एक्स्प्लोर

Ravikant Tupkar : रविकांत तुपकर यांना 14 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी, तुरुंगातही अन्नत्याग आंदोलनावर ठाम

Ravikant Tupkar : रविकांत तुपकरांना काल बुलढाण्याहून अकोला कारागृहात हलविण्यात आले आहे. अकोला कारागृहात तुपकरांसह 25 सहकाऱ्यांचे अन्नत्याग आंदोलन सुरू आहे. 

Ravikant Tupkar : शेतकऱ्यांच्या (Farmers) प्रश्नावर आक्रमक झालेल्या स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या (Swabhimani shetkari Sanghatana) रविकांत तुपकर (Ravikant Tupakar)  यांना 14 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली आहे. तुपकरांसह त्यांच्या 25 सहकाऱ्यांनाही न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली आहे. दरम्यान रविकांत तुपकरांनी तुरुगांतही अन्नत्याग आंदोलन सुरुच ठेवणार असल्याचा इशारा दिला आहे. दोन दिवसांपासून तुपकरांचं अन्नत्याग आंदोलन सुरु आहे..

सोयाबीन आणि कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी रविकांत तुपकर बुलढाणा जिल्ह्याधिकारी कार्यालयासमोर जाऊन, पोलिसी वेशात अंगावर पेट्रोल ओतून आत्मदहनाचा प्रयत्न केला होता. यानंतर परिस्थिती आणखी चिघळेल म्हणून पोलिसांनी तुपकरांना आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांना ताब्यात घेतलं होतं. रविकांत तुपकरांना काल बुलढाण्याहून अकोला कारागृहात हलविण्यात आले आहे. अकोला कारागृहात तुपकरांसह 25 सहकाऱ्यांचे अन्नत्याग आंदोलन सुरु आहे. 

रविकांत तुपकरांचा आत्महदनाचा प्रयत्न 

रविकांत तुपकरांनी दोन दिवसांपासून जेवण केलेले नाही, त्यांचे अन्नत्याग आंदोलन सुरु आहे. ते आपल्या भूमिकेवर ठाम आहेत. सोयाबीन आणि कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या प्रश्नासाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे रविकांत तुपकर यांनी बुलडाणा जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर अंगावर पेट्रोल ओतून आत्मदहनाचा प्रयत्न केला होता. याप्रकरणी त्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतलं आहे.

गेल्या काही दिवसांपूर्वी रविकांत तुपकरांनी कापूस, सोयाबीन आणि पीकविम्याच्या प्रश्नांवरुन आत्मदहनाचा इशारा दिला होता. त्यानंतर पोलिसांकडून तुपकर यांचा शोध सुरु होता. आंदोलनाचा इशारा देऊन तुपकर भूमिगत झाले होते. शनिवारी (11 फेब्रुवारी) तुपकर येण्याआधीच शेकडो कार्यकर्ते जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर जमले होते. तुपकर पोलीसी वेशात येताच जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर मोठा गदारोळ झाला आणि पोलिसांची धावपळ उडाली. तुपकरांना आत्मदहनापासून रोखल्यानंतर दुपारी दीडच्या सुमारास जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेरच ते आंदोलनला बसले होते. त्यानंतर त्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतलं होतं. त्यानंतर कार्यकर्त्यांनी दगडफेक केली होती. अखेर पोलिसांना लाठीचार्ज करावा लागला होता.

कापूस सोयाबीनला दरवाढ नाही, पीक विमा मिळाला नाही

सोयाबीन आणि कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांची राज्य आणि केंद्र सरकारने फसवणूक केली असल्याचा तुपकरांनी म्हटलं होतं. हजार शेतकरी गेल्या तीन महिन्यापासून रस्त्यावर उतरत आहोत. सरकारने वेळोवेळी आमच्यासोबत चर्चा, बैठका केल्या. सरकारने आम्हाला आश्वासनं दिली, त्यांनी आमची फसवणूक केली आहे. कापसाला, सोयाबीनला दरवाढ मिळत नाही. 70 ते 80 टक्के सोयाबीन आणि कापूस शेतकऱ्यांच्या घरात पडून आहे. तरीही सरकार चर्चा करायला तयार नसल्याचं तुपकरांनी सांगितले आहे. तसेच अनेक शेतकऱ्यांना अद्याप पीक विम्याची रक्कम मिळाली नसल्याच तुपकरांनी म्हटलं आहे. 

रविकांत तुपकरांच्या नेमक्या मागण्या काय?

  • सोयाबीन, कापसाला दरवाढ द्यावी 
  • सरकारच्या दुर्लक्षामुळे 70 ते 80 टक्के सोयाबीन, कापूस घरात पडून 
  • पीक विम्याची रक्कम मिळावी
  • अतिवृष्टीची नुकसान भरपाई मिळावी 

इतर महत्त्वाच्या बातम्या :

 बालरोग तज्ञ म्हणून कार्यरत , M.J. ( mass com ) नंतर गेल्या तीन वर्षापासून एबीपी माझा साठी कार्यरत.
Read
आणखी वाचा
Sponsored Links by Taboola

