एकीकडं शेतकरी आंदोलन, दुसरीकडं 'या' राज्य सरकारनं घेतला मोठा निर्णय

हिमाचल प्रदेश सरकारनं (Himachal Pradesh government) शेतकऱ्यांसाठी (Farmers) मोठा निर्णय घेतला आहे. हिमाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री सुखविंदर सिंग सुखू यांनी अर्थसंकल्पात याबाबत निर्णय घेतला.

Milk MSP Himachal Pradesh Govt (PC : Abp News File Photo)

Agriculture News : गेल्या काही दिवसांपासून किमान आधारभूत किंमत म्हणजेच MSP चा कायदा करावा या मागणीसाठी शेतकरी आंदोलन करत आहेत. लाखो शेतकरी रस्त्यावर उतरले आहेत. अशातच आता हिमाचल प्रदेश सरकारनं (Himachal Pradesh government) शेतकऱ्यांसाठी (Farmers) मोठा निर्णय घेतला आहे. हिमाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री सुखविंदर सिंग सुखू (Sukhwinder Singh Sukhu) यांनी आज राज्याचा अर्थसंकल्प सादर केला. यामध्ये त्यांनी गाय आणि म्हशीच्या दुधाच्या किमान आधारभूत किंमतीत (MSP) वाढ केली आहे. 

किमान आधारभूत किंमत हा देशातील सर्वात मोठा मुद्दा आहे. देशातील लाखो शेतकरी रस्त्यावर उतरले आहेत. दुसरीकडे, हिमाचल सरकारनं एक मोठा निर्णय घेतला आहे. हिमाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री सुखविंदर सिंग सुखू यांनी शनिवारी आपला दुसरा राज्याचा अर्थसंकल्प सादर केला आहे. गाय आणि म्हशीच्या दुधाच्या किमान आधारभूत किंमतीत (MSP) वाढ केली आहे. 

दुधाच्या MSP मध्ये किती वाढ?

हिमाचल सरकारने गाय आणि म्हशीच्या दुधावर एमएसपी वाढवली आहे. ही घोषणा करताना हिमाचलच्या मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, गायीच्या दुधावरील एमएसएन 45 रुपये प्रति लिटर करण्यात आला आहे. तर म्हशीच्या दुधाचा एमएसपी प्रति लिटर 55 रुपये असणार आहे. यापूर्वी गाय आणि म्हशीच्या दुधाचा एमएसपी प्रतिलिटर 38 रुपये होता. याचा अर्थ आता डेअरी चालकांना गायीच्या दुधावर प्रतिलिटर 7 रुपये नफा मिळणार आहे. म्हशीच्या दुधावर प्रतिलिटर 17 रुपये नफा मिळणार आहे.

36 हजार शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यात येणार 

दरम्यान, आणि अर्थमंत्री सुखविंदर सिंग सुखू यांनी राजीव गांधी नैसर्गिक शेती योजनेची घोषणा केली आहे. ज्याचा उद्देश शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेती तंत्रात प्रशिक्षण देणे आहे. या योजनेंतर्गत सुमारे 36,000 शेतकऱ्यांना म्हणजेच प्रत्येक पंचायतीतील 10 शेतकऱ्यांना प्रशिक्षित केले जाईल. सफरचंद पॅकेजिंगसाठी, सार्वत्रिक कार्टन्स सादर केले जातील. उत्तरेकडील राज्यात फलोत्पादन पर्यटनाला देखील प्रोत्साहन दिले जाईल असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

कृषी क्षेत्रासाठी 582 कोटी रुपयांची तर फलोत्पादनासाठी 300 कोटींची तरतूद 

अर्थसंकल्पात मुख्यमंत्र्यांनी कृषी क्षेत्रासाठी 582 कोटी रुपये आणि फलोत्पादन क्षेत्रासाठी 300 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. हिमाचलचे मुख्यमंत्री सुखू म्हणाले की, राज्य सुमारे 6,000 नर्सरी शिक्षकांची नियुक्ती करणार आहे. शाळांमध्ये मासिक आढावा बैठका घेतल्या जातील. हिमाचल प्रदेशला 2026 पर्यंत हरित राज्य बनवण्याच्या राज्य सरकारचा प्रयत्न असल्याचे सुखू म्हणाले. 

केंद्र सरकारनं हिमाचलच्या शेतकऱ्यांसाठी कोणतेही विशेष पॅकेज दिले नाही

भाजपच्या नेतृत्वाखालील केंद्राने कोणतेही विशेष पॅकेज दिलेले नाही. राज्यातील काँग्रेस सरकारने गेल्या वर्षीच्या पावसाळ्यात नुकसान झालेल्या लोकांसाठी 4,500 कोटी रुपयांचे विशेष पॅकेज जाहीर केले होते, असेही ते म्हणाले. हिमाचलचे केंद्राकडे 22,406 कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. हिमाचल प्रदेशचे एकूण 87,788 कोटी रुपयांचे कर्ज मागील भाजप सरकारच्या राज्याच्या वित्तव्यवस्थेतील गैरव्यवस्थापनामुळं असल्याचेही सुखू म्हणाले.

महत्वाच्या बातम्या: