कोरोनाची लस कधी एकदा येतेय आणि ती टोचून घेतोय, अशीच काहीशी घालमेल सध्या देशातील नागरिकांच्या मनामध्ये सुरु आहे. या संसर्गजन्य आजाराच्या कहराने सगळ्यांच्या मनात घाबरगुंडी निर्माण केली आहे. दिवसागणिक निर्माण होणारे रुग्ण आणि मृतांच्या आकडे वाढतच आहे, कधी हा आजार थांबणार याची प्रत्येक जण वाट बघतोय. कोरोनाविरोधी लस आली की आयुष्य सुंदर होणार हा 'गोड' समज डोक्यात ठेवून त्या आशेवर रोजचा दिवस ढकलला जात आहे. मात्र ही लस भारतीयांना मिळण्यासाठी काही हजार कोटींचा खर्च येऊ शकतो त्याची तयारी झाली आहे का? असा प्रश्न भारतात लस निर्मिती करण्याऱ्या एका कंपनीच्या मुख्य पदावर असणाऱ्या व्यक्तीने केंद्र सरकारला विचारला. सहाजिकच समाजमाध्यमाच्या द्वारे त्यांनी हा प्रश्न विचारला असून त्याच्यावर देशात पहिल्यांदा लशीला किती खर्च येऊ शकतो आणि त्याचे नियोजन काय ह्यावर चर्चा सुरु झाली. हा प्रश्न विचारणारे आहेत, पुणे स्थित सिरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाचे सीईओ अदर पूनावाला. त्यांच्या या प्रश्नाने भारतातील लोकांना लस देण्यासाठी एवढा मोठा खर्च येऊ शकतो, हे जनतेला कळालं. तो खर्च त्यांनी कशाच्या आधारवर काढला हे त्यांनाच माहित, इतके मोठे व्यवसायक आहे ते, म्हणजे त्यांचंही काहीतरी गणित असणारच.


देशातच नव्हे तर संपूर्ण जगात आरोग्याच्या आणीबाणीची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. अशा साथीच्या आजारात नागरिकांची आरोग्याची काळजी घेण्याचं काम मायबाप सरकार घेत असते. त्यामुळे या आजाराविरोधात निघणारी लस सरकारतर्फे नागरिकांना मिळेल अशी अपेक्षा आहे. यापूर्वी अनेक वेळा अशा पद्धतीने ज्या वेळी मोठ्या प्रमाणात आजाराचे थैमान देशभरात होत असते त्यावेळी सरकार पुढाकार घेऊन नागरिकांसाठी औषधाची व्यवस्था करत असतात. या वेळीही तसेच होईल. सध्याच्या घडीला भारतात कोरोनबाधितांची संख्या 59 लक्ष 92 हजार 532 इतकी झाली असून 94 हजार 534 रुग्णांचा या आजाराने मृत्यू झाला आहे. लस हे जैविक औषध असून ते संसर्गजन्य रोगास प्रतिकारशक्ती प्रदान करायचे काम करत असते. त्यामुळे ज्या व्यक्तीने ही लस घेतली आहे त्या व्यक्तीला तो संसर्गजन्य आजार होण्याचा धोका नगण्य होतो.मात्र तत्पूर्वी लस बाजारात येण्यापूर्वीच नवीन चर्चा सुरु झाली आहे ती सरकारला लस खरेदीकरिता हजारो कोटीची तरतूद करावी लागणार अशी आठवण करून देणारा प्रश्न पूनावाला यांनी सामाजिक माध्यमांवर विचारला गेला. त्यांच्या ट्विटमध्ये हे लिहिण्यात आले होते.


'पुढच्या वर्षभरासाठी केंद्र सरकारकडे 80 हजार कोटी रुपये आहेत का? कारण लस विकत घेऊन, ती प्रत्येक नागरिकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी इतका खर्च येणार आहे. आता आपल्याला या आव्हानाचा सामना करायचा आहे 'असे अदर पूनावाला यांनी टि्वटमध्ये म्हटले आहे. आपल्या टि्वटमध्ये त्यांनी आरोग्य मंत्रालय आणि पीएमओ इंडियला टॅग केलं आहे.


“मी यासाठी हा प्रश्न विचारला कारण, तशी आपल्याला योजना आखावी लागेल. आपल्या देशाची गरज लक्षात घेता, लशीची खरेदी आणि वितरणासंदर्भात देशातील व परदेशातील लस उत्पादकांना मार्गदर्शन करावे लागेल” असे अदर पूनावाला यांनी दुसऱ्या टि्वटमध्ये म्हटले आहे. "


पूनावाला ह्यांनी हे ट्विट आताच का केले? त्यांनी देशातील नागरिकांना लस देण्याचा एवढा खर्च काढून ठेवलाय? त्याच्या या प्रश्नावर सामाजिक माध्यमांवर उलटसुलट चर्चा सुरु आहे. प्रत्येक जण आपल्याला हवे ते मत व्यक्त करत आहे. जगात पहिल्यांदा एखाद्या आजरावर लस काढण्यासाठी सर्वच कंपन्या फास्ट ट्रॅक वर काम करत आहेत. सिरम इन्स्टिटयूट ज्या कंपनी सोबत लस उत्पादनाचे काम करत आहे त्या लशीचा मानवी चाचण्यांचा तिसरा टप्पा सध्या भारतात आणि महाष्ट्रात सुरु आहे. हे सगळे ठीक आहे.


आता प्रश्न येतो केंद्र सरकार कुणाकडून लस विकत घेणार? त्यांनी कोणत्या कंपनीसोबत काही करार करून ठेवला आहे का? सिरम इन्स्टिटयूटसोबत काही बोलणी झाली आहे का? ही लस घेण्यासंदर्भात केंद्र सरकाच्या काही वैद्यकीय तज्ञांसोबत बोलणं झालंय का? असे अनेक प्रश्न अनुत्तरित आहेत. ज्या अर्थी पूनावाला अशा पद्धतीने सामाजिक माध्य्मावर केंद्र सरकारला नागरिकांना लस देण्याकरिता इतका खर्च येत आहे असे सांगत असतील तर त्यांना नेमकं काय सूचित करायचे आहे.


विशेष म्हणजे जुलै महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषदेने (आय सी एम आर) भारत बायोटेक कंपनी सोबत करार केला असून त्यांच्या या 'कोव्हॅक्स' या लसीच्या मानवी चाचण्याला परवानगी दिली आहे. या हैद्राबाद स्थित कंपनीने ही लस पुणे येथील राष्टीय विषाणू विज्ञान (एन आय व्ही) संस्थेबरोबर संयुक्तपणे विकसित केली आहे. या लसीची मानवी चाचण्या करण्याकरिता देशातील 12 संस्थांची निवड करण्यात आली आहे. या मध्ये विशेष म्हणजे एक संस्था महाराष्ट्रातील नागपूर येथे आहे. या संस्थेचे नाव गिल्लूरकर मल्टिस्पेशालिटी हॉस्पिटल असे आहे. ह्या संस्थेचा मानवी चाचण्यांचा तिसरा टप्पा सुरु आहे.


जर केंद्र सरकारला लस द्यायची असेल तर त्याच्याकडे अनेक पर्याय खुले आहेत. त्यापैकी पहिला पर्याय म्हणजे साहजिक सरकार स्वतः विकसित करत असलेल्या लस निर्मितीचे मोठे उत्पादन करू शकेल. त्याशिवाय जगभरात अनेक खासगी औषधनिर्मितीतील कंपन्या सध्या कोरोनाविरोधातील लस विकसित करण्याचे काम करत आहे. त्यांच्याकडून पण विकत घेण्यासंदर्भात पर्याय शोधला जाणायची शक्यता नाकारता येत नाही. जगभरातील संशोधक 150 पेक्षा अधिक लसींवर काम करत आहे. एखादी लस विकसित करण्याकरिता फार मोठा काळ कंपन्या घेत असतात. त्यापैकी काही कंपन्यांची माहिती लोकांसमोर मांडण्यात आली आहे.


या आजारावर जगभरात प्रथम अमेरिकेतली माॅडर्ना कंपनी, फायझर कंपनी, भारतातील झायडस, ऑस्ट्रेलियातील व्हॅक्सिन, क्वीन्सलँड युनिव्हर्सिटी, चीनमधील सिनोफार्मा, सिनोवाक बायोटेक, रशिया येथील सेचोनोव्ह, आपल्या आणि अन्य देशातील काही कंपनीने लस बनवून मानवी चाचण्या करण्यास सुरुवात केली असून त्या सुद्धा आता दुसऱ्या ते तिसऱ्या टप्प्यात असल्याचे सांगितले जात आहे.


नवीन वर्षात कधीही लस विकसित होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आपल्यासारख्या देशाला जर नागरिकांना लस द्यायची असेल तर त्याच्या नियोजनाची तयारी आताच करावी लागेल. 130 कोटी लोकसंख्या असणाऱ्या देशात अशा पद्धतीने लस देणे हा एक मोठा कार्यक्रम आहे. त्याची आखणी, प्राधान्यक्रम निश्चित करणे ह्या सगळ्या गोष्टी आहेत. केंद्र सरकारचा आरोग्य विभाग नक्कीच या सर्व बाबींवर काम करत असेलच अशी अपेक्षा आहे. जगातील अनेक देशामध्ये ज्यांच्या देशात लस विकसित करण्याचे काम सुरु नाही, त्यांनी ज्या देशात लस विकसित करण्याचे काम सुरु आहे त्यांच्यासोबत लस विकत घेण्याच्या प्रक्रियेला सुरुवात करून ठेवली असल्याची शक्यता आहे.


बुधवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील 7 राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांशी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे संवाद साधला ,त्यावेळी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी अनेक मुद्दे मांडताना, लस उत्पादन लवकरात लवकर व्हावे म्हणून ट्रायलची प्रक्रिया लवकर व्हावी तसेच या लसीच्या वितरणाचे योग्य नियोजन आवश्यक आहे, हे अधोरेखित केले होते. आता खरी प्रतीक्षा सगळ्यांना आहे ती शास्त्रीय आधारावर सिद्ध होईल आणि लोकहिताची लस लवकरच बाजारात येणे.


संतोष आंधळे यांचे आणखी काही महत्वाचे ब्लॉग