घरात किती रुपयांपर्यंत रोख रक्कम ठेवता येते? कायदेशीर मर्यादा किती अन् कायदे काय सांगतात?
सध्या डिजीटलायझेशनच्या काळात प्रत्येक गोष्टी ऑनलाइन झाल्या आहेत. शॉपिंगपासून पेमेंट पर्यंत सर्व गोष्टी फक्त एका क्लिकवर पूर्ण होतात.
नवी दिल्ली : सध्या सर्वत्र ऑनलाईन पेमेंटचं प्रमाण डिजीटलायझेशनमुळं वाढलेलं आहे. शॉपिंगपासून पेमेंटपर्यंत सर्व गोष्टी ऑनलाईन होऊ लागल्या आहेत. मात्र, अनेक जण आज देखील घरी पैसे ठेवतात. याचा वापर व्यवहारांसाठी करतात. काही वेळा आयकर विभागाच्या छापेमारीच्या बातम्या समोर येतात, त्यावेळी अनेकांना प्रश्न पडतो तो म्हणजे कायदेशीररित्या किती रोख रक्कम घरी ठेवता येते. कायदा नेमका काय सांगतो हे पाहुया...
रोख रक्कम घरी ठेवण्याची मर्यादा किती? (Cash Limit at Home)
सर्वात पहिला प्रश्न हा आहे की घरी कायद्यानुसार घरी रोख ठेवण्याची काही मर्यादा असते का तर या प्रश्नाचं उत्तर आहे की आयकर विभागानं घरात रोख रक्कम ठेवण्याची मर्यादा ठेवलेली नाही. रक्कम छोटी असो किंवा मोठी असो ती घरी ठेवणं बेकायदेशीर नाही. मात्र, त्या उत्पन्नाचा वैध स्त्रोत सांगता आला पाहिजे. जर, तुम्ही हे सिद्ध करु शकला की घरी ठेवलेले पैसे तुमच्या पगारातील आहेत किंवा व्यवसायातून कमावलेले असतील तर ते कायदेशीर व्यवहारांचा भाग असतील. वैध स्त्रोत सांगता आल्यास कितीही मोठी रक्कम घरात ठेवता येते. जेव्हा तुम्ही त्या पैशांचा स्त्रोत सांगता येत नाही तेव्हा अडचण निर्माण होते.
आयकर कायद्याचे नियम काय सांगतात?
आयकर अधिनियम कलम 68 ते 69 बीममध्ये रोख आणि संपत्तीशी संबंधित नियमांचा उल्लेख आहे.
Section 68: तुमच्या पासबुक आणि कॅशबुकमध्ये काही रक्कम नोंदवलेली आहे, मात्र तुम्ही त्याचा स्त्रोत सांगू शला नाही तर तर अनक्लेम्ड इनकम मानला जाईल.
Section 69: जर तुमच्याकडे रोख रक्कम आहे किंवा गुंतवणूक असेल आणि तुम्ही त्याचा हिशोब देऊ शकत नसाल तर ते अनडिस्क्लोज्ड इनकम मानले जाईल.
Section 69B: जर तुमच्याकडे घोषित उत्पन्नापेक्षा अधिक संपत्ती असेल आणि तुम्ही त्याचा सोर्स सांगू शकला नाही तर टॅक्स आणि दंड आकारला जाईल.
उत्पन्नाचा स्त्रोत सांगता आला नाही तर...
चौकशी किंवा छापेमारी दरम्यान तुमच्या घरातून मोठ्या प्रमाणात रोख रक्कम मिळाली आणि तुम्ही त्याचा योग्य हिशोब देऊ शकला नाही तर ती पूर्ण रक्कम अनडिस्क्लोज्ड इनकम किंव अघोषित संपत्ती मानली जाईल. अशा प्रकरणात ज्यांच्याकडे पैसे सापडले आहेत त्यांच्यावर मोठ्या प्रमाणात कर आकारला जाईल. जप्त केलेल्या रकमेवर 78 टक्के दंड आकारला जाईल. आयकर विभागाला करचोरीचा संशय असल्यास खटला चालवला जाऊ शकतो.
महत्त्वाच्या बातम्या
