आवश्यक वस्तू कायद्याचा गळफास, 'जीवनावश्यक' नव्हे 'आवश्यक' वस्तू कायदा

आवश्यक वस्तू कायदा रद्द करावा अशी शिफारस डॉ.अशोक गुलाटी यांच्या नेतृत्वाखालील अर्थतज्ञ चमूने केली आहे. त्यापूर्वी जवळपास अशीच शिफारस नीती आयोगानेही केली होती. अलीकडे केंद्र सरकारने महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली एक समिती नेमली आहे. या समितीने आवश्यक वस्तू कायद्यावर चर्चा केली पण हा कायदा रद्द करणे बाबत एकमत होऊ शकले नाही. ही सर्व चर्चा चालू असतानाच या कायद्याचा कठोर वापर होताना दिसतो. किसानपुत्र आंदोलनाने हा कायदा रद्द करावा अशी मागणी लावून धरली आहे. या कायद्याचे स्वरूप आणि त्याचे दुष्परिणाम या लेखात विषद केले आहेत.

प्रातिनिधिक फोटो

जीवनावश्यक नव्हे, आवश्यक वस्तू कायदा. याला इंग्रजीत इसेन्शियल कमोडीटीज अॅक्ट म्हणतात. इसेन्शियल म्हणजे आवश्यक. जीवनावश्यक नव्हे. हा कायदा १९४६ साली इंग्रजांनी काढलेल्या एका अध्यादेशातून आला. १९४५ साली दुसरे महायुद्ध झाले. त्यात ब्रिटन आघाडीवर होते. सैन्याला अन्नाची कमतरता पडू नये म्हणून त्यांनी हा अध्यादेश काढला. १९४६ला अध्यादेश निघाला आणि १९४७ साली इंग्रज भारत सोडून निघून गेले. अध्यादेश मात्र कायम राहिला. तत्कालीन अन्नमंत्री रफी अहेमद किडवाई यांनी हा अध्यादेश रद्द करण्यास तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू याना सुचविले. परंतु नेहरू यांनी त्यास नकार दिल्यामुळे तो अध्यादेश कायम राहिला. १९५४ साली रफी अहेमद किडवाई यांचे निधन झाले. फेब्रुवारी महिन्यात एक महत्वाची संविधान दुरुस्ती करण्यात आली. आपल्या संविधानानुसार राज्य, केंद्र आणि सामायिक असे कामाचे वाटप केले आहे. शेती हा विषय राज्याकडे देण्यात आला आहे. तत्कालीन नेहरू सरकारने सामायिक यादीतील एक कलम काढून त्याठिकाणी पूर्ण नवा मजकूर टाकला. या नव्या मजकुरानुसार केंद्र सरकारला काही वस्तूंच्या नियंत्रणाबाबत अधिकार मिळाला. सुरुवातीला काही खनिजे, जनावरांचा चारा आणि काही शेती उत्पादने (कापूस, जूट, रबर) यांचा समावेश केला. ही घटनादुरुस्ती होऊन दोन महिन्याचाही काळ लोटला नाही की, सरकारने त्या अध्यादेशाचे कायद्यात रुपांतर केले. अशा प्रकारे एप्रिल १९५५ला आवश्यक वस्तूंचा कायदा अस्तित्वात आला. उद्देश्य आणि अजब व्याख्या- या कायद्याचे नाव ‘आवश्यक वस्तूंचा कायदा १९५५’ असे आहे. सरकारकडून सांगण्यात आलेला उद्देश्य (जो कायदा करताना लिहावा लागतो) पुढील प्रमाणे आहे. कोणत्याही वस्तूचे उत्पादन, पुरवठा, वितरण, किंमत आणि व्यापार यांना प्रतिबंध करणे किंवा प्रतिबंध करण्याचा अधिकार सरकारला देणे हा या कायद्याचा उद्देश्य आहे. त्यासाठी वस्तूंचा पुरवठा कायम राखणे किंवा वाढविणे, संबंधित उत्पादनांच्या उचित किंमतीनुसार समान वितरण आणि उपलब्धता करणे, आणि भारताच्या सुरक्षेसाठी आवश्यक वस्तु उपलब्ध राहील याची व्यवस्था करणे व लष्कराला त्याच्या कामात अडथळा येणार नाही याची काळजी घेणे, असे लिहिले आहे. हा एकमेव