Chanda Kochhar Guilty : व्हिडीओकॉन कर्जाशी संबंधित 64 कोटींच्या लाच प्रकरणात चंदा कोचर दोषी, ईडीच्या निर्णयावर अपिलीय न्यायाधिकरणाचं शिक्कामोर्तब
Chanda Kochhar Loan Case: अपिलीय न्यायाधिकरणानं चंदा कोचर यांना व्हिडीओकॉन कर्ज प्रकरणात दोषी ठरवलं आहे. यामुळं ईडीच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब झालं आहे.
Chanda Kochhar Loan Case:आयसीआयसीआय बँकेच्या माजी सीईओ चंदा कोचर यांना भारताच्या एका अपिलीय न्यायाधिकरणानं दोषी ठरववलं आहे. टाइम्स ऑफ इंडियाच्या एका रिपोर्टनुसार चंदा कोचर यांना व्हिडिओकॉन ग्रुपला 300 कोटी रुपयांचं कर्ज देण्याच्या बदल्यात 64 कोटी रुपयांच्या प्रकरणात दोषी ठरवलं.
अपिलीय न्यायाधिकरणाच्या 3 जुलैच्या निर्णयानुसार चंदा कोचर यांनी त्यांचे पती दीपक कोचर यांच्या मार्फत 64 कोटी रुपयांची लाच घेतली होती. हे पैसे त्यांना क्विड प्रो क्वोनुसार व्हिडिओकॉन ग्रुपला 300 कोटी रुपयांचं कर्ज देण्याच्या बदल्यात मिळाले होते. क्विड प्रो क्वो म्हणजे काही देण्याच्या बदल्यात काही स्वीकारणं.
अपिलीय न्यायाधिकरणानं ईडीचा निर्णय योग्य ठरवला आहे. 27ऑगस्ट 2009 ला व्हिडिओकॉनला 300 कोटी रुपयांचं कर्ज मिळालं होतं. त्याच्या पुढच्याच दिवशी व्हिडिओकॉन ग्रुपची कंपनी SEPL नं दीपक कोचर यांची कंपनी न्यू पॉवर रिन्यूएबल्स प्रायव्हेट लिमिटेडला लाच प्रकरणात 64 कोटी रुपये पाठवले होते.
चंदा कोचर यांच्या लाच प्रकरणानं बँकेचं नुकसान
अपिलीय न्यायाधिकारणानं म्हटलं की जरी NRPL ही व्हिडिओकॉन ग्रुपचे सीएमडी व्ही. एन. धूतयांची कंपनी असली तरी त्यांच नियंत्रण दीपक कोचर यांच्याकडे होते. पीएमएलए कायद्याच्या कलम 50 नुसार दिलेल्या जबाबातून या पैशांच्या व्यवहारांची माहिती मिते. यातून कर्जाच्या बदल्यात लाच घेतल्याचा थेट पुरावा मिळतो. अपिलीय न्यायाधिकरणानं म्हटलं की चंदा कोचर यांच्या गैरव्यवहारानं बँकेचं मोठं नुकसान झालं. व्हिडिओकॉनला दिलेलं कर्ज नंतर बुडलं. ज्यामुळं बँकेचं मोठं नुकसान झालं.
अपिलीय न्यायाधिकरणानं चंदा कोचर यांना यापूर्वी 78 कोटींची संपत्ती जप्त होण्यापासून मिळालेला दिलासा देखील चुकीचा ठरवला. निर्णायक न्यायाधिकरण (Adjudication Authority) नं चंदा कोचर यांच्या 78 कोटींच्या संपत्तीला ईडीच्या जप्तीपासून मुक्त करण्याचा निर्णय दिला होता. ईडीनं पीएमएलए कायद्यानुसार चंदा कोचर यांची 78 कोटी रुपयांची संपत्ती जप्त केली होती.
महत्त्वाच्या बातम्या
