मोठी बातमी! सरकारनं कांद्यावरील निर्यातबंदी हटवली, पण मोठ्या प्रमाणात निर्यात शुल्क लागू, शेतकऱ्यांना फायदा होणार का? 

: कांद्याच्या निर्यातीसंदर्भात (Onion Export) केंद्र सरकारनं मोठा निर्णय घेतलाय. सरकारनं (Govt) कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी हटवली आहे.

government lifted the export ban

Onion Export News : कांद्याच्या निर्यातीसंदर्भात (Onion Export) केंद्र सरकारनं मोठा निर्णय घेतलाय. सरकारनं (Govt) कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी हटवली आहे. दरम्यान, एका बाजूला जरी निर्यातबंदी हटवली असली तरी, दुसऱ्या बाजूला 550 डॉलर प्रति मेट्रिक टन किमान निर्यात शुल्क (Export Duty) लागू करण्यात आलं आहे. निर्यात शुल्क आकारल्यामुळं देशात कांद्याच्या किंमती वाढणार नाहीत, याची दक्षता सरकारनं घेतल्याचं बोललं जात आहे. 

7 डिसेंबर 2023 ला लागू केली होती निर्यातबंदी 

सध्या देशात लोकसभेच्या निवडणुका सुरु आहे. या निवडणुकांच्या काळातच सरकारनं मोठा निर्णय घेतलाय. कांद्याच्या निर्यातीवरील बंदी हटवली आहे. मात्र, 550 डॉलर प्रति मेट्रिक टन किमान निर्यात मूल्य ठेवण्यात आलं आहे. या निर्यात मूल्यानं कांद्याची निर्यात करणं शक्य होणार आहे. दरम्यान, केंद्र सरकारनं 7 डिसेंबर 2023 ला निर्यातबंदी लागू करण्यात आल्याने याचा मोठा फटका शेतकरी आणि निर्यातदारांना बसत होता. यानंतर NCEL च्या माध्यमातून काही देशात निर्यात सुरू करण्यात आली होती. मात्र याबाबत अनेक तक्रारी येत होत्या. अखेर काल रात्री केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाने हा नवा निर्णय घेतलाय. या निर्णयाचे निर्यातदारांनी स्वागत केले असून, यामुळं शेतकऱ्यांनाही निश्चित फायदा होणार असल्याच त्यांचं म्हणणं आहे. 

कांद्याचे दर नियंत्रीत ठेवण्यासाठी निर्यात शुल्क लागू

दरम्यान, सरकारनं जरी एका बाजूला कांद्याच्या निर्यातीवरील बंधने हटवली असली तरीदेखील दुसऱ्या बाजूला निर्यातीवर शुल्क आकारले आहे. कांद्याचे दर नियंत्रीत ठेवण्यासाठी सरकारनं हा निर्णय घेतलाय. निर्यातीवर शुल्क आकारल्यानं फार काही शेतकऱ्यांना फायदा होईल असे म्हणता येणार नसल्याचे मत काही शेतकऱ्यांनी व्यक्त केले आहे. मागील वर्षी देखील कांद्याच्या निर्यातीवर 40 टक्के निर्यात शुल्क लागू करण्यात आले होते. हे निर्यात शुल्क डिसेंबर 2023 पर्यंतच होते. दरम्यान, आता पुन्हा सरकारनं निर्यात शुल्क लागू करण्याचा निर्णय घेतलाय. 

 

या सहा देशांमध्ये कांदा निर्यातीस करण्यास परवानगी 

कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी असतानाही सरकारनं शेजारील सहा देशांमध्ये कांदा निर्यात करण्यास परवानगी देण्यात आली होती. सुमारे एक लाख टन कांदा निर्यात करण्यास परवानगी देण्यात आली होती. यामध्ये बांगलादेश, संयुक्त अरब अमिराती, भूतान, बहारीन, मॉरिशस आणि श्रीलंका या सहा देशांचा समावेश आहे. या सर्व 6 शेजारी देशांना मिळून 99 हजार 150 टन कांदा निर्यात केला जाणार आहे.

 देशी हरभऱ्याला आयात शुल्कातून सूट

दरम्यान, मिळालेल्या माहितीनुसार, सरकारने 31 डिसेंबर 2025 पर्यंत देशी हरभऱ्याला आयात शुल्कातून सूट दिली आहे. त्याचप्रमाणे, पिवळ्या वाटाण्यांवरील आयात शुल्काची सूट 31 ऑक्टोबर 2024 पर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हे सर्व बदल 4 मे पासून म्हणजेच आजपासून लागू करण्यात आल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.

महत्वाच्या बातम्या: