कांदा उत्पादकांच्या 'जखमेवर मीठ' चोळणारा निर्णय
आधी तांदूळ झालं, गहू झालं, टोमॅटो झालं आता नंबर आलाय कांद्याचा. शेतकऱ्यांची दर वाढलेली एकही वस्तू सरकारच्या तावडीतून सुटत नाही. मग कांदा तरी सुटणार कसा. कांदा उत्पादकांच्या खिशाला 'सुरुंग' लावण्याचा निर्णय सरकारनं घेतलाय. कांद्याच्या निर्यातीवर 40 टक्के 'निर्यात शुल्क' आकारण्याचा निर्णय सरकारनं घेतलाय. आधीच पावसाअभावी बळीराजा चिंतेत आहे. खरीपाची पीकं वाया जाण्याची भीती निर्माण झालीय. असं असताना सरकारनं कांद्याच्या निर्यातीवर शुल्क आकारुन बळीराजाच्या 'जखमेवर मीठ' चोळण्याचं काम केलंय. केंद्र सरकार शेतकऱ्यांच्या 'अन्नात माती' कालवण्याची एकही संधी सोडताना दिसत नाही. हा काही आरोप नाही तर वास्तव आहे. कारण शेतमालाचे दर थोडे वाढले की, ते दर कमी कसे करता येतील हाच एक कलमी कार्यक्रम सध्या सुरुय.
आधीच आस्मानी संकटाचा फटका
आधीच कांद्याला हवामान बदलाचा मोठा फटका बसला होता. अशातच वादळी वाऱ्यासह झालेला पाऊस, अतिवृष्टी, काही ठिकाणी झालेली गारपीट यामुळं कांद्याचं मोठं नुकसान झालं होतं. अनेक शेतकऱ्यांचा कांदा शेतातच सडून गेला होता. ज्या शेतकऱ्यांना पावसाआधी कांदा बाहेर काढला त्यांना बाजारात दर नव्हता. शेतकऱ्यांना पाच ते दहा रुपये किलो दरानं कांद्याची विक्री करावी लागली. या काळात अनेक शेतकऱ्यांनी चाळीत कांदा साठवून ठेवला. तो देखील काही प्रमाणात सडला. आता कांद्याच्या दरात सुधारणा होत होती. शेतकरी चाळीतला कांदा बाहेर काढत होते. तोच सरकारनं आता निर्यात शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेऊन शेतकऱ्यांचा बिमोड केलाय.
निर्यातीवर शुल्क आकारल्यानं नेमकं काय होणार
शेतमालाचे दर पाडण्यासाठी जे जे करणं शक्य आहे, ते ते सरकार करत आहे. कांद्याच्या निर्यातीवर शुल्क आकारल्याचा थेट परिणाम कांद्याच्या दरावर होणाराय. तो कसा ते पाहुयात. भारत हा कांद्याचा मोठा निर्यातदार देश आहे. जगाच्या बाजारात भारताच्या कांद्याला मोठी मागणी असते. बांगलादेश, नेपाळ, पाकिस्तान, श्रीलंका, मलेशिया, संयुक्त अमिराती या देशांमध्ये मोठ्या प्रमाणात कांद्याची निर्यात केली जाते. पण सरकारनं अचानक निर्यातीवर शुल्क आकारल्यानं जगाच्या बाजारात शेतकऱ्यांना, व्यापाऱ्यांना कांदा विकायचा असेल तर अधिकचे पैसे मोजावे लागतील. त्यामुळं याचा परिणाम देशात कांद्याचा साठा वाढेल, परिणामी दरात घसरण होईल, याचा थेट फटका शेतकऱ्यांना बसेल.
निर्यात शुल्क नव्हे तर ही निर्यातबंदीच
केंद्र सरकारनं कांद्याच्या निर्यातीवर 40 टक्के शुल्क आकारले ही एकप्रकारची निर्यातबंदीच आहे. थेट निर्यातबंदीचा निर्णय करण्याऐवजी सरकारनं निर्याती शुल्क लागू करण्याचा निर्णय घेतलाय. निर्यीतबंदीला शेतकऱ्यांची तीव्र विरोध होईल या भीतीनं शेतकऱ्यांनी निर्यात शुल्क लागू करण्याचा निर्णय घेतलाय. पण शेतकऱ्यांना सरकारची 'शकुनी निती' समजणार नाही इतका शेतकरी भोळा नाही. निर्यातीव शुल्क आकारल्यानं कांद्याची निर्यात कमी होईल, परिणामी देशातला कांदा देशातच राहिल आणि साठा वाढून दर पडतील हाच सरकारचा उद्देश आहे. अनेक व्यापाऱ्यांनी 25 रुपये किलोनं कांदा निर्यातीचे करार केले होते. पण आता शुल्क आकारल्यानं त्यांना 25 रुपयांमध्ये कांदा विकणं शक्य होणार नाही. त्यामुळं व्यापारी शेतकऱ्यांजवळील कांदा कमी खरेदी करतील परिणामी दरात घसरण होईल.
...त्यावेळी सरकारं कुठं गेलं होतं?
ज्यावेळी जागतिक बाजारात कांद्याचा तुटवडा होता. त्यावेळी भारतीय कांद्याला जगाच्या बाजारात मोठी मागणी होती. मात्र, त्यावेळी सरकारनं कांद्याच्या निर्यातीला प्रोत्साहन दिलं नाही. परिणामी भारताचा कांदा शेतातच सडत होता. अनेक शेतकरी कांद्यावर ट्रॅक्टर फिरवत होते. यावेळी शेतकऱ्यांचे हित करणारं सरकारं कुठं गेलं होतं. शेतमालाचे दर वाढताना ते दर पाडायचे काम जर सरकार करत असेल तर अशानं शेतकऱ्याचं उत्पन्न कसं वाढणार? हे सरकारनं सागावं.
