Dairy Scheme : दुग्ध व्यवसायासाठी यूपी सरकारचा मोठा निर्णय, प्लांट उभारण्यासाठी मिळणार 15 कोटींचं अनुदान तर....

Dairy Scheme : दुग्ध उत्पादनाला चालना देण्यासाठी तसेच या व्यवसायातून अधिकाधिक रोजगार निर्माण करण्यासाठी उत्तर प्रदेश सरकारनं एक मोठा निर्णय घेतला आहे.

Dairy Scheme UP Govt

Dairy Scheme : दुग्ध व्यवसाय (Dairy Business) हा शेतीचा जोडधंदा म्हणून केला जातो. दूध व्यवसायातून शेतकरी (Farmers)चांगला नफा मिळवू शकतात. त्यामुळं देशातील विविध राज्य सरकारे दूध उत्पादन वाढवण्यासाठी प्रोत्साहन देत आहेत. उत्तर प्रदेशमध्येही (Uttar Pradesh) दुधाचं मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन होते. दुग्ध उत्पादनाला चालना देण्यासाठी तसेच या व्यवसायातून अधिकाधिक रोजगार निर्माण करण्यासाठी उत्तर प्रदेश सरकारनं एक मोठा निर्णय घेतला आहे. दुधाचा प्लांट उभारण्यासाठी उत्तर प्रदेश सरकारनं 15 कोटी तर चारा प्लांट उभारण्यासाठी साडेसात कोटी रुपयांचे अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. 

1.25 लाख लोकांना रोजगार देण्याची योजना 

देशात दरवर्षी 210 दशलक्ष टन दुधाचे उत्पादन होते. त्यापैकी 16 टक्के वाटा उत्तर प्रदेशचा आहे. राज्यात दरवर्षी सुमारे 32.8 दशलक्ष टन दूध उत्पादन होत आहे. यूपीच्या डेअरी क्षेत्राचा विकास आणि विस्तार फक्त एवढ्यापुरताच मर्यादित न ठेवता त्यामध्ये आणखी वाढ करण्याचा सरकारचा विचार आहे. राज्यात पशुसंवर्धन आणि दुग्ध व्यवसाय क्षेत्रात क्रांती घडवून आणण्याची योजना सरकारनं आखली आहे. ज्यासाठी सरकार दूध उत्पादन आणि चारा उत्पादन युनिटसाठी आर्थिक सहाय्य देखील देत आहे. पुढील 5 वर्षात यूपीच्या डेअरी धोरणांतर्गत 5000 कोटींची गुंतवणूक होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे 1.25 लाख लोकांना रोजगार देण्याची योजना आहे.

पशुपालकांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचं उद्दीष्ट 

उत्तर प्रदेश सरकारच्या नवीन दूध डेअरी धोरणानुसार पुढील पाच वर्षांत 1.25 लाख लोकांना रोजगार देण्याची योजना आखली आहे. त्यासाठी दुधाचा प्लांट आणि प्रोसेसिंग युनिटसाठी 15 कोटी तर चारा प्लांटवर 7.5 कोटी रुपयांचे अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यूपीच्या दुग्धविकास आणि दूध उत्पादन प्रोत्साहन धोरणांतर्गत केंद्र सरकारने शेतकरी आणि पशुपालकांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याची योजना आखली आहे. हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी राज्यात गायींचे संवर्धन, दुग्धविकास आणि गायींचे दूध उत्पादन वाढवण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न केले जात आहेत.

पशुखाद्य निर्मितीवर भर देणार

योगी सरकारने खासगी आणि कॉर्पोरेट क्षेत्रातील दूध प्रक्रिया युनिट्स उभारणाऱ्यांना 15 कोटी रुपयांचे अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. एवढेच नाही तर लाभार्थ्यांना 10 टक्के अनुदान म्हणजेच 5 कोटी रुपयांपर्यंतचे भांडवली अनुदान दूध प्रक्रिया युनिट, त्याचा विस्तार प्रकल्प, यंत्रसामग्री खरेदीसाठी दिले जाणार आहे. हा दूध प्रक्रियेचा विषय आहे. पण राज्यात दूध उत्पादन वाढवण्यासाठी सरकारनं चारा प्रकल्पाच्या विस्ताराचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. यासाठी लाभार्थ्यांना जुन्या कामांचे विस्तारीकरण तसेच आधुनिक मशीन बसवण्यासाठी सात कोटी रुपयांचे अनुदान देण्यात येणार आहे. प्रक्रिया युनिट प्रगत पशुखाद्य निर्मितीवर आधारित असणार आहे. तर साडेसात कोटी रुपयांच्या अनुदानाची तरतूद देखील करण्यात आली आहे. देशाच्या दूध उत्पादन क्षेत्रातही मोठी प्रगती होत आहे. केंद्र आणि राज्य सरकार अनेक योजनांच्या माध्यमातून दुग्ध क्षेत्राच्या विकासासाठी आणि विस्तारासाठी एकत्रितपणे काम करत आहे. राष्ट्रीय पशुधन अभियान, दुग्ध उद्योजकता योजना, राष्ट्रीय गोकुळ मिशन यांसारख्या योजनाही राबवल्या जात आहेत. राष्ट्रीय दुग्धविकास कार्यक्रमांतर्गत, अनेक प्रकल्पांवर काम सुरू आहे. 

महत्त्वाच्या बातम्या: