भाजपशासित राज्यांमध्ये शेतकऱ्यांना मिळणार 12 हजार? बाकीच्या राज्यांमध्ये काय होणार?
भाजपशासित राज्यांमधील शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. कारण या राज्यातील शेतकऱ्यांना वर्षाला आता 12 हजार रुपये मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जातेय.
Agriculture News : केंद्र आणि राज्य सरकार शेतकऱ्यांच्या (Farmers) आर्थिक विकासासाठी अनेक योजना राबवत आहे. यामध्ये केंद्र सरकारच्या सर्वात मोठ्या योजनांमध्ये पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेचे (PM kisan samman nidhi scheme) नाव अग्रस्थानी आहे. या योजनेअंतर्गत शेतकरी (Farmers) बांधवांच्या खात्यावर पैसे पाठवले जातात. या योजनेअंतर्गत वर्षाला सहा हजार रुपये दिले जातात. हे पैसे तीन टप्प्यात शेतकऱ्यांना मिळतात. दरम्यान, या योजनेचा लाभ घेणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी एक आनंदाची बातमी समोर आली आहे.
राजस्थानमध्ये पंतप्रधान मोदींचे आश्वासन (PM Modi)
पीएम किसान निधी योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना आता वर्षाला 12 हजार रुपये मिळण्याची शक्यता आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राजस्थानमध्ये विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान एका जाहीर सभेला संबोधित करताना सरकार स्थापन झाल्यानंतर या योजनेच्या लाभार्थ्यांना 12,000 रुपये दिले जातील, असे सांगितले होते. याशिवाय, पीएम पीक खरेदी आणि एमपीसीवर बोनस देण्याबाबतही बोलले होते. अशा परिस्थितीत आता ज्या राज्यांमध्ये भाजपचे सरकार आहे तेथील शेतकऱ्यांना 12 हजार रुपये मिळण्याची शक्यता आहे. 12 हजारांपैकी 6 हजार रुपये केंद्र आणि 6 हजार रुपये राज्य सरकार देणार आहेत.
आतापर्यंत PM किसानचे एकूण 15 हप्ते जारी
आतापर्यंत पंतप्रधान किसान सन्मान निधी अंतर्गत शेतकऱ्यांना दरवर्षी 6 हजार रुपये दिले जातात. ही रक्कम त्यांच्या बँक खात्यात तीन हप्त्यांमध्ये पोहोचते. योजनेअंतर्गत आतापर्यंत एकूण 15 हप्ते जारी करण्यात आले आहेत. दरम्यान, मिळालेल्या माहितीनुसार आता भाजपशासित राज्यांतील शेतकरी बांधवांना वर्षाला 12,000 रुपये मिळू शकतात. तर बिगर-भाजपशासित राज्यांमध्ये शेतकऱ्यांना 12,000 रुपये मिळणे इतके सोपे राहणार नाही. अहवालानुसार, या राज्यांमध्ये केंद्र सरकारने दिलेल्या रकमेव्यतिरिक्त अतिरिक्त निधी देण्याची तयारी राज्य सरकारने दाखवणं गरजेचं आहे.
शेवटचा हप्ता कधी मिळाला होता?
पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेअंतर्गत 15 वा हप्ता हा नोव्हेंबर रोजी मिळाला होता. झारखंड दौऱ्यावर असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 8 कोटींहून अधिक शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांमध्ये योजनेअंतर्गत 15 व्या हप्त्याचे पैसे हस्तांतरित केले होते. शेतकर्यांची आर्थिक स्थिती सुधारणे आणि त्यांना समृद्ध करणे हा या योजनेचा उद्देश आहे.
वाढीव निधी देताना या गोष्टी विचारात घेतल्या जातील
राज्याची आर्थिक स्थिती
शेतकऱ्यांप्रती राज्य सरकारची कटिबद्धता
राज्यातील शेतकऱ्यांची संख्या
महत्त्वाच्या बातम्या: