जम्मू काश्मीर - कलम ३७०, सर्वोच्च न्यायालय, भारताचे संविधान आणि स्वायत्तता

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने आज जम्मू काश्मीरला विशेष दर्जा देणारं कलम ३७० रद्द केलं. जम्मू आणि काश्मीर हे भारताचा अविभाज्य अंग आहे, त्यामुळे त्या एकाच राज्याला असा विशेष दर्जा देण्यासाठी घटनेचे शिल्पकार डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांचाही विरोध होता. सर्वोच्च न्यायालयात अॅडव्होकेट ऑन रेकॉर्ड असलेले दिलीप अण्णासाहेब तौर यांनी गेल्यावर्षीच abpmajha.in साठी लिहिलेल्या अभ्यासपूर्ण ब्लॉगमध्ये कलम ३७० भारतीय राज्य घटनेत कसं आलं आणि ते अस्थायी स्वरुपाचं कसं आहे तसंच हे कलम कसं हटवता येईल याचाही विचार त्यांनी मांडला होता आज कलम ३७० हटवल्यानंतर अॅड. दिलीप तौर यांचा ब्लॉग एबीपी माझाच्या वाचकांसाठी पुन्हा एकदा

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने आज जम्मू काश्मीरला विशेष दर्जा देणारं कलम ३७० रद्द केलं. जम्मू आणि काश्मीर हे भारताचा अविभाज्य अंग आहे, त्यामुळे त्या एकाच राज्याला असा विशेष दर्जा देण्यासाठी घटनेचे शिल्पकार डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांचाही विरोध होता. सर्वोच्च न्यायालयात अॅडव्होकेट ऑन रेकॉर्ड असलेले दिलीप अण्णासाहेब तौर यांनी गेल्यावर्षीच www.abpmajha.in साठी लिहिलेल्या अभ्यासपूर्ण ब्लॉगमध्ये कलम ३७० भारतीय राज्य घटनेत कसं आलं आणि ते अस्थायी स्वरुपाचं कसं आहे तसंच हे कलम कसं हटवता येईल याचाही विचार त्यांनी मांडला होता आज कलम ३७० हटवल्यानंतर अॅड. दिलीप तौर यांचा ब्लॉग एबीपी माझाच्या वाचकांसाठी पुन्हा एकदा ब्रिटिश राजवटीमध्ये एकूण ५६५ राज्य संस्थाने भारतात अस्तित्वात होते. ही राज्ये त्यांच्या राजामार्फत चालवली जायची. ही राज्ये जरी ब्रिटिश क्राऊनचा भाग नसली तरी ती ब्रिटिश साम्राज्याशी जोडली गेली होती. १९३५ साली गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया अक्ट अस्तित्वात आला आणि त्याद्वारे इन्स्ट्रुमेंट ऑफ अक्सेशन म्हणजे "राज्याचं समाविष्टकरण" याची तरतूद केली गेली. या तरतुदीप्रमाणे राजाला त्याचं राज्य भारतीय संघराज्यात समाविष्ट करण्याचं प्रावधान करण्यात आलं होत. १९४७ ला जेव्हा ब्रिटिशांनी भारत सोडायची तयारी दाखवली आणि इंडियन इंडिपेडन्स ऍक्ट १९४७ प्रमाणे ब्रिटिशांचा अधिकार या राज्यावरून १५.०८.१९४७ रोजी काढून टाकण्यात आला. वरील कायद्यामुळे जवळपास संपूर्ण संस्थाने ही स्वायत्त झाली परंतु दुसऱ्या महायुद्धाच्या सुरुवातीला बऱ्याच राजांनी होकार दिल्यामुळे जवळपास सर्वच राज्य संयुक्त भारताचा भाग बनली. त्याला अपवाद म्हणून हैद्राबाद आणि काश्मीर ही राज्ये होती. काश्मीरच्या बाबतीत बोलायचं झालं तर तिथे महाराजा हरिसिंग हे राजे होते आणि त्यांनी सुरुवातीला भारतात किंवा पाकिस्तानात सामील होण्यास नकार दिला परंतु जेव्हा पाकिस्तानी फौजा काश्मीरमध्ये घुसल्या तेव्हा राजे हरी सिंग काश्मीरला भारतात समाविष्ट करण्यास तयार झाले. महाराजा हरी सिंग यांनी २६.१०.१९४७ ला सामीलनाम्यावर सही केली आणि तो   २७.१०.१९४७ ला लॉर्ड माऊंटबॅटन यांनी मंजूर केला. ह्या करारानुसार भारत सरकारला विदेश, सुरक्षा आणि संवाद ह्या तीन विषयावर स्वायत्तता दिली होती. हे फक्त काश्मीरच्या बाबतीतच नाही तर इतर संस्थानाच्या बाबतीत सुद्धा अशाच अटी ठेवलेली होती. बाकीच्या सर्व विषयावरचे अधिकार हे राजाकडे होते. यानंतर सर्व राज्यांना आपापल्या कॉन्स्टिट्युएंट असेंब्लीची स्थापन आणि घटनेची स्थापना करण्यास सुचवले होते परंतु १९४९ साली सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी मिळून ठराव पास केला आणि  भारताची राज्यघटना मान्य केली आणि भारत एकसंघ झाला. परंतु काश्मीरच्या बाबतीत मात्र तेथील कॉन्स्टिट्युएंट असेम्ब्लीने कळवले की मूळ सामाविष्टकरण कराराच्या तीन विषयाशी मर्यादितच भारत सरकारचा काश्मीरवर अधिकार असेल आणि बाकी सर्व अधिकार हे काश्मीरकडे असतील. कॉन्स्टिट्युएंट असेम्ब्ली ऑफ इंडिया : मुळात कॉन्स्टिट्युएंट असेम्ब्लीचीं कल्पना ए एन रॉय यांनी १९३४ साली मांडली होती आणि १९३५ साली काँग्रेसने याचा पाठपुरावा केला होता. ८.८.१९४० ला लॉर्ड लिनलिथगो यांनी भारतीयांना त्यांची स्वतःची घटना लिहिण्याची परवानगी दिली "कॅबिनेट मिशन प्लॅन" च्या अंतर्गत कॉन्स्टिट्युएंट असेम्बलीसाठी निवडणूक झाली. कॉन्स्टिट्युएंट असेम्ब्लीमधे एकूण ३८९ सदस्य ठेवण्यात आले. त्यातून २९२ हे वेगवेगळ्या राज्यातून आले तर ९७ सदस्य वेगवेगळ्या संस्थानातून आले. यामध्ये काँग्रेस २०८ जागा घेऊन पुढे अली तर मुस्लिम लीगला ७३ जागा आल्या. निवडणुकीनंतर मुस्लिम लीगमध्ये आणि काँग्रेसमध्ये वातावरण बिघडलं आणि त्यानंतर मुस्लिम हिंदू दंगली झाल्या. त्यानंतर मुस्लिम लीगने स्वतंत्र कॉन्स्टिट्युएंट असेम्ब्लीच्या स्थापनेची मागणी केली. त्यानंतर लॉर्ड माऊंटबॅटनने कॉन्स्टिट्युएंट असेम्ब्ली बरखास्त करून इंडिया इंडिपेन्डन्ट ऍक्ट १९४७ पास केला आणि भारत आणि पाकिस्तान वेगवेगळं केले. त्यानंतर कॉन्स्टिट्युएंट असेम्ब्लीच्या कामकाजास ९.१२.१९४६ ला सुरुवात झाली. कॉन्स्टिट्युएंट असेम्बलीचे अध्यक्ष डॉ राजेंद्र प्रसाद होते तर ड्राफ्टिंग कमिटीचे अध्यक्ष डॉ आंबेडकर होते. असेम्ब्लीच काम १६६ दिवस चाललं. १९.०८.१९४७ ला ड्राफ्टिंग कमिटीची स्थापना झाली त्यात डॉ आंबेडकर हे अध्यक्ष होते तर बाकीचे सहा सदस्य त्यामध्ये पंडित गोविंद वल्लभ पंत, के एम मुन्शी ( मुंबई)  ए  के  अय्यर ( मद्रास) गोपालस्वामी अयंगार, बी  एल  मित्तल, मोहद सादुल्ला, डी पी खेतान हे होते. या कमिटीचे मूळ काम हे भारताचं संविधान तयार करण्याचं होतं. घटनेची निर्मिती करत असताना कमिटीमधील प्रत्येक सदस्य प्रत्येक कलमांवर आपापले मत व्यक्त करत असे व जेव्हा एखाद्या विषयावर सहमती झाली तेव्हाच त्याला अंतिम रूप देण्यात येत होतं. कलम ३७० : जेव्हा कलम ३७० च्या बाबतीत चर्चेला सुरुवात झाली तेव्हा प्रचंड प्रमाणात उहापोह झाला. डॉ आंबेडकरांचा याला खूप मोठा विरोध होतात आणि त्यांनी थेट शेख अब्दुल्ला यांना असं म्हटलं होतं, "तुम्हाला भारताकडून सुरक्षा, पैसे, रस्ते, सामान हक्क  हवे आहेत पण भारताच्या नागरिकाला काश्मीरमध्ये कुठलाही हक्क नको. मी माझ्या देशाशी गद्दारी करूच शकत नाही" त्यांनी असे म्हणून कलम ड्राफ्ट करण्यास नकार दिला. डॉ आंबेडकरांनी नकार दिल्यानंतर, नेहरूंनी अयंगार यांना ड्राफ्ट करण्यास सांगितले पण तरीही कमिटीने हे कलम तात्पुरत्या स्वरूपात आणण्यास परवानगी दिली आणि अशा तऱ्हेने कलम ३७० आपल्या घटनेत एका तात्पुरत्या स्वरूपामध्ये आला. Article 370 of the Constitution of India reads as under: Part XXI.—Temporary, Transitional and Special Provisions.—Art. 370.) (1) Notwithstanding anything in this Constitution,— (a) the provisions of article 238 shall not apply in relation to the State of Jammu and Kashmir; (b) the power of Parliament to make laws for the said State shall be limited to— (i) those matters in the Union List and the Concurrent List which, in consultation with the Government of the State, are declared by the President to correspond to matters specified in the Instrument of Accession governing the accession of the State to the Dominion of India as the matters with respect to which the Dominion Legislature may make laws for that State; and (ii) such other matters in the said Lists as, with the concurrence of the Government of the State, the President may by order specify. Explanation.—For the purposes of this article, the Government of the State means the person for the time being recognised by the President as the Maharaja of Jammu and Kashmir acting on the advice of the Council of Ministers for the time being in office under the Maharaja’s Proclamation dated the fifth day of March, 1948; (c) the provisions of article 1 and of this article shall apply in relation to that State; (d) such of the other provisions of this Constitution shall apply in relational state subject to such exceptions and modifications as the President may by order specify: Provided that no such order which relates to the matters specified in the Instrument of Accession of the State referred to in paragraph (i) of sub-clause (b) shall be issued except in consultation with the Government of the State: Provided further that no such order which relates to matters other than those referred to in the last preceding proviso shall be issued except with the concurrence of that Government. (2) If the concurrence of the Government of the State referred to in paragraph (ii) of sub-clause (b) of clause (1) or in the second proviso to sub-clause (d) of that clause be given before the Constituent Assembly for the purpose of framing the Constitution of the State is convened, it shall be placed before such Assembly for such decision as it may take thereon. (3) Notwithstanding anything in the foregoing provisions of this article, the President may, by public notification, declare that this article shall cease to be operative or shall be operative only with such exceptions and modifications and from such date as he may specify: Provided that the recommendation of the Constituent Assembly of the State referred to in clause (2) shall be necessary before the President issues such a