टोमॅटोचे दर वाढणार हे आधी कसं कळेल?

केवळ दोनच महिन्यापूर्वी भाव पडल्याने शेतकरी टोमॅटो रस्त्यावर फेकून देत होते. अशात टोमॅटोचे दर एका महिन्यात जवळपास तिप्पट झाल्याने साहजिकच आश्चर्य वाटणार. पण टोमॅटो किंवा अन्य पालेभाज्यांच्या दरात एवढे चढउतार होण्याची ही काही पहिलीच वेळ नाही.

पालेभाज्यांच्या दरात अचानक मोठी वाढ किंवा घट होऊन शेतकरी व ग्राहक या दोघांनाही त्याचा फटका बसतो. मात्र पेरणीची अचूक आकडेवारी उपलब्ध नसल्याने अशी दरवाढ होणार याचा अंदाज कोणालाच नसतो. भारतासारख्या विशाल देशामध्ये कोणी कुठल्या पिकाचा किती पेरा केलाय याची अचूक आकडेवारी गोळा करणं १९६० किंवा १९७० च्या दशकात नक्कीच जिकरीचं होतं. मात्र संगणक व इंटरनेट गावोगाव पोहचल्यानंतर ही गोष्ट सहजशक्य झाली आहे. शेतकऱ्यांना सर्व पिकांची पेरणी झाल्यानंतर लगेचच नोंदणी करण बंधनकारक करता येईल. नोंदणीसाठी सर्व ग्रामपंचायतींमध्ये असणाऱ्या संगणकामध्ये एक अॅप्लिकेशन येईल. त्यामध्ये झालेल्या नोंदी दर आठवड्याला तालुक्याला, तेथून एकत्रित करून जिल्हा पातळीवर पाठवता येतील. देशपातळीवर अचूक आकडेवारी उपलब्ध झाल्यास उत्पादनामध्ये होणाऱ्या बदलांचा अंदाज मिळेल आणि त्याप्रमाणे शेतकरी, व्यापारी व सरकार या तिघांनाही नियोजन करता येईल. बहुतांशी पालेभाज्यांचे दर घसरत असताना टोमॅटोच्या दराने शतक ठोकल्याने ग्राहकांसोबत शेतकऱ्यांनाही आश्चर्याचा धक्का बसला. अचानक ग्राहकांना आश्चर्याचा झटका देण्यामध्ये कांदा माहीर आहे. पण मागील दोन वर्षापासून तो शेतकऱ्यांच्या डोळ्यातून पाणी काढत आहे. केवळ दोनच महिन्यापूर्वी भाव पडल्याने शेतकरी टोमॅटो रस्त्यावर फेकून देत होते. अशात टोमॅटोचे दर एका महिन्यात जवळपास तिप्पट झाल्याने साहजिकच आश्चर्य वाटणार. पण टोमॅटो किंवा अन्य पालेभाज्यांच्या दरात एवढे चढउतार होण्याची ही काही पहिलीच वेळ नाही. पालेभाज्यांचे दर अचानक वाढतात आणि अचानक कमी होतात. त्यामध्ये होणाऱ्या चढउतारास हवामानासोबतच पीक लागवडीमध्ये होणारी मोठी घट किंवा वाढ कारणीभूत असते. मात्र, त्याची आकडेवारी तत्काळ उपलब्ध होत नाही. त्यामुळे दर मोठ्या प्रमाणावर पडल्यानंतर किंवा वाढल्यानंतरच त्याची दखल घेतली जाते. त्याची झळ ग्राहक आणि शेतकरी या दोघांनाही बसते. शेतमालाच्या साखळीतल्या कोणत्याच घटकाला योग्य नियोजन करणं शक्य होत नाही. सध्याच्या पध्दतीत पालेभाज्या व फळपिकांची आकडेवारी त्यांची काढणी होऊन, तो माल शेतकऱ्यांना विकल्यानंतर काही महिन्यांनी उपलब्ध होते. तोपर्यंत त्याची उपयुक्तता संपलेली असते. सोयाबीन, कापूस, भात, गहू अशा इतर प्रमुख पिकांची आकडेवारी दर आठवड्याला केंद्रीय शेती मंत्रालय प्रसिद्ध करत असते. मात्र, ती आकडेवारी अचूक नसते ही गोष्ट सरकारी अधिकारीही खासगीत मान्य करतात. जुनाट पद्धतीचं भूत सध्या केवळ प्रमुख पिकांच्या पेरणीची नोंद तलाठी करतात. महसूल विभागामार्फत