असा कायदा आहे की यात ‘आवश्यक वस्तू’ या शब्दाची व्याख्याच केलेली नाही. कायद्यात म्हटले आहे की, सरकार ठरवील ती आवश्यक वस्तू. कायद्यात व्याख्या नसल्यामुळे सरकारच्या मर्जीवर सगळे अवलंबून आहे. २००० वस्तूंचा समावेश आवश्यक वस्तूंची यादी दोन हजारांच्या वर आहे. येथे आपण त्याना वेगवेगळ्या कोणत्या वर्गवारीत समाविष्ट केले आहे ते पाहू. १) ऑयल केक आणि इतर सर्व पशुखाद्य. २) कोक, कोळसा व कोळश्यापासून निर्मित अन्य उत्पादने ३) ऑटोमोबाइलची उपकरणे व त्यांचे घटक भाग, विद्युत उपकरणे. ४) कापूस आणि उलनची वस्त्रं. ५) खाद्यपदार्थ, खाद्य तेले, तेल बियाणे. ६) लोखंड आणि स्टील, लोह आणि स्टील द्वारा उत्पादित उत्पादने. ७) न्यूजप्रिंट, पेपरबोर्ड आणि स्ट्रॉबोर्डसह कागद, ८) पेट्रोलियम आणि पेट्रोलियमजन्य उत्पादने ९) कच्चा कापूस, जिनिंग केलेला व न केलेला, कापूस बियाणे. १०) कच्चे जूट, ज्यूटचे कापड. जूटचे बियाणे १०) खते, रासायनिक, सेंद्रीय किंवा मिश्रित खते. ११) खाद्यान्न पिकांचे बियाणे आणि फळे व भाज्यांचे बियाणे. १२) गुरेढोरे, चारा बियाणे सरकार वेळोवेळी आदेश काढून काही नव्या वस्तू जोडते तसेच काही काढतेही, २००२ मध्ये यार्न पासून तयार होणारा धागा, टेक्स्टाईलची यंत्र सामुग्री, मानवनिर्मित वा यंत्रनिर्मित सेल्युल्स धागे आणि कपडे, उलन आदी १२ वस्तू यादीतून वगळल्या होत्या. अलीकडे कांदा या यादीतून वगळला. निश्चित कालावधीसाठी दाळी वगळल्याचा आदेश केंद्र सरकारने काढला आहे. कोणती वस्तू यादीत ठेवायची, कोणती काढायची हे केवळ सरकार ठरवू शकते. त्याला कोणताही निकष नाही. हा निर्णय सचिव पातळीवर होतो. झालेला निर्णय संसदेला कळवायचा एवढीच त्यावर जबाबदारी असते. शेतीमाल वगळला तर- आवश्यक वस्तू कायद्यातून शेतीमालाला वगळा, अशी मागणी काही लोक करतात. अलीकडेच नीती आयोगानेही अशी सूचना केल्याचे वृत्त आहे. त्यांना कायद्याविषयी पूर्ण माहिती आहे की नाही अशी शंका येते. वर म्हटल्या प्रमाणे, सरकार अधेमधे काही वस्तू वगळते. कालांतराने पुन्हा टाकते. आज वस्तू वगळल्या म्हणजे कायमच्या वगळल्या गेल्या, असे होत नाही. असे या कायद्याचे स्वरूप आहे. त्यामुळे, शेतीमालाला वगळण्याची मागणी करतांनाच या कायद्याने ‘कोणतीही वस्तू आवश्यक वस्तू’ ठरविण्याचा केंद्र सरकारला दिलेला अधिकार संपविण्याची मागणी केली पाहिजे म्हणजेच हा कायदा रद्द करण्याची मागणी केली पाहिजे. शेतकऱ्यांना फटका- आवश्यक वस्तूंच्या कायद्याचा सर्वाधिक फटका शेतीमालालाच पर्यायाने शेतकऱ्यांनाच बसला. अन्नधान्याच्या किमती खालच्या पातळीवर स्थिर राहिल्या तर कारखानदारांना मजूर स्वस्त मिळेल. त्यातून आपले औद्योगिकीकरण साधता येईल, ही सरकारची अधिकृत भूमिका होती. त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी या कायद्याचा वापर करण्यात आला. शहरात बिगरशेतकरी वर्ग वाढत गेला. त्याच्याकडे पैसाही आला. राजकारणावर त्यांचा थेट परिणाम होऊ लागला. ह्या वर्गाला खूश ठेवणे ही राजकारणाची गरज बनली. कांदा