राज्य सरकारचा शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा, सोयाबीन आणि कापसासाठी 4 हजार कोटींची तरतूद
Agriculture News : सोयाबीन आणि कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकाकनं मोठा निर्णय घेतलाय. कापूस आणि सोयबिनसाठी उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी 4 हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.
Agriculture News : सोयाबीन आणि कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकाकनं मोठा निर्णय घेतलाय. कापूस आणि सोयबिनसाठी उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी 4 हजार कोटी रुपयांची तरतूद केल्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली. देशात कालपासून आचारसंहिता लागू झाली आहे. त्यापूर्वी मंत्रीमंडळाची बैठक झाली. यावेळी सरकारने हा महहत्वाचा निर्णय घेतला आहे. याबरोबरच सरकारने अनेक निर्णय घेतले आहेत.
राज्यात मोठ्या प्रमाणावर दरवर्षी कापूस (cotton) आणि सोयाबीन (soybean)पिकाची लागवड केली जाते. कधी हवामानाचा फटका बसतो तर कधी सरकारी धोरणाचा पिकाला फटका बसतो. त्यामुळं एवढं कष्ट करुन शेतकऱ्यांनी आणलेलं पिक मातीमोल होतं. दरम्यान, या शेतकऱ्यांना आधार देण्यासाठी राज्य सरकारनं कापूस आणि सोयबिनसाठी उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी 4 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्याचा निर्णय घेतलाय. आतापर्यंत शेतकऱ्यांना विविध योजना आणि पिक विमातून 45 हजार कोटी रूपयांची मदत केल्याची माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली.
शेतकऱ्यांना दुहेरी फटका
यावर्षी राज्यातील सोयाबीन आणि कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसला आहे. अपुऱ्या पावसामुळं मोठ्या प्रमाणावर उत्पादनात घट झाली आहे. अशातच उच्पादनात घट होऊनही दरात वाढ झालेली नाही. त्यामुळं शेतकरी अडचणीत सापडले आहेत. सध्या सोयाबीन उत्पादक तर चिंतेत आहे. कारण दर कधी वाढतील याची वाट शेतकरी बघत आहे. दुसरीकडे हळूहळू कापसाच्या दरात सुधारणा होत असल्याचं चित्र दिसत आहे. एकीकडं उत्पादन आणि दुसरीकडं दराचा फटका असं दुहेरी संकट शेतकऱ्यांवर आहे.
मेंढी व शेळी विकास महामंडळाच्या भाग भांडवलात चौपट वाढ
शेळी आणि मेंढी पालन करणाऱ्यांसाठी एक दिलासादायक बातमी आहे. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र मेंढी व शेळी विकास महामंडळाच्या (Punyashlok Ahilya Devi Maharashtra Sheep and Goat Development Corporation) भाग भांडवलात चौपट वाढ करण्यात आली आहे. महामंडळाचे भाग भांडवल 25 कोटी रुपयांवरुन 99.99 कोटी रुपये झाले आहे. राज्यातील शेळी, मेंढी पालन करणाऱ्यांच्या उत्कर्षासाठी शासनानं महत्त्वाचा निर्णय घेतलाय. राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी याबाबत पाठपुरावा केला होता. याला अखेर यश आलं आहे.
यंत्रमागांना प्रति युनिट 1 रुपया अतिरिक्त वीज सलवत लागू करण्यासह जलसिंचन ग्राहकांना वीज दर सलवत योजनेस मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे 27 एचपी पेक्षा कमी जोडभार असलेल्या यंत्रमागांना प्रति युनिट 1 रुपया अतिरिक्त वीज सलवत मिळणार आहे. तर लघुदाब उपसा जलसिंचन ग्राहकांसाठी 1 रुपया प्रति युनिट व स्थिर आकारात 15 रुपये प्रति महिना अशी सवलतीचा लाभ मिळणार आहे.
महत्वाच्या बातम्या:
आचारसंहितेपूर्वी महायुती सरकारची शेतकऱ्यांसाठी मोठी घोषणा; असा होणार फायदा!
महत्त्वाच्या बातम्या
