निवडणुकीच्या काळातच डाळीच्या दरात मोठी वाढ, सरकार घेणार मोठा निर्णय

Pulse Prices : सध्या डाळींच्या किंमतीत देखील वाढ होतेय. यामुळं सरकार मोठा निर्णय घेण्याची शक्यता आहे.   

Pulse Prices

Pulse Prices : देशात सध्या लोकसभा निवडणुकीचा (Loksabha Election) रणसंग्राम सुरु आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्यात राजकीय घडामोडींना वेग आलाय. या काळात कोणत्याही वस्तू महाग होऊ नये आणि त्याचा रोष सरकारवर येऊ नये म्हणून सत्ताधारी प्रयत्न करतायेत. महागाई वाढू नये म्हणून सरकारकडून विविध धोरणं आखली जातायेत. दरम्यान, सध्या डाळींच्या किंमतीत देखील वाढ होतेय. यामुळं सरकार मोठा निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. महागाई वाढू नये असा सरकारचा प्रयत्न आहे.

डाळींच्या किंमती 100 रुपयांच्या आसपास

सध्या बाजारात डाळींच्या किंमती 100 रुपयांच्या आसपास गेल्या आहेत. सध्या लोकसभेच्या निवडणुका सुरु आहेत, अशातच किंमतीत वाढ होत असल्यानं सर्वसामान्यांना मोठा फटका बसत आहे. त्यामुळं महागाई नियंत्रीत ठेवण्यासाठी सरकार प्रयत्न करत आहे. सरकार आता डाळींच्या व्यापाऱ्यांवर निर्बंध आणण्याची तयारी करत आहे.

व्यापाऱ्यांना डाळींचा साठा जाहीर करणे बंधनकारक

दरम्यान, सरकार डाळी व्यापाऱ्यांना डाळींचा साठा जाहीर करणे बंधनकारक करण्याची शक्यता आहे. मोठे व्यापारी आणि किरकोळ विक्रेते या दोघांनाही त्यांचा साठा जाहीर करावा लागेल. यामुळं सरकारला व्यवस्थापन करणं सोपं जाईल. त्यामुळं दरावर नियंत्रण ठेवणं शक्य होईल. दरम्यान, गेल्या आठवड्यापासून डाळींच्या दरात वाढ होत आहे. डाळींचे दर 100 रुपये किलोपर्यंत गेले आहेत. याचा सर्वसामान्यांना फटका बसतोय. 

कांद्यावर निर्यातबंदी

सध्या लोकसभा निवडणुकीची धामधूम आहे. सगळीकडे या पार्श्वभूमीवर राजकीय वातावरण गरम झालं आहे. या काळात कोणत्याही वस्तू महाग होऊ नये म्हणून सरकार प्रयत्न करत आहे. कारण, सामन्या लोक निवडणुकीआधी सरकारवर नाराज होऊ नये आणि याचा फटका निवडणुकीत बसू नये म्हणून सरकारनं सावध पवित्रा घेतलाय. यातीलच एक उदाहरण म्हणजे कांदा निर्यातबंदी. सध्या कांद्यावर निर्यातबंदी सुरु आहे. 8 डिसेंबर 2023 मध्ये सरकारनं कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी घातली होती. ही बंदी घालताना सरकारनं 31 मार्चपर्यंत कांदा निर्यातबंदी कायम राहणार असल्याची भूमिका घेतली होती. मात्र, 31 मार्चलाही सरकारनं कांद्यावरील निर्यातबंदी उठवली नाही. जोपर्यंत पुढील आदेश येत नाही तोपर्यंत कांद्यावर निर्यातबंदी कायम राहणार असल्याची भूमिका सरकारनं घेतली आहे. याचा कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसला आहे. दरात मोठी घररण झाली आहे. त्यामुळं कांदा निर्यातबंदी उठवावी अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केलीय. 

महत्वाच्या बातम्या: