तर भारतावर 100 टक्के शुल्काचे संकट! रशियन तेल आणि गॅस खरेदी करणाऱ्या जगातील पहिल्या पाच देशांवर अतिरिक्त टॅरिफची तयारी, अमेरिकन सिनेटमध्ये विधेयक मंजूर

युक्रेन युद्ध सुरू झाल्यापासून भारताने रशियाकडून सवलतीच्या दरात कच्च्या तेलाची खरेदी मोठ्या प्रमाणात वाढवली आहे. त्यामुळे हा कायदा झाल्यास भारताच्या ऊर्जा आयातीवर आणि अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होऊ शकतात.

US prepares to impose additional tariffs

Source : X (Twitter)

US prepares to impose additional tariffs: भारतावर आता 100 टक्के अमेरिकन शुल्काचे संकट घोंघावत आहे. अमेरिकन सिनेटमध्ये मंजूर झालेल्या विधेयकानुसार, रशियाकडून कच्चे तेल (Crude Oil) आणि नैसर्गिक वायू खरेदी करणाऱ्या जगातील पहिल्या पाच देशांवर 100 टक्के अतिरिक्त आयात शुल्क (Tariff) लादले जाऊ शकते. भारत आणि चीन हे रशियाचे सर्वात मोठे ऊर्जा ग्राहक असल्याने भारताला याचा मोठा फटका बसू शकतो. या विधेयकातून रशियामधून अमेरिकेत आयात होणाऱ्या सर्व वस्तूंवर 500 टक्के शुल्क आकारण्याचे व्यापक अधिकार या विधेयकाद्वारे राष्ट्राध्यक्षांना मिळतील. अमेरिकन सिनेटमध्ये हे विधेयक 86-12 अशा मोठ्या बहुमताने प्राथमिक प्रक्रियेत मंजूर झाले आहे. मात्र, प्रतिनिधी गृहाच्या (House) सुट्ट्यांमुळे सप्टेंबर महिन्यापूर्वी याचे कायद्यात रूपांतर होण्याची शक्यता कमी आहे. राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी या विधेयकाला पाठिंबा दिला आहे.

युक्रेनकडून निर्णयाचे स्वागत 

दरम्यान, युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष झेलेन्स्की यांनीही रशियावर आर्थिक दबाव वाढवण्यासाठी या निर्बंधांचे स्वागत केले आहे. हे विधेयक 1996 च्या इराण निर्बंध कायद्याचा (Iran Sanctions Act) कालावधी 2031 पर्यंत वाढवते, ज्यामुळे इराणसोबत व्यापार करणाऱ्या कंपन्यांवरही अमेरिकेला कारवाई करता येईल. जर अमेरिकेच्या राष्ट्रीय हितासाठी आवश्यक वाटले, तर राष्ट्राध्यक्ष हे निर्बंध शिथिल किंवा माफ (Waive) करू शकतात, अशी तरतूदही या विधेयकात आहे. 

भारतासाठी काय परिणाम होणार?

युक्रेन युद्ध सुरू झाल्यापासून भारताने रशियाकडून सवलतीच्या दरात मिळणाऱ्या कच्च्या तेलाची खरेदी मोठ्या प्रमाणात वाढवली आहे. त्यामुळे हा कायदा झाल्यास भारताच्या ऊर्जा आयातीवर आणि अर्थव्यवस्थेवर गंभीर परिणाम होऊ शकतात. रशियाकडून कच्चे तेल (Crude Oil) आणि नैसर्गिक वायू खरेदी करणाऱ्या जगातील पहिल्या पाच देशांमध्ये भारताचा समावेश आहे. या विधेयकानुसार, अशा देशांवर 100 टक्के अतिरिक्त आयात शुल्क (Tariff) लादले जाऊ शकते, ज्यामुळे भारतासाठी इंधन आयात अत्यंत महाग होईल. हा कायदा लागू झाल्यास, रशियाच्या ऊर्जा महसुलावर निर्बंध येईल आणि भारताला मिळणारा हा आर्थिक फायदा धोक्यात येईल.

इराणसोबतच्या व्यापारावर निर्बंध

हे विधेयक इराण निर्बंध कायद्याचा कालावधी 2031 पर्यंत वाढवते. यामुळे इराणशी व्यापार करणाऱ्या भारतीय कंपन्यांवर अमेरिकेकडून 'दुय्यम निर्बंध' (Secondary Sanctions) लादले जाण्याची भीती आहे.  भारताच्या एकूण ऊर्जा गरजेपैकी मोठा हिस्सा आयातीवर अवलंबून आहे. जर रशियन तेलावर 100  टक्के शुल्क लागले, तर देशांतर्गत इंधनाचे दर गगनाला भिडू शकतात, ज्याचा थेट परिणाम वाहतूक खर्च आणि जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमतींवर (महागाई) होऊ शकतो रशियाकडून ऊर्जा मिळवणे कठीण होईल, ज्यामुळे भारताला इतर महागड्या पर्यायांचा शोध घ्यावा लागेल. मात्र, अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांना विशेष परिस्थितीत हे निर्बंध शिथिल किंवा माफ करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत, जे भारतासाठी एक आशेचा किरण ठरू शकतात. 

इतर महत्वाच्या बातम्या