केंद्र सरकाकडून एनडीएफसी कंपनीच्या नियमात बदल, आता 'या' अटीचं पालन बंधनकारकच

Central Government: सरकारने नॅशनल डेव्हलपमेंट फायनान्स कॉर्पोरेशन (NDFC) कंपन्यांशी संबंधित नियमांमध्ये बदल जाहीर केले आहेत.

money

Central Government: सरकारने नॅशनल डेव्हलपमेंट फायनान्स कॉर्पोरेशन (NDFC) कंपन्यांशी संबंधित नियमांमध्ये बदल जाहीर केले आहेत. सर्वसामान्यांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी नियमात बदल करण्याचा निर्णय घेतल्याचं सरकारचं म्हणणं आहे. देशभरातील निधी कंपन्यांचे नियमन करणार्‍या नियमांमध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे म्हणजेच एनडीएफसी कंपन्यांचे नियम बदलले आहेत.

पीटीआय या वृत्तसंस्थेने हे वृत्त दिलं आहे. या वृत्तानुसार या अंतर्गत ठेवी स्वीकारण्यापूर्वी काही संस्थांची पूर्व घोषणा आवश्यक असेल. आता एनडीएफसी म्हणून काम करू इच्छिणाऱ्या सार्वजनिक कंपन्यांना ठेवी स्वीकारण्यापूर्वी केंद्र सरकारकडून पूर्व घोषणा प्राप्त करावी लागेल असं कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाने जारी केलेल्या एका निवदेनात ही बाब नमूद केली आहे.

कोणती मोठी दुरुस्ती

नवीन नियमांनुसार 10 लाख रुपयांच्या भागभांडवलासह निधी म्हणून अस्तित्वात असलेल्या सार्वजनिक कंपनीने प्रथम किमान 200 रुपयांच्या सदस्यत्वासह NDH 4 आणि 120 दिवसांच्या आत 20 लाख रुपयांचा निव्वळ मालकीचा निधी तयार केला पाहिजे. कंपनीचे निगमन (NOF) निधी म्हणून घोषित केले जाईल.

प्रवर्तक आणि संचालकांना निकष पूर्ण करावे लागतील

यापुढे निधी कंपन्यांसाठीच्या नवीन नियमांमध्ये संबंधित कंपनीच्या प्रवर्तक आणि संचालकांना नियमांमध्ये विहित केलेल्या आणि योग्य असलेल्या व्यक्तीचे निकष पूर्ण करावे लागतील. याशिवाय, वेळेवर तोडगा काढण्यासाठी, NDH-4 फॉर्ममध्ये कंपन्यांनी दाखल केलेला अर्ज प्राप्त झाल्यापासून 45 दिवसांच्या आत केंद्र सरकारकडून कोणताही निर्णय न दिल्यास, सुधारित नियमांमध्ये (निधी कंपन्यांचे नियम बदलण्याची) तरतूदही करण्यात आली आहे. तसे असल्यास, ते स्वीकृत मानले जाईल.

निधी कंपन्या म्हणजे काय

सरकारने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार हे अशा कंपन्यांना लागू होईल जे फंड (सुधारणा) नियम, 2022 नंतर समाविष्ट केले जातील. निधी कंपन्या या नॉन-बँकिंग फायनान्शियल इन्स्टिट्यूटचा एक प्रकार आहेत, म्हणजे नॉन-बँकिंग वित्तीय सेवा कंपन्या ज्या त्यांच्या सदस्यांना कर्ज देत असतात.

इतर महत्त्वाच्या बातम्या: