Shiv Sena Symbol Case :  तुमचे अधिकार वापरा अन् शिंदेंच्या आमदारांना अपात्र करा; ठाकरेंच्या वकिलांच्या युक्तिवादातील 20 मोठे मुद्दे

Shiv Sena Symbol Verdict : आधी अध्यक्षांनी आमदारांना अपात्र करायला हवं होतं आणि त्यानंतर निवडणूक आयोगाने चिन्हावर निर्णय द्यायला हवा होता, मात्र इथे उलटी प्रक्रिया झाली, असा युक्तिवाद करण्यात आला. 

Shiv Sena Symbol Verdict Updates

Source : abp majha

Shiv Sena Symbol Verdict Updates : एकनाथ शिंदेंसोबत गेलेल्या आमदारांनी स्वतंत्रपणे पक्षत्याग केला होता, त्या अर्थी ते अपात्र ठरणे गरजेचं होतं. मात्र निवडणूक आयोगाने विधिमंडळ बहुमताच्या आधारे त्यांना पक्ष आणि चिन्ह दिला आणि आजही ते त्याचा लाभ घेत आहेत. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना अपात्र करून निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाचा आधार नष्ट करावा, अशी मोठी मागणी ठाकरेंचे वकील देवदत्त कामत यांनी केली. कपिल सिब्बल यांच्या युक्तिवादानंतर देवदत्त कामत यांनीही युक्तिवाद करत, शिंदेंसोबत गेलेल्या त्या वेळच्या सगळ्या आमदारांना अपात्र करा अशी मागणी केली. 

आजच्या युक्तिवादात ठाकरेंच्या बाजूने केवळ 'आमदारांना अपात्र ठरवा' एवढीच मागणी करण्यात आली नाही तर 'आमदारांनी पक्षत्याग केला हे आधी ठरवा आणि त्याचा परिणाम निवडणूक आयोगाच्या पक्ष-चिन्हाच्या निर्णयाच्या आधारावर काय होतो, हे ठरवा' हा महत्त्वाचा कायदेशीर मुद्दा पुढे करण्यात आला आहे. तसेच, अशा परिस्थितीत सर्वोच्च न्यायालय हे आमदारांना अपात्र करू शकते, तो त्यांचा अधिकार आहे, असा युक्तिवादही ठाकरेंच्या वकिलांकडून करण्यात आला.

Shivsena Symbol Verdict Updates : शिवसेना सुनावणीतील मोठे 20 मुद्दे

1. आमदारांना अपात्र ठरवण्याचा अधिकार केवळ विधानसभा अध्यक्षांपुरता मर्यादित नाही, काही विशेष परिस्थितीत सर्वोच्च न्यायालय किंवा उच्च न्यायालयही अपात्रतेचा निर्णय देऊ शकते, असा देवदत्त कामत यांचा युक्तिवाद.

2. शिंदेंसोबत गेलेल्या आमदारांनी पक्षत्याग केला असल्याचे सिद्ध झाल्यास, त्यांचे सदस्यत्व पक्षत्यागाच्या दिवसापासूनच संपले, असा कायदेशीर निष्कर्ष न्यायालय देऊ शकते, असे कामत यांनी सांगितले.

3. सर्वोच्च न्यायालयाने थेट प्रश्न केला की, “आमदारांना नेमके कोणत्या गोष्टीसाठी अपात्र ठरवणार?” त्यावर कामत यांनी पक्षत्यागाच्या तारखेपासून सदस्यत्व गमावल्याचा कायदेशीर निष्कर्ष देण्याची मागणी केली.

4. पक्षांतराच्या प्रकरणावर वेळेत निर्णय न झाल्याने शिंदे गटाने त्या पक्षांतराचे फायदे घेतले, असा कामत यांचा युक्तिवाद.

5. आजही शिंदे गट त्या कथित पक्षांतराचा फायदा घेत आहे, कारण निवडणूक आयोगाचा पक्ष आणि चिन्हाबाबतचा निर्णय विधिमंडळातील बहुमताच्या चाचणीवर आधारित आहे, असे कामत यांनी म्हटले.

6. आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय होण्याआधीच निवडणूक आयोगाने पक्ष आणि चिन्हाचा निर्णय दिला, त्यामुळे अपात्रतेच्या अंतिम निकालावर त्याचा परिणाम झाला, असा ठाकरेंच्या वकिलांचा दावा.

7. निवडणूक आयोगाने विधिमंडळातील बहुमताच्या आधारे शिंदे गटाला शिवसेना पक्षाचे नाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह दिले, मात्र त्या बहुमतामागील आमदारच पक्षत्यागामुळे अपात्र ठरत असतील तर त्या निर्णयाच्या आधारावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होते, असा युक्तिवाद.

