LPG Subsidy : सर्वसामान्यांना पुन्हा महागाईची झळ? सरकार गॅस सिलिंडरवरील सबसिडी रद्द करण्याची शक्यता
LPG Subsidy : 2020-21 मध्ये एलपीजी सबसिडी म्हणून 11,896 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले, तर 2021-22 मध्ये हा खर्च 242 कोटींवर आला. सबसिडी कमी करुन सरकारने या वर्षात 11 हजार 654 कोटी रुपयांची बचत केली आहे.
LPG Gas Cylinder Price Today : सर्वसामान्यांना पुन्हा एकदा महागाईची झळ बसण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकार आता एलपीजी गॅस सिंलिंडरवरील (LPG Cylinder) सबसिडी (LPG Subsidy) म्हणजेच गॅस सिलिंडरवरील अनुदान रद्द करण्याच्या विचारात आहे. एलपीजी गॅसवरील सबसिडीमुळे सर्वसामान्य जनतेला मोठा फायदा होतो, पण सरकारनं गॅसवरील सबसिडी रद्द केल्यास नागरिकांच्या खिशाला झळ बसणार आहे. येत्या काळात सरकार एलपीजी गॅस सिलिंडरवरील सबसिडी रद्द करु शकते. पंतप्रधान मोदींच्या आवाहनानंतर अनेक नागरिकांनी सबसिडी घेतली नव्हती.
लोकसभेत सरकारने दिली माहिती
केंद्रीय तेल आणि पेट्रोलियम तसेच नैसगिक वायू राज्यमंत्री (Union Minister of State for Petroleum and Natural Gas) रामेश्वर तेली यांनी लोकसभेत (Loksabha) यासंदर्भात माहिती दिली. त्यांनी सांगितलं की या वस्तूंच्या किमती आता जागतिक बाजाराशी संबंधित आहेत. सरकारने 2020-21 या आर्थिक वर्षात एलीजी सबसिडीसाठी 11 हजार 896 कोटी रुपये खर्च केले होते. त्यानंतर 2021-22 आर्थिक वर्षात सरकारने सबसिडीवरील खर्च कमी करत 242 कोटी रुपयांवर आणला. एका वर्षात सरकारने सबसिडीवरील निधी कमी करत 11 हजार 654 कोटी रुपयांची बचत केली आहे.
सबसिडीवरील खर्च कमी
संसदेत जारी करण्यात आलेल्या आकडेवारीनुसार, आर्थिक वर्ष 2018 मध्ये एलपीजी गॅसवरील सबसिडीवर 23,464 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. हा आकडा 2019 वर्षी 37,209 कोटींवर पोहोचला. त्यानंतरच्या 2020 या आर्थिक वर्षात सबसिडीवर 24,172 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. आर्थिक वर्ष 2021 मध्ये एलपीजी सबसिडीवर खर्चात सुमारे 50 टक्के कपात करण्यात आली. 2021 वर्षात सबसिडीसाठी 11,896 कोटी रुपयांचा खर्च आला. त्यानंतर गेल्या वर्षीही सरकारने सबसिडीवरील निधीत कपात केली.
गॅस सिलिंडरवरील अनुदानाचा बोजा कमी केला
देशातील पेट्रोलियम पदार्थांच्या किमती जागतिक बाजारपेठेशी जोडण्यात आल्याचं गेल्याची माहिती पेट्रोलियम मंत्र्यांनी संसदेत दिली. ग्राहकांवरील बोजा कमी करण्यासाठी सरकार दर कमी करण्यावर सातत्याने भर देत आहे. लाभार्थींची संख्या कमी झाल्याने आणि गॅस सिलिंडरच्या किरकोळ किमतीत वाढ झाल्यामुळे गेल्या वर्षी अनुदानात घट झाली आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