आकडेवारी गोळा करून ती शेती विभागाला दिली जाते. ब्रिटिशांच्या काळात ही पध्दत सुरू करण्यात आली. तलाठ्याने प्रत्यक्ष शेताला भेट देऊन पिकाची नोंदणी करणं अभिप्रेत होतं. पण बहुतांशी वेळा तलाठी चावडीवर माणसं बोलवून नोंदी करत असतात. शिवाय यात महसूल आणि शेती या दोन खात्यातील यंत्रणांचा कायम कलगीतुरा चालू असतो. कायद्याप्रमाणे जमिनीचं रेकॉर्ड हा विषय महसूल खात्याच्या अखत्यारित येतो. प्रत्यक्षात ही यंत्रणा आकडेवारी नोंदविण्याचं काम करायला नाखूष असते पण आपले अधिकार सोडायलाही तयार नसते. त्यामुळे ही आकडेवारी गोळा करण्याची पध्दत सध्या अगदी सदोष आहे. मागच्या वर्षीच्या आकडेवारीत थोडेफार फेरफार करून कागदी घोडे नाचवले जातात. मागील वर्षी लागवड झालेल्या पिकांची नोंद सातबाऱ्यावर करतात. शेतकऱ्याने वेगळ्या पिकाची निवड केली असली तरी बऱ्याचदा सरकारी दफ्तरी नोंद मागील वर्षीच्याच पिकाची झालेली असते. गावापातळीवरून चुकीची आकडेवारी तालुकापातळीवर, जिल्हापातळीवर एकत्रित होत केंद्रीय शेती मंत्रालयाकडून जेव्हा देशाची आकडेवारी जाहीर होते तेव्हा तिच्यामध्ये व पेरणी केलेल्या क्षेत्रात बरीच तफावत राहते. यामुळे उत्पादनाचे अंदाज अचूक येत नाहीत. त्यामुळे सरकारलाही एखाद्या शेतमालाच्या टंचाईचे अथवा उतिरिक्त उत्पादनानंतर निर्माण होणाऱ्या परिस्थितिचे नियोजन करताना अडचण येते.  तंत्रज्ञान हाताशी, व्यवस्था मात्र झोपलेलीच भारतासारख्या विशाल देशामध्ये कोणी कुठल्या पिकाचा किती पेरा केलाय याची अचूक आकडेवारी गोळा करणं १९६० किंवा १९७० च्या दशकात नक्कीच जिकरिचं होतं. मात्र संगणक व इंटरनेट गावोगाव पोहचल्यानंतर अशक्यप्राय वाटणारी ही गोष्ट सहज शक्य झाली आहे. दुर्दैवाने नवीन तंत्रज्ञानाचा व पायाभूत सुविधांचा वापर करून घेण्याची दृष्टी दाखवली जात नाही. वास्तविक सध्याची पध्दत पूर्णपणे बदलून टाकण्याची क्षमता तंत्रज्ञानात आहे. महाराष्ट्र सरकारने सर्व ग्रामपंचायतींना इंटरनेटच्या माध्यमातून जोडलं आहे. गावोगाव महा ई सेवा केंद्र सुरू झाली आहेत. सर्व गावांचे सर्वे नंबरनिहाय नकाशे जीआयएस मध्ये उपलब्ध आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना पेरणी केल्यानंतर त्याच आठवड्यात ग्रामपंचायतीमध्ये नोंदणी करणं बंधनकारक करता येईल. नांगरट, पेरणी, खुरपणी आणि अन्य डझनभर गोष्टींचा भार उचलणाऱ्या शेतकऱ्यांना पेरणीनंतर नोंदणी करणं हे कष्टपर नक्कीच नाही. सध्या त्यांना उसाची लागवड केल्यानंतर त्याची कारखान्यांकडे नोंद करावी लागते. कारखान्यांनी ऊस गाळपासाठी लवकर न्यावा यासाठी शेतकरी लागण केली त्याच दिवशी किंवा त्याच आठवड्यात नोदंणी करण्यावर भर देतात. कारखान्यांचे स्थानिक पातळीवरील कर्मचारी नोंदणी योग्य झाली आहे अथवा नाही याची खातरजमा करतात. तशाच पद्धतीने शेतकऱ्यांना सर्व पिकांची पेरणी झाल्यानंतर लगेचच नोदंणी करण बंधनकारक करता येईल. दुष्काळ किंवा अति पावसामुळे नुकसान झाल्यास या आकडेवारीच्या आधारे सरकार मदत करेल एवढं सांगितलं तर शेतकरी पुढे येऊन नोंदी करतील. नोंदणीसाठी सर्व ग्रामपंचायतींमध्ये असणाऱ्या संगणकामध्ये एक ॲप्लिकेशन देता येईल. त्यामध्ये झालेल्या नोंदी दर आठवड्याला तालुक्याला, तेथून एकत्रित करून जिल्हा पातळीवर पाठवता येतील. ग्रामपंचायतींमधून नोंदी पाठवण्यापूर्वी एक दिवस अगोदर त्याची प्रत ग्रामपंचायत कार्यालयातही लावता येईल. बांधाला बांध चिटकून असल्याने शेजारच्याने काय लावले याची शेतकऱ्यांना चांगली माहिती असते. त्यामुळे जर कोणी चुकीच्या नोंदी केल्या असतील तर गावपातळीवरच त्यावर आक्षेप घेतला जाईल व चुकीच्या नोंदी पुढे जाणार नाहीत. तसेच रिमोट सेंन्सिंगच्या मदतीने गावागावतून येणाऱ्या माहीतीचा खरेखोटेपणा तपासणं शक्य आहे. सध्याच्या पद्धतीमध्ये केवळ प्रमुख पिकांची आकडेवारी गोळा केली जाते. नविन पध्दतीनुसार कांदा, टोमॅटो, कोबी, मिरची, पालेभाज्यांसह सर्व पिकांची नोदं करणं शक्य होईल. आणि हे खर्चिकही नाही. संगणक, इंटरनेटची ग्रामपंचायतीमध्ये व्यवस्था आहे. झालेल्या नोंदीची खातरजमा करण्यासाठी महसूल व शेती विभागाचे कर्मचारी हे सर्व गावपातळीवर उपलब्ध आहेच. त्याचा फक्त अधिक चागंल्या पद्धतीने वापर करून घेण्याची गरज आहे. मागील वर्षी ऑगस्ट महिन्यामध्ये आकडेवारी गोळा करण्याच्या पद्धतीमध्ये सुधारणा करण्याचा राज्य सरकारने एक निर्णय घेतला. त्यानुसार गाव पातळीवर सरपंच, तलाठी अशा दहा लोकांची समिती बनवून ती समिती पिकांखालील क्षेत्राची माहिती संकलित करून हंगामाच्या शेवटी पुढे पाठवेल, असं ठरवण्यात आलं. प्रत्यक्षात त्या निर्णयाची अमंलबजावणी झालीच नाही. सरकारने या निर्णयाची अमंलबजावणी करण्यापूर्वी त्यामध्ये सुधारणा करणं गरजेचं आहे. समिती ही फक्त हंगामात एकदाच पीक पेरणी अहवाल देणार आहे. त्याऐवजी वर सुचवल्याप्रमाणे शेतकऱ्यांना सर्वच पिकांची नोंद करणं बंधनकारक करावं. जसं जशी पेरणी पुढे सरकेल तसे दर आठवड्याला आकडेवारी प्रसिद्ध होईल याची काळजी घ्यावी. समितिला आकडेवारी संकलित करण्याऐवजी शेतकऱ्यांना केलेल्या नोंदीची सत्यता पडताळण्यास सागांव. पिकांची निवड शेतकऱ्यांना जेव्हा लक्षात येतं की, एखाद्या गोष्टीमध्ये आपला फायदा आहे तेव्हा ते बदल स्वीकारतात. हंगामामध्ये केवळ एकदा नोंद करण्यासाठी ते नक्कीच पुढे येतील. अशा पद्धतीने अचूक आकडेवारी गोळा करण्यास एका राज्याने सुरूवात केल्यानंतर साहजिकच दुसऱ्या राज्यांवरही ही पद्धत राबवण्यासाठी दबाव येईल. या पद्धतीची उपयुक्तता पाहून केंद्र सरकारही सर्व राज्यांना अशा पद्धतीने आकडेवारी गोळा करण्याची सक्ती करू शकेल. कारण केवळ एका राज्याच्या पेरणीच्या अचूक आकडेवारीचा फायदा फार होणार नाही. कारण एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात माल जात असल्याने एका राज्यात जरी पेरा कमी अथवा अधिक झाला असला