notification कलम ३७० पूर्णपणे वाचल्यानंतर हे प्रकर्षाने दिसून येतं की हे कलम एक तात्पुरत्या स्वरूपाचं असून त्यामध्ये भारत सरकार काही ठराविक कायदे जे की भारतीय घटनेच्या केंद्र सूचीमध्ये आणि संयुक्त सूचीमध्ये असतील परंतु मूळ समाविष्टकरण कराराच्या बाहेर नसतील म्हणजे सुरक्षा, विदेश नीती आणि प्रसारण विभाग. परंतु पुढे दुसऱ्या भागात (द) प्रमाणे राष्ट्र्पतींना इतर कायदे बनवायचे अधिकार दिले परंतु त्यात पुढे असं म्हटलंय की राष्ट्रपतींनी केलेला निर्णय हा काश्मीर सरकारशी चर्चा करून घेतला पाहिजे पण परत त्यात असं बंधन टाकलं की समाविष्ट कराराच्या बाहेर कुठलाही कायदा बनवायचा असेल तर काश्मीर सरकारचा त्याला होकार असणं बंधनकारक आहे. यांवरून असं दिसून येतं की कलम ३७० म्हणजे "come on bull hit me” असा प्रकार आहे. म्हणजे बघा आम्ही काश्मीरला सुरक्षा, पैसे, रस्ते, वीज, मौलिक अधिकाराचे रक्षण आणि भारताचे नागरिकत्व देणार आणि त्याबदल्यात भारताचे नागरिकाला मात्र काश्मीरमध्ये कुठलेही अधिकार असणार नाहीत. ही म्हणजे भारतीय घटना आणि भारतीय नागरिकांची क्रूर चेष्टा नाही काय? हे सगळं अभ्यासत असताना काही प्रश्न पडतात ते म्हणजे भारतातल्या सर्व राजांनी आपलं संस्थान बंद करून भारत देशात सामील झाले मग काश्मीरच्या राजाला एवढा पाहुणचार कशासाठी? हैदराबादचा निझाम त्याच संस्थान जेव्हा भारतात विलीन करण्यास तयार नव्हता तेव्हा त्याला धमकावून संस्थान विलीनीकरण करण्यास भाग पडणारे भारतीय नेते काश्मीरच्या बाबतीत का गप्प बसले हे कळत नाही. तेव्हाच्या वेळेस जर कलम ३७० ला विरोध केलाच असता तर काय झाले असते? असो, कलम ३७० नंतर काश्मीरमधील राजा हरी सिंग याची राजवट बरखास्त झाली. स्वतंत्र कॉन्स्टिट्युएंट असेम्ब्लीची स्थापना झाली आणि शेख अब्दुल्लाच्या हातात काश्मीर आलं आणि काश्मीरची स्वतंत्र घटना तयार झाली. ह्या घटनेची सुरुवात अशी होतेय बघा: "We, the people of the State of Jammu and Kashmir, having solemnly resolved, in pursuance of accession of this State to India which took place on the twenty-sixth day of October, 1947, to further define the existing relationship of the State with the Union of India as an integral part thereof, and to secure to ourselves." म्हणजे बघा, काश्मीरची घटना म्हणतेय की काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य अंग आहे. यातच सर्व काही आलं. पण खरी अडचण करून टाकलीय ती कलम ३७० ने. याला जबाबदार त्यावेळेसचे नेते तर आहेतच परंतु शेख अब्दुल्ला सारखा अत्यंत स्वार्थी आणि मुत्सद्दी राजकारणीपण होता. बऱ्याच जणांना माहित नाहीय की शेख अब्दुल स्वतःला काश्मीरचा पंतप्रधान म्हणून घेत असे. डॉ शामा प्रसाद मुखर्जी यांनी याचा तीव्र शब्दात निषेध केल्यांनतर अब्दुला यांनी जराशी माघार घेतली. चूक तर झाली पण सुधारायची कशी अशा अवस्थेमध्ये असलेल्या भारत सरकारने प्रेसिडेंशीयल ऑर्डर्सच्या अनुषंगाने कलम ३७० ला कमकुवत करण्यास सुरुवात केली ती अशी:

• प्रेसिडेन्शिअल ऑर्डर १९५०: या आदेशानुसार भारतीय घटनेतल्या युनियन लिस्टमधले ३८ विषयावर भारत सरकारला काश्मीरमध्ये कायदे बनवण्यास अधिकार प्राप्त झाला. २४ इतर भागातले काही कायदे सुद्धा लागू केले.
