अग्रजचा खाजगी कृषी मूल्य आयोग

शेतकऱ्यांनी त्यांच्याकडे असलेला कांद्याचा बाजारभाव वाढायची फार वाट न बघता, जर तोच कांदा प्रोसेस केला तर एकदीड महिन्यानंतर सगळा खर्च जाऊन त्यांना त्याच कांद्याचे, प्रत्येक किलोमागे १०-१५ रुपये जास्ती मिळू शकतात. तेही नगद आणि कोणत्याही प्रकारची घासाघीस न होता. नेमकी हीच गोष्ट ओळखली पुण्यातल्या अग्रजच्या श्री. बाळकृष्ण थत्ते यांनी.

लाखांचा पोशिंदा शेतकरी जगला पाहिजे, त्यांच्या आत्महत्या ताबडतोब थांबल्या पाहिजेत. त्यांनी कष्टाने पिकवलेल्या मालाचा रास्त भाव त्यांना मिळायलाच पाहिजे, अशी मनापासूनची इच्छा सुशिक्षित महाराष्ट्रामधल्या लाखो सामान्य नागरिकांची असते. पण त्यासाठी आपण नेमके काय प्रयत्न करतो, हे जर आपण स्वतःलाच विचारुन पाहिलं तर बहुतांशी लोकांची मान आपोआप खाली जाईल. एक सामान्य नागरीक, दुकानदार, हॉटेल व्यावसायिक म्हणून आपण काय करणार? असा प्रश्नही उरलेले काहीजण विचारतील. पण सामान्य शेतकऱ्यासाठी मनापासून काही करायची इच्छा असेल तर त्यातून काहीतरी चांगलं  करता येतं, ह्याचा प्रत्यंतर देणाऱ्या काही सकारात्मक घटना गेल्या काही कालावधीत बघायला मिळाल्या. फक्त हॉटेल, रेसिपी, खाणं याच्या बाहेर जाऊन, मुळात जो हे अन्न पिकवतो त्या शेतकऱ्याच्या करता केला गेलेला किंबहुना सुरुच असलेले हे उपक्रम आज ब्लॉगच्या माध्यमातून मांडावेसे वाटले. एखाद्या वर्षी कोणत्यातरी पिकाला चांगला भाव मिळाला की पुढच्या वर्षी लाटेवर स्वार होऊन तेच पीक भरमसाठ प्रमाणावर पिकवणे आणि त्यांचे बाजारभाव सरसकट पडणे, ही आपल्याकडची सर्वसामान्य पद्धत. तरीही ही चूक आपल्याकडे वारंवार होताना दिसते. त्यांची कारणं अनेक आहेत आणि त्यांच्या खोलात जाणं हा माझ्या ब्लॉगचा विषय नाही, म्हणून जास्ती काही लिहित नाही. पण या चुकीच्या मागचं एक मुख्य कारण, व्यवस्थापन शाखेचा एक विद्यार्थी म्हणून मला जाणवतं ते म्हणजे आपल्याकडे असलेला 'व्हॅल्यू ऍडिशनचा' अभाव. ही चूक सुधारुन शेतमालावर प्रोसेसिंग करणारी जी व्यक्ती असते त्यांना पुढे जाण्यापासून कोणीही रोखू शकत नाही. याचं उत्तम उदाहरण द्यायचं तर भाव कमी झाल्यावर शेतकऱ्याच्या आणि भाव वाढल्यावर सर्वसामान्यांच्या डोळ्यातून पाणी काढणाऱ्या कांद्याचं. कांद्याच्या प्रश्नावरून आपल्याकडे पूर्वी सरकारही  पडलेलं आहे. एवढा महत्वाचा आहे हा कांदा. गेले बरेच महिने कांद्याचे भाव कमी आहेत. शहरात साधारण 6-7 रुपयातून शेतकऱ्यांना काय मिळत असेल हा प्रश्न माझ्या सारखाच अनेकांच्या मनात येत असणार याची मला खात्री आहे. पण यावर इलाज काय ? ह्याच्या उत्तरासाठी पुन्हा 'व्हॅल्यू ऍडिशन' कडेच वळायला लागतं. आजकाल बिर्याणी, पुलाव ह्यांच्यासारख्या अनेक पदार्थांमध्ये घालायला, 'गार्निश' करायला 'फ्राय' केलेल्या कांद्याची गरज असते. साध्या कांद्यामधले पाणी संपूर्णपणे काढून, वाळवून त्यापासून  केलेल्या ह्या चुऱ्याची ‘रिक्वायरमेंट' आज हॉटेल्स, मॉलमधे मोठ्या प्रमाणावर आहे, कायमच राहणार आहे. शेतकऱ्यांनी त्यांच्याकडे असलेला कांद्याचा बाजारभाव वाढायची फार वाट न बघता, जर तोच कांदा प्रोसेस केला तर एकदीड महिन्यानंतर सगळा खर्च जाऊन त्यांना त्याच कांद्याचे, प्रत्येक किलोमागे १०-१५ रुपये जास्ती मिळू शकतात. तेही नगद आणि कोणत्याही प्रकारची घासाघीस न होता. नेमकी हीच गोष्ट ओळखली पुण्यातल्या अग्रजच्या श्री. बाळकृष्ण थत्ते ह्यांनी. गेल्या महिन्यातच त्यांनी कांदा पिकवणाऱ्या सर्वसामान्य शेतकऱ्यांना ह्यासाठी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून एक जाहीर आवाहन केलं. शेतातला कांदा शेतकऱ्याच्याच जागेत कमी भांडवलात वरील प्रकारे प्रोसेस करून शहरातल्या हॉटेल्स, केटरर्सकडे विकण्याच्या त्यांच्या आवाहनाला; कांद्याला भाव नाही म्हणून हातावर हात धरून न बसणाऱ्या आणि त्यावर काहीतरी उपाय शोधायची इच्छा असणाऱ्या शेतकऱ्यांचा उदंड प्रतिसाद मिळाला. ह्या शेतकऱ्यांना कांदा प्रोसेस करण्याच्या मशिनरीची माहिती देण्याबरोबरच त्यांच्या पॅकिंग, लेबलबद्दलच्या सरकारी नियमांचीही अद्ययावत माहिती त्यांनी ह्या शेतकऱ्यांना दिली. त्यातून अनेक कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी ही मशिनरी घेऊन त्यातून ड्राय कांद्याचे युनिट सुरु करण्याच्या दृष्टीने पहिली पावले उचलली आहेत. त्यातूनच त्यांची भेट झाली फलटण, खटाव परिसरातले महाराष्ट्र सरकारचे कृषी अधिकारी श्री. अरविंद नाळे ह्यांच्याशी. त्यांच्याबरोबर श्री. थत्ते ह्यांनी त्या परिसरातल्या द्राक्ष बागांना भेट दिली. एक्स्पोर्ट द्राक्षे तपासणीत प्राविण्य असलेल्या श्री. नाळे ह्यांनी, श्री. थत्ते ह्यांना त्या भागातल्या द्राक्षांची प्रतवारी प्रत्यक्ष दाखवली. द्राक्ष उत्पादक शेतकऱ्यांना भेटून त्यांचे मळे बघून शेवटी त्यांना त्यांच्या मालाची व्यापाऱ्यांकडून/एजंट लोकांकडून मिळणारी नगण्य किंमत समजल्यावर, हीच द्राक्ष पुण्यात जर योग्य प्रकारे पोचली आणि "ना नफा ना तोटा" तत्वावर विकली तर शेतकऱ्यांना कमी वेळात त्याचा चांगला मोबदला मिळेल. त्याचबरोबर शहरात अवाच्या सव्वा भाव देऊन द्राक्ष घेणाऱ्या ग्राहकांनाही रास्त किमतीत एक्स्पोर्ट क्वालिटीची द्राक्षे मिळतील, असा विचार श्री.