तरी त्याच्या अगदी उलट शेजारच्या राज्यात होण्याची शक्यताही आहे. नवीन पद्धतीने गोळा केलेल्या आकडेवारीशी जुन्या पद्धतीच्या आकडेवारीची तुलना होऊ शकत नाही. कारण जुनी किंवा सध्याची पद्धत ही सदोष आहे. पहिले तीन-चार वर्षे नवीन पद्धतीने गोळा केलेल्या पालेभाज्यांसारख्या पेरणीच्या आकडेवारीचा शेतकरी अथवा व्यापारी यांना फारसा फायदा होणार नाही. कारण तुलना करण्यासाठी यापुर्वीच्या वर्षातील आकडेवारी ही उपलब्ध नाही. मात्र चौथ्या किंवा पाचव्या वर्षापासून पेरणीच्या आकडेवारीची तुलना आधीच्या वर्षांशी करून पीक नियोजन करता येईल. सोयाबीन किंवा कापूस घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना अशी आकडेवारी उपयुक्त असते. मात्र त्याच्या कित्येक पट अधिक उपयोग पालेभाज्या उत्पादक शेतकऱ्यांना होतो. कारण त्यांच्या मालाला प्रति किलो २ रूपये दर मिळणार की १०० रूपये हे मालाच्या पुरवठ्यावर ठरते. तसेच पालेभाज्यांची लागवड ही वर्षभर जवळपास प्रत्येक महिन्यात होतच असते. त्यामुळे जूनमध्ये नेहमीपेक्षा जास्त लागवड झाली आहे याची आकडेवारी उपलब्ध झाल्यानंतर जुलै महिन्यात शेतकरी त्या पिकाची लागवड करायची अथवा नाही याचा विचार करेल. जर पेऱ्यामध्ये घट असेल तर तो पेराही वाढवू शकतो. शेतकरी, व्यापारी व सरकार या सर्वांनाच अतिरिक्त उत्पादन अथवा कमी उत्पादनाचा आगाऊ अंदाज येईल. कोणत्या आठवड्यात, कुठल्या भागातून माल उपलब्ध होणार आहे हेही आगाऊ समजेल. त्यामुळे बाजारामध्ये आलेली मंदी अथवा तेजी किती काळ चालणार आहे याचा अंदाज बांधणे शक्य होईल. सध्या पेरणीची आकडेवारी अचूक नसल्याने उत्पादनाचे अंदाज अचूक नसतात. त्यामुळे शेतमालाच्या आयात-निर्यातीची धोरणे चुकीच्या पद्धतीने राबवली जातात. अमेरिकेमध्ये दर आठवड्याला पेरणीचे आकडे जाहीर होतात. ते अचूक असल्याने आकडेवारी जाहीर झाल्यानंतर काही सेकंदात शिकागोमध्ये शेतमालाच्या वायद्यांमध्ये चढ-उतार होतात. आपल्याकडे केंद्र सरकार दर शुक्रवारी पेरणीची आकडेवारी जाहीर करते. मात्र त्यामुळे शेतमालाच्या वायद्यांमध्ये चढ-उतार होत नाही. कारण व्यापारी, निर्यातदार अशा शेतमालाच्या साखळीतील सर्वच घटकांची ही आकडेवारी अचूक नाही याची खात्री झाली आहे. सरकार महागाई निर्देशांक, औद्योगिक उत्पादन यांचे आकडे दर महिन्याला गोळा करण्यास महत्त्व देतं. कारण त्यावर रिझर्व बॅंकेचं पतधोरण, सरकारचं वित्तीय धोरण ठरतं असतं. तशाच पद्धतीचं महत्त्व पिकांच्या पेरणीच्या आकडेवारीकडं देणं गरजेचं आहे. देशातील निम्म्यापेक्षा अधिक लोक शेतीवर अवलंबून आहेत. पेऱ्याच्या अचूक आणि वेगवान आकडेवारीमुळे शेती क्षेत्रासमोरील सर्व प्रश्न सुटणार नाहीत. मात्र ते प्रश्न सोडवण्यासाठी परिणामकारक उपाय शोधण्यास मदत होईल. वर्षानुवर्ष चालत आलेली आकडेवारी गोळा करण्याची पद्धत बदलण्यासाठी महाराष्ट्राने पुढाकार घेऊन देशात एक चांगला पायंडा पाडण्याची गरज आहे.