RBI कडून शेतकऱ्यांसाठी मोठी भेट! किसान क्रेडिट कार्डच्या नियमांमध्ये मोठे बदल, कर्ज मिळवणं होणार अधिक सोपं
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने किसान क्रेडिट कार्डच्या नियमांमध्ये मोठा बदल केला आहे. आरबीआयच्या नियमांमधील या सुधारणेचा उद्देश किसान क्रेडिट कार्डचे वितरण अधिक पारदर्शक करणे आहे.
RBI Kisan Credit Card News : भारतीय रिझर्व्ह बँकेने किसान क्रेडिट कार्डच्या नियमांमध्ये मोठा बदल केला आहे. आरबीआयच्या नियमांमधील या सुधारणेचा उद्देश किसान क्रेडिट कार्डचे वितरण अधिक पारदर्शक करणे आहे. कर्ज मंजुरीचा कालावधी कमी करणे आणि लहान व अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना बँकिंग पतपुरवठा मिळवणे सुलभ करणे हा आहे. या सुधारणांद्वारे, आरबीआय किसान क्रेडिट कार्ड कर्जासाठी लागणारी कागदपत्रे कमी करून, सुलभ पतपुरवठ्यासाठी डिजिटल सार्वजनिक तंत्रज्ञान प्लॅटफॉर्मच्या वापरास प्रोत्साहन मिळणार आहे.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने कर्ज मंजुरी आणि परतफेडीच्या वेळापत्रकात एकसमानता आणण्यासाठी, पीक हंगामाच्या व्याख्येला एकरूप करून किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजनेच्या निकषांमध्ये सुधारणा केली आहे. आरबीआयचे निर्देश पुढील वर्षी जानेवारीपासून लागू होतील. केंद्रीय बँकेने म्हटले आहे की, कृषी आणि संबंधित व्यवसायांमध्ये गुंतलेल्या कर्जदारांच्या खेळते भांडवल आणि गुंतवणूक कर्जाच्या गरजा पूर्ण करण्याच्या उद्देशाने, केसीसी योजनेअंतर्गत बँकिंग प्रणालीकडून पुरेसा आणि वेळेवर पतपुरवठा सुलभ करण्यासाठी हे निर्देश जारी केले जात आहेत.
उत्पन्न ओळख आणि मालमत्ता वर्गीकरण (IRAC) नियमांनुसार सुसंगत होण्यासाठी पीक हंगामाच्या व्याख्येत सुधारणा करण्यात आली आहे. मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, केसीसी योजनेच्या उद्देशांसाठी, पीक हंगाम अल्प-मुदतीच्या पिकांसाठी 12 महिने आणि दीर्घ-मुदतीच्या पिकांसाठी 18 महिने असा परिभाषित केला जाईल. पीक हंगाम म्हणजे पिकाच्या पेरणीपासून ते काढणी आणि विपणनापर्यंतचा कालावधी होय.
कर्जाच्या मर्यादेत कोणतीही वाढ नाही
फेब्रुवारीमध्ये, मध्यवर्ती बँकेने सुधारित केसीसी योजनेवर मसुदा मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करून, जनता आणि हितधारकांकडून सूचना मागवल्या होत्या. आरबीआयने असुरक्षित कर्ज मर्यादा वाढवण्याच्या सूचना फेटाळून लावल्या. ही मर्यादा डिसेंबर 2024 मध्ये वाढवण्यात आली आहे आणि सध्या आणखी वाढीचा कोणताही प्रस्ताव नाही. 2 लाख रुपयांपर्यंतच्या कृषी कर्जासाठी सोन्या-चांदीचे ऐच्छिक तारण ठेवणे, हे कृषी क्षेत्रातील असुरक्षित कर्जासाठीच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन मानले जाणार नाही.
पीक हंगामाचे नवीन नियम काय आहेत?
कर्ज वसुली आणि पिकांची काढणी यात ताळमेळ बसवण्यासाठी आरबीआयने पीक हंगामाची कालमर्यादा निश्चित केली आहे:
अल्पमुदतीची पिके: कमी कालावधीत येणाऱ्या पिकांसाठी पीक हंगामाचा काळ आता १२ महिने धरला जाईल.
दीर्घमुदतीची पिके: जास्त कालावधी घेणाऱ्या पिकांसाठी हा काळ १८ महिने निश्चित करण्यात आला आहे.
आरबीआयच्या म्हणण्यानुसार, ' पीक हंगाम ' म्हणजे केवळ शेतात बी पेरण्यापासून ते पीक कापणीपर्यंतचा काळ नसून, कापणीनंतर ते उत्पादन बाजारात विकून हातात पैसे येईपर्यंतचा संपूर्ण कालावधी यात समाविष्ट असेल. यामुळे शेतकऱ्याला आपले पीक बाजारात किंवा सरकारी केंद्रावर विकून सन्मानाने कर्जाची परतफेड करण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळणार आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
