BLOG : लोकशाहीच्या स्वप्नपूर्तीसाठी व्यवस्थेची पुनर्रचना आवश्यक

लोकशाही व्यवस्थेत यंत्रणा पारदर्शक व उत्तरदायी असणे अभिप्रेत आहे आणि आपल्या वर्तमान लोकशाहीत त्याचाच दुष्काळ आहे .

'डोळस, अभ्यासपूर्ण, तटस्थ व परखडरित्या समस्या, घटनेचे विश्लेषण करत शासन -प्रशासन-सत्ताधाऱ्यांना प्रश्न विचारणे म्हणजे राष्ट्रद्रोह' असे स्वरूप गेल्या काही काळात लोकशाहीला आलेले असल्यामुळे लोकशाही व्यवस्थेचे तटस्थ ,परखड आणि निःपक्ष मूल्यमापन दुरापास्त झालेले आहे. त्यामुळे शासन -प्रशासनातील त्रुटी दशकानुदशके तशाच राहतात.

प्रश्नच निर्माण झाले नाही तर ते सोडवण्याचा प्रश्नच निर्माण होत नाहीत आणि म्हणूनच व्यवस्थेला प्रश्न विचारणे नकोसे असतात . प्रश्न विचारण्यालाच एनकेन प्रकारे कोंडीत पकडत त्याचा आवाजच बंद करण्याचे प्रकार सातत्याने घडताना दिसत असल्यामुळे लोकशाहीचे विविध स्तंभ देखील 'सरकार समोर प्रश्न निर्माण करण्याच्या फंदात पडण्याचे धारिष्ट्य दाखवत नाहीत. वस्तुतः प्रत्येक गोष्टीचे तटस्थ ,डोळस विश्लेषणात्मक चिकित्सा हा लोकशाहीचा श्वास आहे . अतिशय खेदाची गोष्ट आहे की , आज तो श्वासच कोंडला जातो आहे . खरे तर हि लोकशाहीची प्रतारणा होय .

अगदी लोकशाहीचा चौथा स्तंभ देखील जास्त खोलात न जाता केवळ काठाकाठाने वृत्तांकन करताना दिसतो . याची साक्ष देणारे अनेक उदाहरणे अगदी उघड्या डोळ्याने दिसतात . गेली अनेक दशके स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणजेच ग्रामपंचायत ते महानगरपालिकेतील भ्रष्ट व्यवस्थेबाबतच्या बातम्या निरंतर वाचत -पाहत असतो . त्यावर सातत्याने वर्तमान पत्रातून लेख प्रकाशित होत असतात ,टीव्ही वाहिन्यांवर चर्चा होत असते . पण फलनिष्पत्ती काय ते आपण 130 कोटी नागरिक जाणतोच.

अपारदर्शक कारभार, कालबाह्य नियम , कालबाह्य कार्यपद्धती ,उत्तर दायित्वाचा अभाव यासम काही मूलभूत कारणे भ्रष्ट यंत्रणेच्या मुळाशी असतात हे गल्ली पासून दिल्लीपर्यंत आणि लोकशाहीचे सारे स्तंभ जाणतात. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या गैरकारभाराबाबतीत देखील हेच लागू होते . या आणि अशा कारणामुळेच गेली 7 दशके प्रत्येक खेड्यावर , प्रत्येक शहरावर करोडो रुपये खर्च करून सुद्धा' खर्च केलेल्या निधीच्या 10 टक्के प्रमाणात देखील पायाभूत सोयी सुविधा उपलब्ध नाहीत . आरोग्य -शिक्षण - सांडपाणी वाहून नेणाऱ्या पायाभूत सुविधा ,सार्वजनिक स्वच्छता गृहे यांची वानवा आहे .

उपलब्ध निधीच्या वापराचा प्राधान्यक्रम चुकतो आहे . खेड्याच्या शाळेत विद्यार्थ्यांना बसण्यास बाकडे नसताना, प्रयोगशाळा -ग्रंथालय उपलब्ध नसताना गावच्या सुशोभिकरणाकरिता १०-२० लाख खर्च करणे कितपत योग्य ठरते? शहरांमध्ये वार्ड निहाय प्राथमिक आरोग्य केंद्र उपलब्ध नसताना भिंतीची रंगरंगोटी , स्वागत कमानी , फुटपाथच्या निर्मिती -दुरुस्तीवर पुन्हा पुन्हा करोडो रुपये खर्च करणे कितपत व्यवहार्य ठरते ? असे अनेक प्रश्न स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या बाबतीत आहेत . पारदर्शक आणि उत्तरदायी कारभाराचा अभाव हे स्थानिक स्वराज्य संस्थातील निधीच्या गैरवापर ,अपव्ययामागची प्रमुख कारणे आहेत . विशेष म्हणजे हि कारणे सर्वज्ञात आहेत . अगदी पालिकेच्या शाळेत प्राथमिक इयत्तेत शिकणारे मूल देखील याबाबतीत अनभिज्ञ असण्याची शक्यता नाही . त्यामुळे लोकशाहीचे तारणहार असणारी चारही स्तंभे तर नाहीच नाही .

