EPFO : आधार यूएएन लिंकिंगला ईपीएफओकडून मुदतवाढ, केंद्र सरकार 'त्या' पीएफ खातेदारांच्या खात्यात पैसे पाठवणार
EPFO : कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना म्हणजेच ईपीएफओनं यूएएन क्रमांक आणि आधार लिंक करण्यास पुन्हा मुदतवाढ दिली आहे.
नवी दिल्ली : ईपीएफएओनं यूएएन आणि आधार क्रमांक लिंक करण्यास मुदतवाढ दिली आहे. ही मुदतवाढ 30 जूनपर्यंत आहे. केंद्र सरकारनं 2024 च्या अर्थसंकल्पात इम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इन्सेनटिव्ह योजना जाहीर केली होती. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी ही योजना जाहीर केली होती. त्या योजनेद्वारे पात्र कर्मचाऱ्यांना ठराविक रक्कम दिली जाणार असं जाहीर करण्यात आलं होतं. मात्र, यासाठी यूएएन क्रमांक सक्रीय असणं आवश्यक आहे, याशिवाय यूएएन आणि बँक खातं आधार सोबत लिंक असणं आवश्यक आहे.
ईपीएफओकडून यापूर्वी अनेकदा यूएएन क्रमांक आणि आधार क्रमांक लिंक करण्यास मुदतवाढ दिली होती. यावेळी देखील यूएएन क्रमांक सक्रीय करण्यास आणि आधार सोबत लिंक करण्यास मुदतवाढ दिली आहे. बँक खातं देखील आधार कार्डशी लिंक करण्यास मुदतवाढ दिली आहे.जर तुम्हाला केंद्र सरकारच्या ईएलआय योजनेचा लाभ घ्यायचा असेल तर आधार आणि यूएएन खातं लिंक करणं आवश्यक आहे.
ईपीएफओच्या नव्या परिपत्रकानुसार यूएएन क्रमांक सक्रीय करण्यास आणि आधार लिंक्ड बँक खातं लिंक करण्यास 30 जून पर्यंतची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. ज्यांना ईएलआयचा फायदा घ्यायचा असेल ते याचा लाभ घेऊ शकतात. ईपीएफओकडून कर्मचाऱ्यांना यूएएन क्रमांक दिला जातो. त्याद्वारे अनेक पीएफ खात्याचं व्यवस्थापन केलं जातं. यूएएन क्रमांकाच्या माध्यमातून पीएफच्या पैशांचं व्यवस्थापन करता येतं. तुम्ही कितीही वेळा नोकरी बदलली तरी यूएएन क्रमांक एकच राहतो.
यूएएन क्रमांक सक्रीय केल्यानंतर कर्मचारी ईपीएफओच्या ऑनलाईन सेवांचा लाभ घेऊ शकतात. याशिवाय पीएफ खात्याची हाताळणी करु शकतात. पैसे काढण्यासाठी क्लेम देखील करु शकतात. यूएएन क्रमांक सक्रीय करण्यासाठी आधार बेस्ड वन टाइम पासवर्डची आवश्यकता असते. पीएफ खातेदारानं ईपीएफओ मेंबर पोर्टला भेट द्या, तिथं Activate UAN वर क्लिक करा. आवश्यक असलेली माहिती नोंदवून आधार ओटीपीद्वारे वेरिफाय करा.
केंद्र सरकारनं 2024 च्या अर्थसंकल्पात एम्पलॉयमेंट लिंक्ड इन्सेनटिव्ह योजना जाहीर केली होती. या योजनेअंतर्गत पहिल्यांदा नोकरी करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात 15000 रुपयांची रक्कम पाठवली जाणार आहे. ईएलआय योजना ए, बी, सी जाहीर करण्यात आली होती. ईएलआय योजनेचा मूळ हेतू हा रोजगार वाढवणे आणि यासाठी कर्मचारी आणि नियोक्ता यांना मदत करणं हा होता. या योजनेद्वारे रोजगार, कौशल्य आणि संधी वाढवण्याचा प्रयत्न सरकारचा होता. याद्वारे 5 वर्षांच्या काळात 2 लाख कोटी रुपये 4.1 कोटी तरुणांसाठी खर्च केले जाणार आहेत.
जे कर्मचारी पहिल्यांदा नोकरीला लागले आहेत. त्यांना 15000 हजार रुपये दिले जाणार आहेत. आधार कार्ड सोबत लिंक असलेल्या बँक खात्यात ती रक्कम जाईल.नियोक्ता आणि कर्मचारी यांना प्रोत्साहन निधी ईपीएफओ काँट्रिब्यूशन चार वर्षांसाठी दिला जाणार आहे. प्रत्येक नव्या कर्मचाऱ्यासाठी कंपनीला 3000 रुपयांची रक्कम प्रत्येक कर्मचाऱ्यामागं दिली जाणार आहे. ही मदत दोन वर्षांपर्यंत करण्यात येईल. कर्मचाऱ्यांना मिळणारी 15000 रुपयांची रक्कम तीन हप्त्यात दिली जाऊ शकते.
Before You Go
Shiv Sena SC Hearing Special Report : निवडणूक आयोगावर गंभीर आरोप..शिवसेनेच्या सुनावणीत काय घडलं?
महत्त्वाच्या बातम्या
