Mera Bill Mera Adhikar : जीएसटी बिल अपलोड करा, 1 कोटी रुपयांपर्यंतचे रोख बक्षीस जिंका; केंद्र सरकार ग्राहकांसाठी नवीन योजना आणणार

नवी दिल्ली : भारत सरकार ग्राहकांसाठी लवकरच नवी योजना सुरु करणार आहे. खरेदी केलेल्या कोणत्याही वस्तूचं जीएसटी बिल (GST Invoice) मोबाईल अॅपमध्ये अपलोड करणाऱ्यांना रोख रकमेचं बक्षीस जिंकण्याची संधी मिळणार आहे.

GST reward scheme

Source : Getty

नवी दिल्ली : भारत सरकार ग्राहकांसाठी लवकरच नवी योजना सुरु करणार आहे. खरेदी केलेल्या कोणत्याही वस्तूचं जीएसटी बिल (GST Invoice) मोबाईल अॅपमध्ये अपलोड करणाऱ्यांना रोख रकमेचं बक्षीस जिंकण्याची संधी मिळणार आहे. हे रोख बक्षीस 10 लाख ते 1 कोटी रुपयांपर्यंत असू शकतं. 'मेरा बिल मेरा अधिकार' (Mera Bill Mera Adhikar) असं या योजनेचं नाव आहे. भाग्यवान विजेत्यांची निवड लकी ड्रॉद्वारे (Lucky Draw) होईल. तीन राज्ये आणि तीन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये ही योजना सुरु होणार आहे. 

योजना कधी लॉन्च होणार?

पीटीआयच्या माहितीनुसार, इनव्हॉइस इन्सेंटिव्ह स्कीम अंतर्गत, किरकोळ किंवा घाऊक व्यापाऱ्यांकडून मिळालेले बिल अॅपवर 'अपलोड' करणाऱ्या ग्राहकांना 10 लाख ते 1 कोटी रुपयांपर्यंतचं रोख बक्षीस मिळू शकतं. ही योजना अंतिम टप्प्यात असून येत्या 1 सप्टेंबरपासून लॉन्च होणार आहे. आसाम (Assam), गुजरात (Gujarat) आणि हरियाणा (Haryana) ही तीन राज्ये आणि आणि पुद्दुचेरी (Puducherry), दमण आणि दीव (Daman & Diu) आणि दादरा आणि नगर हवेली (Dadra & Nagar Haveli) या केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये योजना लागू होईल.

कॅश प्राईज कशी दिली जाईल?

ही बिलं मासिक किंवा त्रैमासिक आधारावर लकी ड्रॉमध्ये जाऊ शकतात. यासाठी सरकारकडून काही अटी लागू करण्यात येणार आहेत. जसं की दर महिन्याला कम्प्युटरच्या मदतीने 500 लकी ड्रॉ काढण्यात येणार आहेत, ज्यामध्ये ग्राहकांना लाखो रुपयांचं बक्षीस मिळू शकतं. याशिवाय, दर तीन महिन्यांनी 2 लकी ड्रॉ निघतील, ज्यामध्ये ग्राहकांना एक कोटी रुपयांपर्यंतचे बक्षीस जिंकण्याची संधी मिळू शकते. 'मेरा बिल मेरा अधिकार' योजनेबद्दल अधिक जाणून घेऊया.

'मेरा बिल मेरा अधिकार' अॅप iOS आणि Android दोन्ही प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध असेल.

अॅपवर अपलोड केलेल्या 'इनव्हॉइस'मध्ये व्यापाऱ्याचा GSTIN इनव्हॉइस क्रमांक, भरलेली रक्कम आणि कराची रक्कम स्पष्टपणे नमूद करावी.

एखादा ग्राहक एका महिन्यात जास्तीत जास्त 25 बिलं 'अपलोड' करु शकतो. प्रत्येक बिलाची किमान रक्कम 200 रुपये असावी.

ही योजना आणण्याचा उद्देश काय?

ग्राहकांना त्यांच्या खरेदी केलेल्या वस्तूंद्वारे बिलं घेण्यास प्रोत्साहित करावं आणि जास्तीत जास्त व्यापाऱ्यांनी त्याचं पालन करावं म्हणून ही योजना सुरु करण्यात येणार आहे. अधिकाधिक जीएसटी बिलं तयार झाल्यास व्यावसायिक करचोरी टाळू शकतील.

हेही वाचा