मित्रांनो , असे असताना देखील लोकशाहीचे तारणहार असणारा कुठलाच स्तंभ स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कारभार अधिकाधिक उत्तरदायी व पारदर्शक करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्यासाठी आपली शक्ती ,आपले अधिकार वापरताना का दिसत नाही हा देशातील १३० कोटी जनतेच्या मनातील प्रश्न आहे . ती १३० कोटी नागरिकांच्या जनतेची "मन की बात" आहे . सरकार स्वतःहून स्थानिक स्वराज्य संस्थातील नागरिकांच्या करातून प्राप्त निधीच्या अपव्ययाची दखल घेत स्थानिक स्वराज्य संस्थात पारदर्शकता येण्यासाठीचे पाऊले उचलेल अशी भाबडी आशा ठेवणे गैर आहे कारण शासन -प्रशासनातील मंडळीच या निधीच्या अपव्ययाची प्रमुख लाभार्थी असल्यामुळे त्यांच्याकडून व्यवस्था पारदर्शकता उपाययोजना हे दिवास्वप्नच ठरते .

राहतो प्रश्न मा . न्यायालयांचा आणि प्रसारमाध्यमांचा . ते देखील याबाबतीत 'अळी मिळी गुप चिळी ' अशी भूमिका का घेतात हे मात्र अनाकलनीय आहे . स्थानिक स्वराज्य संस्थाचा कारभार 'नीट ' करण्यासाठी कुठल्याही रॉकेट तंत्रज्ञानाची गरज नाही . गरज आहे ती एका सरळ व साध्या उपाय योजण्याची . लोकशाही म्हणजे लोकांनी लोकांसाठी चालवलेले राज्य या घटनादत्त तत्वाची पूर्तता करण्यासाठीचा तो उपाय म्हणजे " गल्ली पासून दिल्ली पर्यंतच्या सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कारभार जनतेसाठी संकेतस्थळावर खुला करणे ". बस ! एवढे करणे पुरेसे आहे कारण तसे केल्यास अन्य नियंत्रणाची गरजच उरणार नाही कारण देशातील 130 कोटी जनतेचे 260 कोटी डोळे हे 'सीसीटीव्ही ' चे काम करतील . पर्यायाने गैरप्रकार डोळ्याआड करणाऱ्याच्या कृत्याला बाधा पोहचून त्याचे देखील आपसूकच डोळे उघडतील .

"समस्यांसह त्यावरील उपाय देखील दृष्टीक्षेपात असताना त्याची अंमलबजावणी का केली जात नाही" ? हा प्रश्न दशकानुदशके अनुत्तरीतच आहे . त्याही पुढचा अनुत्तरित प्रश्न हा आहे की , "लोकशाहीचे स्तंभ देखील त्याकडे डोळेझाक का करतात"? त्याच बरोबर , लोकशाहीच्या बळकटीकरणासाठी " घटना व त्यावरील प्रतिक्रियात्मक सरकारी सोपस्कार हा वर्तुळावरील प्रवास थांबणे " नितांत गरजेचे आहे .

हा मुद्दा ध्यानात येण्यासाठी अगदी ताजे उदाहरण म्हणजे " भंडारा जिल्हा रुग्णालयातील आग अपघात आणि त्यानंतर पार पाडले गेलेले सोपस्कार . खरे तर व्यवस्थेच्या मूल्यांकनासाठी व त्या अनुषंगाने आवश्यक उपाययोजनांसाठी अशा घटना या दिशादर्शक असतात . दुर्दैवाची गोष्ट हि आहे "व्यवस्थेला की 'दिशा'देणे हि ज्यांचे घटनादत्त मूलभूत उत्तरदायित्व आहे तेच 'दिशाहीन' झालेले असल्यामुळे दिशा देण्या ऐवजी 'दिशाभूल' करण्यातच ते धन्यता मानताना दिसतात " . तज्ञ समितीच्या अहवालास अनुसरून सरकारने ड्युटीवरील नर्सेसला निलंबित करत , वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना बडतर्फ करत आणि जिल्हा शल्यचिकित्सकांची बदली करून प्रश्न सोडवल्याचे दाखवले जात असले तरी यामुळे खरे तर व्यवस्थेच्या कार्यपध्दतीवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झालेले आहे .

