Ministry of Finance : 14 राज्यांना 7,183.42 कोटी रुपयांचे महसुली तूट अनुदान जारी: अर्थ मंत्रालय
पंधराव्या वित्त आयोगाच्या शिफारशींनुसार 14 राज्यांना जारी करण्यात आलेल्या पोस्ट डिव्होल्यूशन रेव्हेन्यू डेफिसिट ग्रँटचा हा दुसरा मासिक हप्ता आहे.
Ministry of Finance : केंद्र सरकारने आंध्र प्रदेश (Andhra Pradesh) , केरळ (Kerala), पंजाब (Punjab) , राजस्थान (Rajasthan) आणि पश्चिम बंगालसह (West Bengal) 14 राज्यांना महसूल तूट अनुदान म्हणून 7183.42 कोटी रुपये जारी केले आहेत, असे केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने शुक्रवारी सांगितले. पंधराव्या वित्त आयोगाच्या शिफारशींनुसार 14 राज्यांना जारी करण्यात आलेल्या पोस्ट डिव्होल्यूशन रेव्हेन्यू डेफिसिट ग्रँटचा हा दुसरा मासिक हप्ता आहे.
पंधराव्या वित्त आयोगाने 2022-23 या आर्थिक वर्षासाठी 14 राज्यांना एकूण 86,201 कोटी रुपयांच्या विकासोत्तर महसूल तूट अनुदानाची शिफारस केली होती. शिफारस केलेले अनुदान खर्च विभागाकडून शिफारस केलेल्या राज्यांना 12 समान मासिक हप्त्यांमध्ये जारी केले जाईल.
पोस्ट डिव्होल्यूशन रेव्हेन्यू डेफिसिट ग्रँट्स (PDRDG) राज्यांना घटनेच्या कलम 275 अंतर्गत प्रदान केले जातात. हस्तांतरणानंतरच्या राज्यांच्या महसूल खात्यातील तफावत भरून काढण्यासाठी लागोपाठ वित्त आयोगांच्या शिफारशींनुसार राज्यांना अनुदान जारी केले जाते.
हे अनुदान मिळण्यासाठी राज्यांची पात्रता आणि 2020-21 ते 2025-26 या कालावधीसाठी अनुदानाचे प्रमाण हे पंधराव्या आयोगाने राज्याच्या महसूल आणि खर्चाच्या मूल्यांकनातील तफावतीच्या आधारे निश्चित केले होते. या कालावधीत विकास.
या प्रकाशनासह, 2022-23 मध्ये राज्यांना जारी करण्यात आलेल्या महसूल तूट अनुदानाची एकूण रक्कम रु. 14,366.84 कोटी, मंत्रालयाने सांगितले.
2022-23 या कालावधीत पंधराव्या वित्त आयोगाने ज्या राज्यांना पोस्ट डिव्होल्यूशन रेव्हेन्यू डेफिसिट ग्रँटची शिफारस केली आहे ते आहेत: आंध्र प्रदेश, आसाम, हिमाचल प्रदेश, केरळ, मणिपूर, मेघालय, मिझोराम, नागालँड, पंजाब, राजस्थान, सिक्कीम, त्रिपुरा, उत्तराखंड आणि पश्चिम बंगाल. पश्चिम बंगालला 1132.35 कोटी रुपये मिळाले आहेत, जे दुसऱ्या हप्त्यासाठी सर्वाधिक महसूली तूट अनुदान आहे, त्यानंतर केरळला 1097.83 कोटी रुपये मिळाले आहेत.
महत्वाच्या बातम्या :
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