महत्त्वाच्या बातम्या

बारामतीत पंचविशीतील अज्ञात महिलेवर अत्याचार करून निर्घृण पद्धतीनं संपवलं; मृतदेह माळरानात सापडल्याने तालुक्यात खळबळ
बारामतीत पंचविशीतील अज्ञात महिलेवर अत्याचार करून निर्घृण पद्धतीनं संपवलं; मृतदेह माळरानात सापडल्याने तालुक्यात खळबळ
भाजपच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदी नितीन नबीन बिनविरोध; निवडणूक प्रकियेतून विजय, कोण आहेत नवे अध्यक्ष?
भाजपच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदी नितीन नबीन बिनविरोध; निवडणूक प्रकियेतून विजय, कोण आहेत नवे अध्यक्ष?
मुंबईसह राज्यातील 29 महापालिकेत महापौर, कशी असेल आरक्षण सोडत; चक्राकार पद्धत नेमकं काय?
मुंबईसह राज्यातील 29 महापालिकेत महापौर, कशी असेल आरक्षण सोडत; चक्राकार पद्धत नेमकं काय?
Supreme Court on Liquor Shops: राष्ट्रीय महामार्गापासून 500 मीटर अंतरातील दारूची दुकाने हटवण्याच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती
राष्ट्रीय महामार्गापासून 500 मीटर अंतरातील दारूची दुकाने हटवण्याच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती

व्हिडीओ

Mumbai congress Nagarsevak : BMC मध्ये काँग्रेसचे 24 नगरसेवक, कोणते मुद्दे घेऊन पालिकेत जाणार?
Sanjay Raut vs Navnath Ban : राऊतांची कारकीर्द काळवंडलेली,नवनाथ बन यांचा राऊतांवर हल्लाबोल
Imtiaz Jaleel Sambhajinagar डान्सबारमध्ये लोकं नोटा उधळतात, मी ते करत नाही; नोटा उधळण थांबवणार नाही
Vinayak Raut On Kalyan Dombivli : विनायक राऊत यांनी नगरसेवकांना अज्ञात स्थळी ठेवल्याची प्राथमिक माहिती
Nandurbar Kalicharan Maharaj : राजकारणी हिंदूवादी नाहीत ते मुस्लिमांसमोर कुत्र्यासारखी शेपूट हलवतात

फोटो गॅलरी

ABP Premium

पर्सनल कॉर्नर

टॉप आर्टिकल
टॉप रील्स
बारामतीत पंचविशीतील अज्ञात महिलेवर अत्याचार करून निर्घृण पद्धतीनं संपवलं; मृतदेह माळरानात सापडल्याने तालुक्यात खळबळ
बारामतीत पंचविशीतील अज्ञात महिलेवर अत्याचार करून निर्घृण पद्धतीनं संपवलं; मृतदेह माळरानात सापडल्याने तालुक्यात खळबळ
भाजपच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदी नितीन नबीन बिनविरोध; निवडणूक प्रकियेतून विजय, कोण आहेत नवे अध्यक्ष?
भाजपच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदी नितीन नबीन बिनविरोध; निवडणूक प्रकियेतून विजय, कोण आहेत नवे अध्यक्ष?
मुंबईसह राज्यातील 29 महापालिकेत महापौर, कशी असेल आरक्षण सोडत; चक्राकार पद्धत नेमकं काय?
मुंबईसह राज्यातील 29 महापालिकेत महापौर, कशी असेल आरक्षण सोडत; चक्राकार पद्धत नेमकं काय?
Supreme Court on Liquor Shops: राष्ट्रीय महामार्गापासून 500 मीटर अंतरातील दारूची दुकाने हटवण्याच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती
राष्ट्रीय महामार्गापासून 500 मीटर अंतरातील दारूची दुकाने हटवण्याच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती
ABP Majha Top 10 Headlines : ABP माझा टॉप 10 हेडलाईन्स | 19 जानेवारी 2026 | सोमवार
ABP माझा टॉप 10 हेडलाईन्स | 19 जानेवारी 2026 | सोमवार
DGP अधिकाऱ्याचा कथित व्हिडिओ व्हायरल, ऑफिसमध्ये अश्लील चाळे; मुख्यमंत्र्यांकडून दखल, चौकशीचे आदेश
DGP अधिकाऱ्याचा कथित व्हिडिओ व्हायरल, ऑफिसमध्ये अश्लील चाळे; मुख्यमंत्र्यांकडून दखल, चौकशीचे आदेश
मनपा निवडणुकीत वंचितला सोबत घेतल्यानंतर आता काँग्रेसची झेडपी, पंचायत निवडणुकीसाठी आणखी एका पक्षासोबत आघाडी
मनपा निवडणुकीत वंचितला सोबत घेतल्यानंतर आता काँग्रेसची झेडपी, पंचायत निवडणुकीसाठी आणखी एका पक्षासोबत आघाडी
कर्नल सोफिया अपमान प्रकरणात मध्य प्रदेशच्या मंत्र्याला 'सर्वोच्च' फटकार; 'माफी मागण्यास उशीर झाला' दोन आठवड्यांत खटला चालवण्यास मंजुरी देण्याचे राज्य सरकारला निर्देश
कर्नल सोफिया अपमान प्रकरणात मध्य प्रदेशच्या मंत्र्याला 'सर्वोच्च' फटकार; 'माफी मागण्यास उशीर झाला' दोन आठवड्यांत खटला चालवण्यास मंजुरी देण्याचे राज्य सरकारला निर्देश
Embed widget