कोणतही व्याज न भरता मिळणार कर्ज? व्याजमुक्त कर्ज देणाऱ्या योजना कोणत्या? जाणून घ्या सविस्तर माहिती 

सरकारने सुरू केलेल्या काही योजना तुमच्यासाठी अत्यंत महत्वाच्या ठरतात. कारण या योजना कर्जपुरवठा करण्यासाठी कोणत्याही प्रकारचे व्याज घेत नाहीत.

loan scheme News

Source : Getty Images

Loan :  आजच्या या काळात लोकांच्या गरजा मोठ्या प्रमाणात वाढल्याचे दिसत आहे. अनेकांना विविध कारणांसाठी कर्जाची गरज पडते. कोणाला व्यवसायासाठी तर कोणाला शेतीसाठी, शिक्षणासाठी किंवा इतर गरजांसाठी आर्थिक मदतीची आवश्यकता असते. अशा वेळी अनेकांचा क्रेडीट स्कोर चागला नसल्यामुळं बँका त्यांना कर्ज देत नाहीत.  अशा परिस्थितीत, सरकारने सुरू केलेल्या काही योजना तुमच्यासाठी अत्यंत महत्वाच्या ठरतात. जाणून घेऊायत तुमच्यासाठी फायदेशीर असणाऱ्या योजनेबाबात माहिती. 

सध्याच्या आर्थिक जगात गरजा पूर्ण करण्यासाठी कर्ज घेणे ही एक सामान्य गोष्ट झाली आहे. देशात असे अनेक लोक आहेत ज्यांचा क्रेडिट स्कोर चांगला नाही. त्यामुळं बँका त्यांना कर्ज देत नाहीत. परंतु भारत सरकारने अशा गरजू नागरिकांसाठी काही विशेष योजना सुरू केल्या आहेत, ज्या अंतर्गत अतिशय कमी किंवा शून्य व्याजदराने कर्ज दिले जाते. या योजना लहान उद्योजक, महिला, शेतकरी आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना मोठा दिलासा देतात.

किसान क्रेडिट कार्ड योजना (KCC)

किसान क्रेडिट कार्ड ही योजना शेतकऱ्यांसाठी अतिशय महत्वाची आहे. शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतीच्या खर्चासाठी 5 लाख रुपयांपर्यंत कर्ज दिले जाते. कर्जदारांना सरकारकडून 2 ते 4 टक्के व्याज अनुदान दिले जाते. जर कर्ज वेळेत परतफेड केले गेले तर इतर प्रकरणांमध्ये शून्य टक्के व्याजदर लागू असतो.

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY)

प्रधानमंत्री योजना ही देखील महत्वाची योजना आहे. सरकारने 2015 मध्ये ही योजना सुरु केली आहे. ही योजना लहान आणि मध्यम व्यवसाय सुरू करणाऱ्या नागरिकांसाठी आहे. किंवा 'शिशु' (50000 रुपयांपर्यंत), 'किशोर' (50000 ते 5 लाख) आणि 'तरुण' (5 ते 10 लाख) या योजनेचे तीन वर्ग आहेत. कर्ज घेण्यासाठी कोणतीही हमी किंवा हमी खर्च नाही. बहुतेक प्रकरणांमध्ये व्याजदर खूप कमी असतो आणि कधीकधी सरकारकडून व्याज अनुदान दिले जात नाही.

महिला बचत गटांसाठी योजना

देशातील विविध राज्य सरकारांकडून महिलांच्या बचत गटांना शून्य व्याजदराने किंवा अत्यंत कमी व्याजदराने कर्ज दिले जाते. तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू किंवा राज्यांमध्ये 'DWACRA योजना', 'महिला उद्योजक कर्ज योजना' अंतर्गत गृहउद्योग किंवा लघु उद्योगांसाठी महिलांना कर्ज दिले जाते. यामुळे महिलांचे आर्थिक सक्षमीकरण होईल.

स्टँड-अप इंडिया योजना

2016 मध्ये सुरू झालेली ही योजना अनुसूचित जाती (एससी), अनुसूचित जमाती (एसटी) आणि महिला उद्योजकांसाठी आहे. यामध्ये नवीन उद्योग सुरू करण्यासाठी 10 लाख रुपयांपासून ते 1 कोटी रुपयांपर्यंतचे कर्ज घेता येते. विशेषतः, योजनेच्या पहिल्या काही महिन्यांत व्याज जमा होत नाही. यामुळे महिला आणि खालच्या जातीतील लोकांना त्यांचा व्यवसाय विकसित करण्याची चांगली संधी मिळते.

महत्वाच्या बातम्या: