑस्ट्रेलिया इन्स्टिट्यूटचे संचालक आणि सार्वजनिक धोरण प्रचारक पीटर लुईस यांनी म्हटले की, न्यूज मीडिया बार्गेनिंग कोडने देशातील पत्रकारितेमध्ये बदल घडवून आणला. वृत्तांकन करण्याच्या पद्धतीतही यामुळे बदल झाला आहे. फक्त मोजकीच मंडळी आता काम करत नसून कर्मचारी, पत्रकारांची संख्या वाढली असल्याचे त्यांनी म्हटले. गार्डियन ऑस्ट्रेलियादेखील स्थानिक पातळीवरील बातम्यांना अधिक महत्त्व देत असल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. 

 मेलबर्नच्या RMIT विद्यापीठातील वरिष्ठ लेक्चरर जेम्स मीस यांनी सांगितले की,  कॅनडातही ऑस्ट्रेलियाच्या धर्तीवर कायदा तयार करण्याचे काम सुरू झाले आहे. कॅनडातील कायदा हा अधिक पारदर्शकतेवर भर देणारा असल्याचे त्यांनी सांगितले. याच मुद्यावर भाष्य करताना रॉड सिम्स यांनी म्हटले की, कॅनडामधील कायद्यात वृत्त प्रकाशक आणि सोशल मीडिया कंपन्यांमध्ये होणारा करार सार्वजनिक करण्यात येऊ शकतो. अमेरिकेतही कायदा करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. त्यामुळे भारतातील वृत्त प्रकाशकांनी ऑस्ट्रेलियन कायद्याच्या पार्श्वभूमीवर कॅनडा करत असलेले बदल पाहता स्वत: देशातील परिस्थितीनुसार कायदा तयार करावा, असे आवाहन सिम्स यांनी केले.