दोन लाख टन कांदा खरेदीचा निर्णय
कांद्याच्या निर्यातीवर शुल्क आकारल्यानं महाराष्ट्रातील शेतकरी संतप्त झालेत. विविध शेतकरी संघटनांनी रस्त्यावर उतरत आक्रमक पवित्रा घेतलाय. शेतकऱ्यांचा वाढता विरोध पाहता राज्याच नवे कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांनी 'दिल्लीवारी' केली. केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांच्याशी चर्चा करुन दोन लाख मेट्रीक टन कांदा खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाचं श्रेय घेण्यातही रस्सीखेच झाल्याचं पाहायला मिळालं. धनंजय मुंडे पीयूष गोयल यांच्याशी चर्चा करत होते, तोपर्यंतच पहिल्यांदा मुख्यमंत्री होऊन परत राज्याचे उपमुख्यमंत्री झालेल्या देवेंद्र फडणवीसांनी ट्वीट करत दोन लाख मेट्रीक टन कांदा खरेदी करण्याचा निर्णाय घेतला. त्यानंतर धनंजय मुंडेंचे पीयूष गोयल यांच्याबरोबर चर्चेचे फोटो व्हायरल झाले. असो तो मुद्दा महत्वाचा नाही.
शेतकऱ्यांकडे 40 लाख मेट्रीक टन कांदा, दोन लाख मेट्रीक टन खरेदीनं काय होणार
सध्या राज्यातील शेतकऱ्यांकडे 40 लाख मेट्रीक टन कांदा शिल्लक आहे. व्यापाऱ्यांकडे तर यापेक्षीही अधिक कांदा शिल्लक असण्याची शक्यता तज्ज्ञांनी व्यक्त केलीय. अशातच सरकारनं केवळ दोन लाख मेट्रीक टन कांदा खरेदी करण्याचा निर्णय घेतलाय. बाकीच्या 38 लाख मेट्रीक टन कांद्याचं करायचं काय? हे सरकारनं मात्र सांगितलं नाही. सरकार 2 हजार 410 रुपये दरानं कांद्याची खरेदी करणार आहे. आता कांद्याचे दर अडीच ते तीन हजार रुपयापर्यंत जात होते, अशात 2 हजार 410 रुपये दरानं कांद्याची खरेदी म्हणजे हा शेतकऱ्यांना फटकाच आहे.
बाजार समित्या बंद, शेतकऱ्यांनी माल विकावा कुठं?
सरकारच्या या निर्णयानंतर शेतकऱ्यांसह विविध शेतकरी संघटनांनी आक्रमक पवित्रा घेतलाय. कृषी उत्पन्न बाजार समित्या बंद करण्याचा निर्णय घेतलाय. आशिया खंडातील सर्वात मोठी बाजारपेठ असलेल्या लासलगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्येही शेतकऱ्यांनी कांद्याच्या लिलावाला विरोध केलाय. तीन दिवसांच्या बंदीनंतर बाजार समित्या सुरु झाल्या होत्या. मात्र, पुन्हा शेतकऱ्यांनी आक्रमक पवित्रा घेत कांद्याचे लिलाव बंद पाडले. सरकारच्या निर्णयाला विरोध म्हणून बाजार समित्या बंद करणं हा उपाय नाही. कारण ज्या शेतकऱ्यांच्या कांद्याची साठवण क्षमता संपली आहे, त्या शेतकऱ्यांना कांदा विक्रीशिवाय पर्याय नाही. कांदा तसाच चाळीत ठेवला तर सडण्याची भीती आहे. मात्र, बाजार समित्या बंद केल्यानं तो कांदा विकावा कुठं? असा प्रश्न शेतकऱ्यांसमोर येतोय. कांदा हा नाशिवंत माल आहे, त्यामुळं या काळात बाजार समित्या बंद ठेवणं शेतकऱ्यांसाठी फायद्याचं ठरणार नाही. दरम्यान, यासंदर्भात तज्ज्ञांनी दिलेल्या माहितीनुसार ज्या शेतकऱ्यांचा कांदा ऑक्टोबर-नोव्हेंबरपर्यंत टिकण्यासारखा आहे, त्यांनी कांद्याची विक्री करु नये. तो कांदा साठवून ठेवावा. मात्र, ज्या शेतकऱ्यांचा कांदा चाळीत ठेवणं शक्य नाही त्यांनी कांदा विकावा आणि बाकीच्या शेतकऱ्यांना वाट मोकळी करुन द्यावी. परिणामी बाजारात एकदम पुरवठा वाढणार नाही. त्यामुळं दरात घसरण होणार नाही.
असो एकंदरीतच सरकारचं धोरण हे शेतकऱ्यांच्या विरोधतलं दिसतयं. सध्या महाराष्ट्रातला शेतकरी अडचणीत आहे. यावर राज्यातलं 'शिंदे-फडणवीस-पवार' सरकार नेमकं काय करणार? कांदा निर्यात शुल्क रद्द करण्यासाठी सरकारवर दबाव आणणार का? यावर आमदार-खासदार काय बोलणार का? आणि शेवटी शेतकऱ्यांना न्याय मिळणार का? हाच प्रश्न.
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