महागला तर सत्ता जाते म्हटल्यावर कांदा कसा स्वस्त राहील हे पाहिले जाऊ लागले. साखर महागली तर हा वर्ग नाखूश होतो, त्याचे समर्थन मिळविण्यासाठी सरकारने साखरेवर बंधने आणली. आजच्या पिढीचा कदाचित विश्वास बसणार नाही, पण फार दूरचा काळ नाही. भारत स्वतंत्र झाल्यानंतरचा तो काळ. त्या काळी सरकारने या कायद्याचा आधार घेऊन शेतकऱ्यांवर लेव्ही लावली होती. लेव्ही म्हणजे सक्तीची वसुली. शेतकऱ्यांना बाजार किंमतीपेक्षा खूप कमी किंमतीत ठरलेला माल सरकारच्या गोदामात आणून टाकावा लागत असे. कोण्या शेतकऱ्याकडे पिकलेच नसेल तरीही त्याने विकत घेऊन माल आणून टाकायचा. ही लेव्हीची पद्धत अलीकडे पर्यंत होती. या कायद्यात साखरेसाठी खास तरतूद करण्यात आली होती. साखरेवरची लेव्ही संपायला २००० साल उजाडावे लागले. साखरेवरची लेव्ही म्हणजे कारखान्यात जेवढी साखर निर्माण होईल त्यापैकी ९० टक्के साखर सरकार ठरवील त्या दारात सरकारला द्यायची. सरकार ह्या साखरेची किंमत खूप कमी ठरवीत असे, त्याचा परिणाम उसाच्या किंमतीवर व्हायचा. अर्थात त्याचा फटका शेतकऱ्यांनाच बसायचा. साखर असो की कांदा, अन्नधान्य असो की दाळी वा तेलबिया, सगळ्याच वस्तू केवळ राजकारणासाठी, नोकरदार-अधिकारांच्या सोयीसाठी, शहरी ग्राहकांना खूश करण्यासाठीच आवश्यक वस्तूंच्या यादीत समाविष्ट केल्या होत्या. नाव गरिबांच्या कल्याणाचे घेतले जायचे आणि लाभ मात्र इतरांना व्हायचा. गरिबी निर्मुलनासाठी, तथाकथित कल्याणकारी योजनाऐवजी लोकाना व्यवसायाचे स्वतंत्र हवे हे सूत्र आमच्या शासनकर्त्यांनी कधीच स्वीकारले नाही. मार्केट कमिट्यांची जननी देखील हाच कायदा आहे. बाजार समित्यांनी शेतकऱ्यांना बांधून टाकले. माल विकायचे असेल तर बाजार समितीच्या आवारातच विकले पाहिजे. असा कायदा केला. बाहेर केलेला व्यवहार बेकायदेशीर मानला गेला. बाजार समितीच्या आवारात देखील मार्केट कमेटी ज्यांना परवाना देईल अशाच अडतीवर आणावा. परवानाधारक व्यापारीच माल विकत घेतील, अशी बंधने टाकण्यात आली. मार्केट कमेटी कोणाला परवाने देणार? जे त्यांचे बगलबच्चे आहेत त्यांनाच परवाने मिळाले. परवानाधारक व्यापाऱ्यांची संख्या मुठभर. विकणारे शेतकरी हजारो. त्यामुळे व्यापारी भाव पाडून माल घेऊ शकले. मार्केट कामिट्यांनी शेतीमालाच्या व्यापाऱ्यांची संख्या सीमित करू टाकल्याने स्पर्धेचा कोणताही लाभ शेतकऱ्यांना मिळू शकला नाही. २०१५-१६ मध्ये जेंव्हा दाळीचे भाव वाढू लागले तेंव्हा महाराष्ट्र सरकारने नेमके ह्याच कायद्याचा शस्त्र म्हणून वापर केला. डाळीच्या साठ्यावर निर्बंध, वाहतुकीवर निर्बंध, एवढेच नव्हे, दाळीच्या भावावर देखील निर्बंध घातले. एवढे निर्बंध असतील तर व्यापारी बाजारात कशाला थांबतील? या निर्बधांचा फटका दुसऱ्या वर्षी जाणवला. मागच्या वर्षीचे चढे भाव लक्षात घेऊन शेतकऱ्यांनी मुबलक तुरीचे उत्पादन घेतले. पण बाजारात व्यापारी तुरळक, त्यांनी भाव पाडले. जेथे तुरीला दहा बारा हजारांचा भाव मिळायचा तेथे ३ ते ४ हजार देखील पदरात पडेना. शेवटी सरकारला