8. शिंदे गटाच्या आमदारांनी खरोखर पक्षत्याग केला होता की नाही, याचा कायमस्वरूपी निर्णय आधी होणे आवश्यक आहे, अशी कामत यांची प्रमुख मागणी.

9. जर शिंदे गटाच्या आमदारांनी पक्षत्याग केला असल्याचे न्यायालयाने ठरवले, तर त्यांना पक्ष आणि चिन्ह देताना निवडणूक आयोगाने वापरलेल्या विधिमंडळातील बहुमताच्या आधारालाच धक्का बसेल, असा कामत यांचा दावा.

10. विधानसभा अध्यक्षांनी अपात्रतेचा विषय योग्य पद्धतीने हाताळला नाही, असा ठाकरेंच्या वकिलांचा आरोप; पक्षातून स्वतंत्रपणे बाहेर पडलेल्या आमदारांना अपात्र ठरवायला हवे होते, असे कामत यांनी म्हटले.

11. अपात्रतेच्या याचिकांवर निर्णय घेण्यासाठी झालेला विलंब हा या प्रकरणातील महत्त्वाचा मुद्दा आहे, कारण तोपर्यंत संबंधित आमदार आणि गटाला त्याचे राजकीय फायदे मिळत राहिले, असा युक्तिवाद करण्यात आला.

12. सुभाष देसाई प्रकरणाचा दाखला देत, विधानसभा अध्यक्षांवरील विश्वास राहिला नसल्याने सर्वोच्च न्यायालयानेच अपात्रतेचा निर्णय घ्यावा, अशी मागणी यापूर्वीही करण्यात आल्याचे कामत यांनी सांगितले.

13. सुभाष देसाई प्रकरणात विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णयासाठी अनेक महिने प्रतीक्षा करावी लागली आणि सर्वोच्च न्यायालयात दोन वेळा जावे लागले, असे कामत यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.

14. न्याय देण्यासाठी प्रकरण पुन्हा विधानसभा अध्यक्षांकडे पाठवणे पुरेसे ठरणार नसेल, तर सर्वोच्च न्यायालय स्वतः निर्णय देऊ शकते, असा युक्तिवाद कामत यांनी केला.

15. कामत यांनी ‘राजेंद्र सिंह राणा’ खटल्याचा दाखला देत, विधानसभा अध्यक्षांनी दहाव्या अनुसूचीतील पक्षांतरविरोधी कायद्याला निष्प्रभ करू नये, अशी न्यायालयाची भूमिका असल्याचे सांगितले.

16. ‘राजेंद्र सिंह राणा’ प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने असाधारण परिस्थितीत स्वतः अपात्रतेचा निर्णय दिला होता, असा दाखला कामत यांनी सध्याच्या प्रकरणासाठी दिला.

17. त्या प्रकरणात संबंधित आमदार पक्षत्यागाच्या तारखेपासूनच अपात्र ठरत असतील, तर त्यानंतर त्यांनी कोणत्याही अधिकाराशिवाय मंत्रीपद आणि राजकीय पदाचा लाभ घेतला, असा मुद्दा मांडण्यात आला होता.

18. विधानसभेचा कार्यकाळ संपत असताना प्रकरण पुन्हा अध्यक्षांकडे पाठवल्याने न्याय मिळण्यात आणखी विलंब होऊ शकतो, त्यामुळे काही परिस्थितीत न्यायालयाने थेट निर्णय देणे आवश्यक ठरू शकते, असा युक्तिवाद करण्यात आला.

19. कामत यांनी स्पष्ट केले की न्यायालयाकडे केवळ अपात्रतेचा आदेश देण्याचीच मागणी नाही, तर पक्षत्याग नेमका कोणत्या तारखेला झाला याचा कायदेशीर निष्कर्ष देण्याचीही मागणी आहे. त्यानंतर मिळणारा प्रत्यक्ष दिलासा आता शक्य नसलातरी ही घोषणा न्यायालय करू शकते, असे ते म्हणाले.

20. या संपूर्ण युक्तिवादाचा केंद्रबिंदू शिवसेनेच्या पक्ष आणि चिन्हाच्या निकालाशी जोडलेला आहे, जर न्यायालयाने शिंदे गटाच्या आमदारांनी पक्षत्याग केला होता, असे ठरवले, तर विधिमंडळातील बहुमताच्या आधारावर त्यांना पक्ष आणि चिन्ह देण्याचा निवडणूक आयोगाचा निर्णय ज्या आधारावर उभा आहे, त्यावरच प्रश्न निर्माण होऊ शकतो, असा देवदत्त कामत यांचा सर्वात महत्त्वाचा युक्तिवाद आहे.

ही बातमी वाचा: