साखर उद्योग हा शेतकऱ्यांचा आर्थिक कणा, कारखाने अडचणीत आले तर शेतकरीही अडचणीत येणार, शशिकांत शिंदेंची सरकारवर टीका
सरकारने साखरेच्या निर्यातीवर संपूर्ण बंदी घातली आहे. ही बंदी 30 सप्टेंबर 2026 पर्यंत किंवा पुढील सूचना मिळेपर्यंत लागू राहणार आहे. याच मुद्यावरुन शशिकांत शिंदेंनी सरकारवर टीका केलीय.
Shashikant Shinde : भारत सरकारने देशातून साखरेच्या निर्यातीवर तात्काळ प्रभावाने संपूर्ण बंदी घातली आहे. ही बंदी 30 सप्टेंबर 2026 पर्यंत किंवा पुढील सूचना मिळेपर्यंत लागू राहणार आहे. याच मुद्यावरुन राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे यांनी सरकारवर टीका केली आहे. आधी कांदा आणि आता साखर निर्यातीवर बंदी. हे सरकार शेतकऱ्यांच्या संदर्भात नेमके काय निर्णय घेतेय हेच कळत नाही. उद्या साखरेला योग्य भाव मिळाला नाही, तर साखर कारखानेच मोठ्या अडचणीत येतील. महाराष्ट्रातले हे उद्योगधंदे बंद पाडून खासगीकरणाला प्राधान्य देण्यासाठी सरकारचे काही छुपे नियोजन आहे का? असा सवाल शिंदे यांनी केला आहे.
जेव्हा केंद्र सरकारमध्ये असे मोठे निर्णय घेतले जातात, तेव्हा त्या राज्याच्या प्रमुखांना आणि संबंधित संघटनांना बोलावून चर्चा करणे गरजेचे असते. मात्र, विरोधकांशी कोणतीही चर्चा न करता थेट निर्णय लादण्याचा प्रकार सध्या सुरु आहे. यामुळे देशामध्ये आता आर्थिक चणचण निर्माण होईल, अशी जी भीती व्यक्त केली जातेय ती खरी होण्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
याशिवाय, केंद्र सरकारने हा निर्णय नक्की कुठल्या निकषावर घेतला याचा खुलासा करणे गरजेचे आहे. हा निर्णय देशातील इतर राज्यांच्या साखरेला भाव मिळावा म्हणून घेतला आहे, की उत्पादन कमी झाल्यामुळे साखरेची चणचण भासली म्हणून घेतलाय? साखरेच्या निर्यातीवर बंदी घातली तर कारखाने आर्थिक संकटात येऊ शकतात, याची कल्पना सरकारला आहे की नाही? साखर उद्योग हा महाराष्ट्राच्या शेतकऱ्यांचा सगळ्यात मोठा आर्थिक कणा आहे; जर उद्या कारखाने अडचणीत आले तर आमचा बळीराजा पूर्णपणे अडचणीत येईल असे शिंदे म्हणाले.
देशांतर्गत बाजारात पुरवठा कायम ठेवणे हे सरकारचे सर्वोच्च प्राधान्य
देशांतर्गत साखरेच्या किमती कोणत्याही परिस्थितीत नियंत्रणाबाहेर जाऊ नयेत, अशी सरकारची इच्छा आहे. एल निनोमुळे मान्सूनबाबत अनिश्चितता कायम आहे. प्रमुख ऊस उत्पादक राज्यांमध्ये उसाचे उत्पादन घटण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे सलग दुसऱ्या हंगामात उत्पादनात घट होण्याची शक्यता आहे. देशांतर्गत बाजारात पुरवठा कायम ठेवणे हे सरकारचे सर्वोच्च प्राधान्य आहे. याव्यतिरिक्त, पेट्रोलमध्ये 20 टक्क्यांपर्यंत इथेनॉल मिसळण्याचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी साखरेचा साठा आवश्यक आहे. निर्यात थांबवल्यामुळे देशाकडे पुरेसा साठा राहील, इथेनॉलचे उत्पादन सुरळीत सुरू राहील आणि अन्नधान्य महागाईवरही प्रभावीपणे नियंत्रण ठेवता येईल.
महत्त्वाच्या बातम्या
