Budget 2026 : देशाचा अर्थसंकल्प 1 फेब्रुवारीलाच का सादर केला जातो? नेमकी कोणत्या अर्थमंत्र्यांपासून झाली सुरुवात? जाणून घ्या सविस्तर
Budget 2026 : अर्थसंकल्प सादरीकरणासाठी 1 फेब्रुवारीची निवड का केली जाते? हा प्रश्न सामान्य लोकांच्या मनात अनेकदा उद्भवतो. जाणून घेऊयात याबाबतची सविस्तर माहिती.
Budget 2026 : देशाच्या सर्वसाधारण अर्थसंकल्पाची तयारी आता अंतिम टप्प्यात आली आहे. अर्थ मंत्रालय नेहमीप्रमाणे, या वर्षीही देशाचे लेखाजोखा 1 फेब्रुवारी रोजी संसदेत सादर करणार आहे. पण तुम्ही कधी विचार केला आहे का की अर्थसंकल्प सादरीकरणासाठी 1 फेब्रुवारीची निवड का केली जाते? हा प्रश्न सामान्य लोकांच्या मनात अनेकदा उद्भवतो. जाणून घेऊयात याबाबतची सविस्तर माहिती.
BUDGET 2026 LIVE Updates :
ब्रिटिशकालीन परंपरा कशी बदलली
भारतीय इतिहासात, अर्थसंकल्प सादर करण्याची तारीख नेहमीच 1 फेब्रुवारी नव्हती. 2017 पर्यंत, केंद्रीय अर्थसंकल्प फेब्रुवारीच्या शेवटच्या दिवशी सादर केला जात असे. ही परंपरा ब्रिटिश राजवटीपासूनची होती आणि स्वातंत्र्यानंतर अनेक दशके चालू राहिली. 2017 मध्ये, मोदी सरकारने ही जुनी परंपरा मोडण्याचा निर्णय घेतला आहे.
तत्कालीन अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी या बदलाचा पाया रचला, फेब्रुवारीच्या अखेरीस अर्थसंकल्प सादर करण्याची तारीख 1 फेब्रुवारी केली. यामागील सरकारचा तर्क अतिशय व्यावहारिक होता. भारतात, नवीन आर्थिक वर्ष 1 एप्रिलपासून सुरू होते. फेब्रुवारीच्या अखेरीस अर्थसंकल्प सादर केला जात असताना, संसदेत त्यावर चर्चा आणि तो मंजूर करण्याची प्रक्रिया बराच वेळ घेत असे. कधीकधी, ते मे किंवा जूनपर्यंत वाढत असे, ज्यामुळे नवीन योजनांसाठी निधी जाहीर होण्यास विलंब होत असे. 1 फेब्रुवारी रोजी अर्थसंकल्प सादर केल्याने सरकारला 1 एप्रिलपासून सर्व नवीन तरतुदी आणि निधी वाटप सुरळीतपणे अंमलात आणण्यासाठी दोन महिन्यांचा अतिरिक्त वेळ मिळतो.
यावेळी कलम 80 सी मर्यादा वाढवली जाईल का?
अर्थसंकल्पाच्या तारखेनंतर, आता अशा मुद्द्यावर चर्चा करूया ज्याचा थेट परिणाम तुमच्या खिशावर होतो. आगामी 2026 च्या अर्थसंकल्पाकडून करदात्यांच्या सर्वात मोठ्या अपेक्षा कलम 80 सी बद्दल आहेत. महागाईत सतत वाढ होत असतानाही, कलम 80 सी अंतर्गत कर सवलत मर्यादा गेल्या अनेक वर्षांपासून स्थिर राहिली आहे. पीएफ, पीपीएफ, ईएलएसएस आणि जीवन विमा प्रीमियममध्ये गुंतवणूकीचा खर्च वाढला आहे, परंतु सूट मर्यादा वाढलेली नाही.
तज्ञांचा असा विश्वास आहे की कलम 80 सी हा जुन्या कर प्रणाली निवडणाऱ्या करदात्यांना मोठा दिलासा आहे. सध्याच्या आर्थिक परिस्थिती पाहता, 1.5 लाख ची सध्याची मर्यादा आता खूपच कमी दिसते. जर सरकार लोकांना बचत आणि गुंतवणुकीची जुनी पद्धत चालू ठेवायची असेल, तर या अर्थसंकल्पात ही मर्यादा वाढवणे हे एक महत्त्वाचे पाऊल ठरू शकते. यामुळे करदात्यांना केवळ दिलासा मिळणार नाही तर भविष्यासाठी त्यांना अधिक बचत करण्यास प्रोत्साहन मिळेल.
गुंतवणूकदारांसाठी मोठी सवलत अपेक्षित
म्युच्युअल फंड गुंतवणूकदार देखील अर्थमंत्र्यांच्या घोषणेवर लक्ष ठेवून आहेत. 2026 -27 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पासाठी, म्युच्युअल फंड कंपन्यांची संघटना असलेल्या एएमएफआयने अर्थ मंत्रालयाला आपल्या शिफारसी सादर केल्या आहेत. हे प्रस्ताव प्रामुख्याने मध्यमवर्गीय कुटुंबांची बचत वाढवण्यावर केंद्रित आहेत. एएमएफआयने सरकारला किरकोळ गुंतवणूकदारांना दीर्घकालीन गुंतवणुकीत गुंतवणूक करण्यास प्रोत्साहित करण्याचे आणि कर सवलत देण्याचे आवाहन केले आहे. जर सरकारने या शिफारसी स्वीकारल्या तर म्युच्युअल फंडमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्या लघु आणि मध्यम आकाराच्या गुंतवणूकदारांना मोठा फायदा होऊ शकतो. यामुळे शेअर बाजारात देशांतर्गत गुंतवणूक वाढेलच, शिवाय महागाईचा सामना करण्यासाठी सामान्य माणसाला संपत्ती निर्मितीची चांगली संधी मिळेल.
महत्त्वाच्या बातम्या