खरेदीसाठी उतरावे लागले. सरकारने मागच्या वर्षी पेक्षा निम्माच भाव दिला. परंतु सरकारी यंत्रणा कुचकामी निघाली. वर्ष होऊनही सरकारला तूर खरेदी करता आली नाही. शेतकऱ्यांचे प्रचंड हाल झाले. आवश्यक वस्तूंच्या कायद्याचा बडगा उगारला नसता तर शेतकर्याना चांगला भावही मिळाला असता व देशात शेतकऱ्यांनी एवढी दाळ पिकवली असती की विदेशातून आयात करायची गरज पडली नसती. आवश्यक वस्तूंचा कायद्याचा आधार घेऊनच कापूस एकाधिकार योजना आणली होती. या योजनेने शेतकऱ्यांचे किती मोठे नुकसान केले, हे महाराष्ट्रातील विशेषत: विदर्भ मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांना माहीत आहे. लगतच्या मध्यप्रदेशात जास्तीचा भाव असला तरी तिकडे कापूस जाऊ दिला जायचा नाही. जागतिक बाजारातील किंमतीच्या निम्म्या भावात सरकार कापूस खरेदी करायचे. ही योजना शेतकर्यांच्या नावाने सुरु करण्यात आली होती पण त्याचा शेतकऱ्यांना अजिबात लाभ मिळाला नाही. ग्रेडर आणि अधिकारी, नाक्यावरचे पोलीस मात्र गब्बर झाले. आवश्यक वस्तू कायद्यात बियाण्यांचाही समावेश केला आहे. त्याचा वापर करून सरकार कोणत्या बियाण्यांना देशात येऊ द्यायचे हे ठरवू शकते. सरकारच्या या नियंत्रणाचा थेट फटका शेतकऱ्यांना बसला. बीटी कापूस जगभर येऊन १५ वर्षांपेक्षा अधिक काळ लोटला तरी बीटी बियाणे भारतात येऊ दिले गेले नव्हते. शेवटी ते बियाणे चोरून भारतात आले. त्याची लागवड शेतकऱ्यांनी केली. पुढे बीटीला मान्यता देणे भाग पडले. बीटी कापसामुळे उत्पादन वाढले. जास्तीचे चार पैसे शेतकऱ्यांना मिळाले. १५ वर्षे हे पैसे सरकारने रोखून धरले होते. आता जीएम बियाण्यांबाबत तेच घडत आहे. शेजारच्या चीननेसुद्धा सोयाबीनच्या जीएम बियाण्यांना मान्यता दिली पण आपल्या देशाने नाही. बियाणे आवश्यक वस्तूच्या यादीत म्हणजे सरकारच्या नियंत्रणात असल्यामुळे शेतकऱ्यांना या तंत्रज्ञानाचा वापर करता येत नाही. ज्या देशात म. गांधींनी ‘कोणते पीक घ्यायचे हे ठरविण्याचा अधिकार शेतकऱ्यांचा आहे’ यासाठी शंभर वर्षांपूर्वी चम्पारण येथे शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाचे नेतृत्व केले, त्या राष्ट्रपित्याच्या देशात आज ही बियाणे आवश्यक वस्तूंच्या यादीत असावे या परते दुर्दैव कोणते? शेतकरी संघटनेचे नेते शरद जोशी यांनी तंत्रज्ञान स्वातंत्र्यासाठी विस्तृत मांडणी केली आहे व त्यांनी त्यासाठी लढेही दिले होते. एकंदरीत आवश्यक वस्तूंचा कायदा शेतकऱ्यांच्या गळ्याचा फास आहे. तो सरकारी अधिकारी व पुढारी यांच्यासाठी भ्रष्टाचाराचे कुरण उघडे करून देतो. दुष्परिणाम- या कायद्याचे तीन मोठे दुष्परिणाम आहेत. १) शेतीमालाच्या बाजारात हस्तक्षेप करून शेतीमालाचे भाव पाडणे. २) ग्रामीण औद्योगिकीकरण रोखणे. ३) लायसन्स, परमीट, कोटा राज सुरु करून प्रशासकीय भ्रष्टाचार माजवणे. या कायद्याने शेतीमालाचा बाजार कसा नासवला हे आपण वर पाहिले आहे. या कायद्याने जे दुसरे दोन परिणाम घडवून आणले तेही महत्वाचे आहेत. आवश्यक वस्तू कायद्याने बाबू