व्यवस्थेच्या बळकटी करणासाठी सरकार कडून असणारी अपेक्षा पुढील प्रमाणे होती : " भंडारा दुर्घटना त्यामागील कारणांचा डोळस , निःपक्षपाती ,तटस्थ पद्धतीने तपास करत यासम घटनांची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी सखोल उपाययोजना अंमलात आणणे ". घडले मात्र आजवरच्या सरकारी इतिहासाप्रमाणेच . बहुतांश वेळेला सरकारची समस्येवरील उपाययोजना हीच एक समस्या असते आणि भंडारा दुर्घटना व त्यावरील कारवाईबाबत देखील हेच होताना दिसते आहे . भंडारा दुर्घटनेबाबत "सरकारच्या सोपस्कार रुपी कृतीचे " वास्तवदर्शी ,अभ्यासपूर्ण व परखड पद्धतीने चिकित्सा केली तर जाणवणारी गोष्ट म्हणजे " ब्रिटिशकालीन कालबाह्य प्रशासकीय व्यवस्थेची , नियम ,कायद्यांची कालसुसंगत पुनर्रचना " .

प्रशासनातील अनागोंदी , संमन्वयाचा अभाव , पारदर्शकता आणि व्यक्तिनिष्ठ -पदनिष्ठ उत्तरदायित्वाचा असणारा अभाव , करोडो रुपये खर्च करून देखील आरोग्य व्यवस्थेतील उपल्बध सुविधांचा प्रश्नांकित दर्जा या साऱ्यावर "पांघरूण घालणारा " अहवाल तथाकथित तज्ञ समितीने ( शासनात कृषी आयुक्त म्हणून काम करणारी व्यक्ती शिक्षण आयुक्त झाली की तो /ती शिक्षणतज्ञ गणली जाते ) दिला व डोळे झाकून स्वीकारत सरकारने त्या अनुषंगाने कारवाई करत केवळ एक प्रस्थापित शासकीय सोपस्कार पार पाडला हे तर अगदी वार्डबॉय देखील जाणेल . आता प्रश्न हा आहे की पुढे काय ? अर्थातच त्याचे वेदनादायी उत्तर आहे की , पुन्हा पुन्हा दुर्घटनांची पुनरावृत्ती व सरकारी सोपस्कार . होय ! हा वर्तुळावरील प्रवास " जोपर्यंत व्यवस्था परिवर्तन केली जात नाही तो पर्यंत अटळच असणार आहे नक्की" .

सर्वात महत्वाचे हे आहे की, कुठल्याही समस्या /प्रश्नाचे समूळ उच्चाटन करण्यासाठी अत्यंत गरजेची असते ती म्हणजे "समस्येचे निराकरण करण्याची प्रामाणिक इच्छाशक्ती ". आपल्या देशात त्याच त्या समस्या दशकानुदशके प्रलंबितच राहताना दिसतात कारण त्याचे निराकरण करण्याची प्रामाणिक प्रशासकीय -राजकीय इच्छाशक्ती गल्लीपासून दिल्ली पर्यंत कुठेच दिसत नाही . कितीही उगाळला तरी कोळसा काळाच म्हणून अधिक उगाळत न बसता मांडावयाचा मुद्दा हा आहे की , भविष्यात सातत्यपूर्ण दुर्घटनांची साखळी तोडावयाची असेल , स्थानिक स्वराज्य संस्था सारख्या लोकशाहीचा पाया असणाऱ्या व्यवस्थेत पारदर्शकता आणण्यासाठी व लोकशाहीच्या सुदृढीकरणासाठी ब्रिटिशकालीन नियम /कायद्यान्वये चालणाऱ्या संपूर्ण प्रशासकीय यंत्रणेचे पुनर्मूल्यांकन ,पुनर्रचना करणे हा एकमेव मार्ग दिसतो . लोकशाही व्यवस्थेत यंत्रणा पारदर्शक व उत्तरदायी असणे अभिप्रेत आहे आणि आपल्या वर्तमान लोकशाहीत त्याचाच दुष्काळ आहे .

शेवटी , 'दुसऱ्याकडे बोट दाखवताना चार बोटे' आपल्याकडे असतात या न्यायाने देशातील नागरिक देखील लोकशाही व्यवस्थेने दिलेल्या हक्क व कर्तव्याची पूर्तता करतात का हा देखील प्रश्न अत्यंत महत्वाचा आहे . त्यावर पुन्हा कधी तरी नक्की विचारमंथन करूयात . तूर्तास पूर्णविराम .

तळटीप : या ब्लॉगचा उद्देश हा कोणा व्यक्ती कडे , कोणा राजकीय पक्षाकडे अंगुलीनिर्देश या लघुदृष्टीचा नसून स्वातंत्र्यप्राप्तीच्या वेळेस नजरेसमोर असणाऱ्या खऱ्या लोकशाहीच्या स्वप्नपूर्तीसाठी आवश्यक व्यवस्था परिवर्तन ही "जनता के मन की मांग " लोकशाहीच्या सर्व स्तंभासमोर मांडणे हा आहे .

सूचना- या लेखातील मतं लेखकाची व्यक्तिगत मतं आहेत, याच्याशी एबीपी माझा समूह सहमत असेलच असे नाही.