'या' सरकारी बँकेच्या खाजगीकरणाची प्रक्रिया पुढील महिन्यात होणार? सरकार आणि एलआयसी 60 टक्के हिस्सा विकण्याची शक्यता

IDBI : भारतीय आयुर्विमा महामंडळ (LIC) आयडीबीआय बँकेतील त्यांचा 65 टक्क्यांपर्यंत हिस्सा विकण्याच्या तयारीत आहे. 

IDBI

मुंबई : आयडीबीआय बँकेची निर्गुंतवणूक प्रक्रिया पुढील महिन्यात सुरू होऊ शकते. सरकार आणि भारतीय आयुर्विमा महामंडळ (LIC) संयुक्तपणे आयडीबीआय बँकेच्या निर्गुंतवणुकीत 60 टक्के हिस्सा विकू शकतात. आयडीबीआय बँकेत सरकार आणि एलआयसीची जवळपास 94 टक्के हिस्सेदारी आहे. ऑक्टोबरपर्यंत या संदर्भात एक्स्प्रेशन ऑफ इंटरेस्ट तयार केला जाऊ शकतो अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे 

सरकार आणि भारतीय आयुर्विमा महामंडळ आयडीबीआय बँकेतील 65 टक्क्यांपर्यंत स्टेक विकू शकतात. 30 जूनपर्यंत केंद्र सरकारकडे बँकेत 45.48 टक्के, तर एलआयसीकडे 49.24 टक्के हिस्सा होता. निर्गुंतवणूक प्रक्रियेच्या प्रत्येक टप्प्यावर योग्य ती खबरदारी घेण्याची भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) कडे मागणी करणार असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.

निर्गुंतवणुकीत अडथळा नाही

आयडीबीआयच्या निर्गुंतवणूक प्रक्रियेत कोणतेही मोठे अडथळे नाहीत. 15 वर्षात स्टेक कमी करायचा असेल तर प्रवर्तक होल्डिंगवर कोणतीही मर्यादा नाही. तथापि, निर्गुंतवणुकीसाठी 26 टक्के मतदान हक्कांची मर्यादा लागू असेल. केंद्र सरकारने 2021 च्या अर्थसंकल्पात आयडीबीआय बँकेतून बाहेर पडण्याची घोषणा केली होती. यापूर्वी सरकारने मे 2022 मध्ये स्वारस्य व्यक्त करण्याची योजना आखली होती, परंतु ही योजना प्रत्यक्षात आली नाही.

आठ खत कंपन्यांची निर्गुंतवणूक

केंद्र सरकारने सरकारी कंपन्यांच्या निर्गुंतवणुकीच्या प्रक्रियेला गती दिली आहे. खत निर्मितीत गुंतलेल्या 8 सरकारी कंपन्यांच्या खाजगीकरणाला नीती आयोगाच्या बैठकीत हिरवा सिग्नल मिळाला आहे. तीन आठवड्यांपूर्वी ही बैठक झाली. एका विशेष अहवालानुसार, सरकारने राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलायझर (RCF), नॅशनल फर्टिलायझर लिमिटेड (NFL) आणि फर्टिलायझर अँड केमिकल त्रावणकोर लिमिटेड (FACT) सह आठ खत कंपन्यांची धोरणात्मक निर्गुंतवणूक पूर्ण केली आहे.

सार्वजनिक उपक्रम विभागानेही या कंपन्यांच्या निर्गुंतवणुकीची शिफारस केली आहे. सरकारचा नॅशनल केमिकल फर्टिलायझर्स (RCF) मध्ये 75 टक्के, नॅशनल फर्टिलायझर्स लिमिटेड (NFL) मध्ये सुमारे 74 टक्के आणि फर्टिलायझर्स अँड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड (FACT) मध्ये 90 टक्के हिस्सा आहे.