लोकांच्या (सरकारी अधिकाऱ्यांच्या) हातात अमाप अधिकार दिले. याच कायद्यात सरकारी अधिकाऱ्यांना संरक्षण देणारी कलमे आहेत. त्याचा परिणाम असा झाला की, प्रत्येक उद्योजकाला कारखाना टाकण्यासाठी या नोकरशाहीचे उंबरठे झिजवणे भाग पडले. चंद्रपूरच्या उद्योजकाला कारखाना टाकायचा असेल तर त्याच्या मंजुरीसाठी मुंबईच्या चकरा माराव्या लागतात. बाबूंचे हात ओले केले तरच थोडी सवलत मिळत असली तरी कागदपत्रे गोळा करावीच लागतात. त्यात बाबू सुरक्षित राहतो, हेलपाटे मारून व कागदे गोळा करून उद्योजकाची उर्जा पार जिरून जाते. तुम्ही देशभर पहा, राज्यांच्या राजधानी भोवतीच तुम्हाला कारखानदारी विकसित झालेली दिसेल. कारण तेथील कारखानदारांना राज्याच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याकडे चकरा मारणे सोयीचे होते. आवश्यक वस्तू कायद्याने निर्माण केलेल्या लायसन्स, परमिट आणि कोटा राजमुळे भ्रष्टाचार तर माजलाच पण त्याहून ही भयानक गोष्ट घडली ती म्हणजे ग्रामीण भागात जे रोजगार निर्माण होऊ शकले असते ते निर्माण झाले नाहीत. ग्रामीण औद्योगिकीकरण थांबल्याचे तीन मोठे दुष्परिणाम झाले. १) ग्रामीण भागातील उद्योजक प्रतिभा मारल्या गेल्या २) कच्च्या मालावर प्रक्रिया करून मूल्यवृद्धीचा (व्हल्यू एडीशनचा) लाभ शेतकर्याना मिळू शकला नाही. ३) किसानपुत्रांना त्यांच्या भागात रोजगार उपलब्ध होऊ शकले नाहीत. आवश्यक वस्तू कायद्याने प्रशासकीय भ्रष्टाचाराचा मार्ग मोकळा केला. लायसन, परमीट आणि कोटा या पद्धती लागू झाल्या. त्यामुळे नोकरशाहीला भ्रष्टाचाराचे कुरण मिळाले. भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी कोण्या लोकपालाची अजिबात आवश्यकता नाही. आवश्यक वस्तू कायदा रद्द करा, देशातील ८० टक्के भ्रष्टाचार सहज संपवून जाईल. आणि जर हा कायदा असाच कायम ठेवला व दहा काय शंभर लोकपाल बसवले तरी भ्रष्टाचार संपणार नाही. एकंदरीत आवश्यक वस्तू कायद्याने केवळ देशाचा विकास रोखला नाही तर देशाला भ्रष्टाचाराच्या गर्तेत ढकलले. जगात अपवाद- सैन्यासाठी लागणाऱ्यां अन्नाच्या सुरक्षिततेची काळजी जगातील सर्व देश घेतांना दिसतात पण त्या पलीकडे या कायद्याची व्याप्ती विकसित देशांत कुठे आढळत नाही. सैन्याच्या अन्नधान्याच्या सुरक्षिततेचे नाव घेऊन शेतकऱ्यांना देशभक्ती शिकविण्याची गरज नाही. देशाच्या रक्षणासाठी शेतकरी आपली मुले सरहद्दीवर पाठवू शकतात, त्यांच्यासाठी ते अन्नधान्य देणार नाहीत का? त्यासाठी कायदा नसला तरी भारतीय शेतकरी आपल्या देशाच्या सैन्यासाठी कधीच हात आखडता घेणार नाहीत. सैन्याचे नाव घेऊन कोणी आमची दिशाभूल करीत असेल तर ते कसे मान्य होईल? भारतातील आवश्यक वस्तू कायद्यासारखा कायदा जगात अन्य देशात नाही. हा कायदा १९५५ साली आला व पुढे इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री असताना १९७६ साली (आणीबाणीचा काळ) तो संविधानाच्या परिशिष्ट ९ मध्ये समाविष्ट करण्यात आला. शेतकऱ्यांचे हातपाय बांधून त्यांचा माल लुटून नेण्याचा हा प्रकार आहे.