• प्रेसिडेन्शिअल ऑर्डर १९५२: ह्या आदेशानुसार काश्मीरमधील राजघराण्याची सत्ता बरखास्त केली गेली. याला १९५२ चा दिल्ली करार म्हणतात. हा करार जम्मू प्रजा परिषदेच्या मागणीवरून भारताची घटना काश्मीरला लागू करावी यासाठी होता परंतु. शेख अब्दुल्ला यांनी ह्या कराराची अंमलबजावणी करण्यास टाळाटाळ केली. या करारांचा अब्दुल्ला यांनी तोकडेपणाने उपयोग केला म्हणजे राजघराणे बरखास्त केले परंतु भारतीय घटना लागू केली नाही त्यामुळे राजकुमार करण सिंग (आताचे काँग्रेस नेते) याना प्रिन्स रिजंट म्हणून घोषित करण्यात आले.
• प्रेसिडेन्शिअल ऑर्डर १९५४: यानुसार दिल्ली कराराच्या पुढे जाऊन अंमलबजावणी करण्यात आली. त्याप्रमाणे काश्मिरींना भारतीय नागरिकत्व देण्यात आले परंतु भारतीयांना काश्मीरमध्ये संपत्ती घेण्यास मज्जाव करण्यात आला. भारतीय घटनेचे मूलभूत अधिकार देण्यात आले, काश्मीरला सर्वोच न्यायालयाच्या कक्षेत आणण्यात आले आणि भारत सरकारला आणीबाणीचे अधिकारही देण्यात आले. आर्थिक निकष हे इतर राज्याप्रमाणे लागू करण्यात आले आणि कलम २६० आणि ३९५ सुद्धा लागू करण्यात आले. युनिअन लिस्टमधले ९७ पैकी ९४ विषय लागू करण्यात आले. कॉन्करंट लिस्टमधले क्रिमिनल लॉ, बँकरप्टसी ट्रेड युनिअन हे कायदे सुद्धा लागू केले. मग राहिलं काय तर फक्त स्टेट लिस्ट. भारतातील इतर राज्यांना सुद्धा स्टेट लिस्ट प्रमाणे स्वतःचे कायदे बनवायचं अधिकार आहे.

सामाविष्टीकरण करार ते प्रेसिडेन्शिअल ऑर्डर १९५४ हा प्रवास म्हणजे जवळ जवळ काश्मीरचे पूर्णपणे भारतीय घटनेत विलीनीकरण होय. पण खरा प्रश्न निर्माण झाला तो यानंतर. १९५४ च्या ऑर्डर नंतर शेख अब्दुल्ला यांची तळमळ होत होती त्यांनी केलेल्या सर्व खटाटोपीवर पाणी फिरले होते आणि याच अनुषंगाने त्यांनी इंदिरा गांधींचे मन वळवायला सुरुवात केली आणि त्याचं फळ त्यांना "इंदिरा अब्दुल्ला करार १९७४” नुसार मिळालं. खरे तर हा करार झालेला दिवस म्हणजे एक काळा दिवस म्हणायला हरकत नाही. या कराराने पुन्हा एकदा काश्मीरला कलम ३७० चे संरक्षण देण्यात आलं आणि आतापर्यंतच्या सर्व २३ प्रेसिडेन्शिअल ऑर्डरवर बोळा फिरवण्यात आला. वरील घटनेनंतर, पीडीपी , काँग्रेस व  नंतर भाजपच्या प्रवेशाने स्थिर सरकारे आली नाहीत आणि वर देशातही अशीच अवस्था असल्याने राजकीय अनास्थेपोटी हा विषय डब्ब्यात गेला. सर्वोच्च न्यायालय : सर्वोच्च न्यायालयाने २०१६ मध्ये दिलेल्या अत्यंत महत्वाच्या निर्णयाने पुन्हा हा विषय ताजा झाला. विषय असा होता कि securitisation अक्ट हा काश्मीरला लागू होतो की नाही? यामध्ये याचिकाकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार हा कायदा काश्मिरींच्या अधिकारावर घाला घालतो कारण हा कायदा मूळ ३७०कलमाच्या कक्षेबाहेर आहे आणि त्यामुळे तो काश्मीरला लागू होत नाही. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने अत्यंत स्पष्ट शब्दात निकाल दिला की काश्मीरचं सार्वभौमत्व हे भारतीय घटनेमध्येच आहे आणि काश्मीरमधले नागरिक हे प्रथम भारतीय आहेत आणि नंतर काश्मिरी. जम्मू काश्मीर हे भारताचे अविभाज्य घटक आहेत आणि त्यामुळे securitisation  अक्ट हा त्यांना सुद्धा बंधनकारक आहे जसा की इतर भारतीयांना. (स्टे बँक ऑफ इंडिया विरुद्ध संतोष गुप्ता ) सध्या कलम ३७० ची चर्चा सर्वदूर होतेय. कोणी म्हणत की कलम ३७० बरखास्त करण्यासाठी संसदेच्या दोन्ही सभागृहात बहुमत असणं गरजेचं आहे. कोणी म्हणत २/३ मताची गरज असते. कोणी म्हणत आता ३७० कायमचं झालं आहे आणि बरखास्त होऊ शकत नाही. माझ्या मताप्रमाणे, जर कलम ३७० बरखास्त करायचे असेल तर वरीलपैकी कशाचीच गरज नाही. सध्याच्या परिस्थितीत कलम ३७० बरखास्त करणं खूप सोपं आहे. सध्या काश्मीरमध्ये राज्यपालांचे शासन आहे. काश्मीरच्या घटनेतील कलम ९२ नुसार सरकार बरखास्त झाल्यानंतर राज्यपाल शासन जास्तीत जास्त  ६ महिन्यासाठी लागू होतं ( जर कुठलाही पक्ष सत्ता स्थापन करू शकलं नाही तर) ह्या कालावधीमध्ये विधानसभा जरी बरखास्त झाली तरी निवडून आलेले आमदार हे त्यांचं काम करू शकतात पण ते कुठलाही कायदा करू शकत नाहीत. अशा परिस्थितीत हे अधिकार राज्यपालांना असतात. सहा महिन्याच्या कालावधीत जर सरकारचे पुनर्जीवन झाले नाही तर भारतीय घटनेच्या कलम ३५६ प्रमाणे राष्ट्रपती शासन लागू होते आणि राज्यपालांना राष्ट्रपतींच्या अधिपत्याखाली काम करावं लागतं. या वेळेत जर राष्ट्रपतींनी प्रेसिडेन्शिअल ऑर्डर काढून कलम ३७० बरखास्त केलं तर त्याला निवडून आलेले आमदार रोखू शकणार नाहीत. यासाठी गरज आहे ती राष्ट्रपतींच्या आदेशाची. जरी असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयामध्ये उपस्थित केला तरी तो टिकण्याची शक्यता खूप कमी आहे त्याच कारण असं आहे की आजच्या घडीला भारतीय घटना ही जवळ जवळ ८० % काश्मीरला लागू आहे. युनिअन लिस्ट मधले ९७ पैकी ९४ विषय काश्मीरला लागू आहेत. आणि २०१६ च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्यानुसार काश्मीरची घटना ही भारतीय घटनेचा भाग आहे. आज भारतीय घटनेचे जवळ जवळ सर्व विषय, मूलभूत अधिकार, निवडणूक कायदे, बँकिंग कायदे, दिवाणी आणि फौजदारी कायदे लागू आहेत. मग मूळ समाविष्ट करार आणि कलम ३७० मध्ये काहीच राहत नाही. आशा करूयात की लवकरच ३७० चा अडसर दूर होवो. तो दिवस खऱ्या अर्थाने डॉ आंबेडकरांसाठी एक श्रद्धांजली असेल.