ग्रामीण भागातील कुटुंबांच्या खर्चात वेगानं वाढ, सांख्यिकी मंत्रालयानं जाहीर केली आकडेवारी; ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत सुधारणा
अलिकडच्या काळात ग्रामीण भागातील कुटुंबांचा खर्च शहरांच्या तुलनेत अधिक वेगाने वाढत असल्याचं चित्र दिसत आहे. सांख्यिकी मंत्रालयाच्या आकडेवारीवरुन याबाबतची माहिती मिळाली आहे.
Government Survey: अलिकडच्या काळात ग्रामीण भागातील कुटुंबांचा खर्च शहरांच्या तुलनेत अधिक वेगाने वाढत असल्याचं चित्र दिसत आहे. सांख्यिकी मंत्रालयाच्या आकडेवारीवरुन याबाबतची माहिती मिळाली आहे. शहरी भागाच्या तुलनेत ग्रामीण भारताची आर्थिक ताकद झपाट्याने वाढत असल्याचे अहवालावरुन दिसून येत आहे.
खेडे आणि शहरात राहणाऱ्या कुटुंबांच्या खर्चातील तफावत झपाट्यानं कमी
शहरी भागाबरोबरच आता ग्रामीण भागही खर्चाच्या बाबतीत मागे राहिलेला नाही. खेड्यापाड्यात राहणारी कुटुंबे आता जास्त खर्च करु लागली आहेत. खेडे आणि शहरात राहणाऱ्या कुटुंबांमधील खर्चातील तफावत झपाट्यानं कमी होत आहे. 2011-12 मध्ये हा फरक 83.9 टक्के होता, जो 2022-23 मध्ये 71.2 टक्के इतका कमी झाला आहे. सांख्यिकी आणि कार्यक्रम मंत्रालयाने शनिवारी जाहीर केलेल्या घरगुती वापर खर्चाच्या सर्वेक्षणातून ही आकडेवारी समोर आली आहे.
गावांमध्ये दरडोई दरमहा खर्च 3773 रुपये
सर्वेक्षणात दिेलेल्या माहितीनुसार, गेल्या 11 वर्षांत शहरी कुटुंबांच्या तुलनेत ग्रामीण कुटुंबांचा खर्च अधिक वेगाने वाढत आहे. ग्रामीण कुटुंबांचा उपभोग वाढला आहे. अहवालानुसार, 2011-12 मध्ये गावांमध्ये दरडोई दरमहा खर्च 1430 रुपये होता, जो 2022-23 मध्ये 164 टक्क्यांनी वाढून 3773 रुपये झाला आहे. शहरी भागातील कुटुंबांचा दरडोई खर्च 2011-12 मधील 2630 रुपयांवरून 2022-23 मध्ये 146 टक्क्यांनी वाढून 6459 रुपये झाला आहे. हे सर्वेक्षण दर 5 वर्षांनी केले जाते. परंतु, सरकारने जुलै 2017 ते जून 2018 पर्यंतची आकडेवारी जाहीर केली नाही. नंतर लीक झालेल्या डेटामध्ये वापर कमी झाल्याचे दिसून आले.
महागाईत वाढ
ग्रामीण भागातील कमी उत्पन्न असलेल्या लोकसंख्येच्या 5 टक्के लोकांचा खर्च 1373 रुपयांपर्यंत तर शहरी भागात हाच आकडा 2001 रुपयांपर्यंत वाढल्याचे या सर्वेक्षणातून समोर आले आहे. तसेच उच्च उत्पन्न गटातील 5 टक्के लोकसंख्येचा खर्च ग्रामीण भागात 10501 रुपये आणि शहरी भागात 20824 रुपये इतका वाढला आहे. 2022-23 मध्ये अन्नावरील खर्च ग्रामीण भागात 46 टक्के (रु. 1750) आणि शहरी भागात 39 टक्के (रु. 2530) इतका वाढला आहे. महागाईमुळे हा खर्च वाढला आहे. ग्रामीण भागात 54 टक्के आणि शहरी भागात 61 टक्क्यांनी गैर-खाद्य वस्तूंवरील खर्च वाढला आहे.
ग्रामीण आणि शहरी भागातील खर्चातील सर्वात मोठा फरक मेघालयमध्ये
या काळात शासनाने मोफत धान्य वाटपही केले आहे. त्यामुळं खर्चात थोडी घट झाली आहे. सर्वेक्षणानुसार, ग्रामीण आणि शहरी भागातील खर्चातील सर्वात मोठा फरक मेघालयमध्ये (83 टक्के) होता. यानंतर 82 टक्क्यांसह छत्तीसगडचा क्रमांक लागतो.
महत्वाच्या बातम्या:
परकीय चलनसाठ्यात सलग दुसऱ्या आठवड्यात घट, तिजोरीत नेमका किती परकीय साठा?
Before You Go
Shiv Sena SC Hearing Special Report : निवडणूक आयोगावर गंभीर आरोप..शिवसेनेच्या सुनावणीत काय घडलं?
महत्त्वाच्या बातम्या