थत्ते ह्यांनी केला. फक्त एवढाच विचार करून ते थांबले नाहीत तर, स्वतःच्या खात्रीसाठी त्यांनी स्वखर्चांनी त्या द्राक्षांची लॅबोरेटरी टेस्टही करून घेतली. द्राक्षांच्या क्वालिटीविषयी स्वतःची खात्री पटल्यावर ती शहरात विकण्याकरता  त्यांच्या पॅकिंगकरता शेतकऱ्यांना मदत केली. सगळं झाल्यावर त्यांची पुण्यात विकण्यासाठीची किंमत शेतकऱ्यांच्या सहमतीने ठरवली. "ना नफा ना तोटा" तत्वावर फळ विकायचे असल्याने द्राक्षाची किंमत  ग्राहकाच्या खिशातून येणारी सगळी रक्कम प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांच्या बँक अकाऊंटला जमा होणार होती. तरीही त्यांच्या क्वाण्टिटी आणि विक्रीबद्दलची साशंकता उरतच होती. ती खात्री श्री. थत्ते ह्यांनी अग्रजच्या नेहमीच्या ग्राहकांतर्फे दिली. साधारण १००० किलोची विक्री होईल असा प्राथमिक अंदाज होता. तो अंदाज चांगल्या अर्थाने खोटा ठरला. फक्त ४ दिवसातच त्या अंदाजापेक्षा दुप्पट विक्री अग्रजच्या फक्त दोनच दुकानातून झाली. अजूनही पुढची द्राक्ष खटाव, फलटण ह्या भागातून येतंच आहेत. ह्या प्रतिसादामुळे खुश झालेल्या शेतकऱ्यांनी आपणहून कलिंगडही पुण्यात पाठवली, तीही हातोहात विकली गेली. अग्रजच्या माध्यमातून प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांना पैसे मिळण्याची खात्री असलेल्या ग्राहकांचा उदंड प्रतिसाद त्यांच्या फळांना मिळतोच आहे. हे सुरु झालेलं चक्र आता सुरुच राहणार आहे. अग्रजच्या ह्या उपक्रमामधला सुरुवातीपासूनचा एक साक्षीदार म्हणून ह्याकडे मी ज्यावेळी पाहतो, त्यावेळी ह्या उपक्रमामुळे कळत नकळत अजूनही काही चांगल्या गोष्टी घडलेल्या मला दिसतात. सगळ्यात पहिली म्हणजे गावातल्या शेतकऱ्याला त्याच्या शेतमालाचा रास्त मोबदला ताबडतोब त्यांच्या बँक खात्यात मिळाला. ग्राहकांना एक्स्पोर्ट क्वालिटीची फळं मार्केट पेक्षा निम्म्या दरात मिळाली दोन्ही बाजूंनीं ठरवलेला व्यवहार पाळल्यामुळे ह्यापुढे ह्या शेतकऱ्यांना त्यांचा शेतमाल विकायला, पुण्यासारख्या मोठ्या शहरात एक हक्काचे व्यासपीठ मिळाले. त्याचबरोबर आता त्यांना कुठल्याही व्यापाऱ्यांची किंवा संस्थेची मदत न घेता शहरात स्वतः माल पाठवायचा आत्मविश्वास आला. ह्याचा फायदा त्यांना पुढील काळात कोणाच्याही मदतीशिवाय घेता येणार आहे. हातात मिळणाऱ्या पैशांबरोबरच असे फायदेच शेतकरी आणि ग्राहक पर्यायाने खेडेगाव आणि शहर ह्यातली अदृश्य दरी दूर करतात. ही दरी भरून काढायला फक्त नफ्याचा विचार न करता, अग्रजच्या ह्या सोशल मॉडेलला समोर ठेऊन जेवढे लोक, संस्था जेवढे पुढे येतील तेवढाच गावातला गरजू शेतकरी लवकर चिंतामुक्त होईल. एक संवेदनशील नागरिक म्हणून आपल्याला तरी अजून काय पाहिजे? अंबर कर्वे